भारतले आफ्ना बैंकहरूबाट नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका नागरिकलाई पनि ऋण दिने व्यवस्था गर्न लागेको छ।
गत बुधबार केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) का गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भारतीय बैंक र तिनका शाखाले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिएका हुन्।
यस सम्बन्धमा छिट्टै नै नीतिगत व्यवस्था गरिने समेत गभर्नर मल्होत्राले बताएका छन्।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार लगायतमा रहेको डलरको आधिपत्य कम गर्ने र भारतीय मुद्राको प्रयोग बढाउने उद्देश्य भारतको हो।
नेपाल, भुटान र श्रीलंकाका बासिन्दालाई दिन लागिएको यस्तो सुविधा मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भएको बुझिएको छ।
अब नेपालीहरूले कसरी यस्तो ऋण पाउन सक्छन् भन्ने चाहिँ आरबिआईको विस्तृत परिपत्र आएपछि नै थाहा हुनेछ।
तर व्यापारकै लागि भए पनि यस्तो सुविधा नेपालीले पाएमा केही न केही सहयोग पुग्न सक्ने पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बताउँछन्।
'अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार क्रममा नेपाली व्यापारीले उधारो पाइरहेका छन्। तर त्यो ऋण होइन,' दाहालले भने, 'अब ऋण नै पाइने हो भने विदेशी मुद्रा अभाव हुँदा पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नरोकिने अवस्था बन्न सक्छ।'
अहिले पनि नेपालले भारतबाट अमेरिकन डलर र भारतीय मुद्रा दुवै तिरेर वस्तु तथा सेवा आयात गर्दै आइरहेको छ।
भारतले नेपालीहरूलाई व्यापार बाहेक, लगानीका लागि समेत पुँजी दिए यहाँको लगानी अभाव समस्या समाधान हुन सक्ने देखिन्छ। यसरी लगानीका लागि समेत भारतीय बैंकहरूबाट ऋण पाइने अवस्था भए मुलुककै लागि लाभदायक हुने पूर्वबैंकर पर्शुराम कुँवर बताउँछन्।
'हुन त अहिले नेपाली बैंकहरूमा पर्याप्त पुँजी छ। तर ठूला ठूला पूर्वाधारमा लगानीका लागि नेपालभित्रको पुँजी सधैं अपर्याप्त हुन्छ,' कुँवरले भने, 'त्यस बाहेक यहाँका बैंकहरूसँग कहिले पुँजी अधिक हुन्छ, कहिले अभाव। यस्तोमा लगानीका लागि भारतीय बैंकले ऋण दिनए व्यवस्था भए सहज नै हुन्छ।'
उद्योगी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भने भारतबाट ऋण पाउने प्रक्रिया धेरै सहज हुनेमा शंका गर्छन्। त्यसैले अहिल्यै यसबारे धेरै भन्न नसकिने उनले बताए।
'भारतको कस्तो नीति आउँछ, त्यो नहेरी अहिल्यै केही भन्नु हतारो हुन सक्छ। तर त्यति सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्दैन,' मुरारकाले भने।
ब्याजदर, धितोमा राखिने सम्पत्ति वा नेपाली बैंकले भारतीय बैंकलाई दिनुपर्ने हुन सक्ने ग्यारेन्टी लगायतले प्रक्रिया सजिलो हुन नसक्ने हो कि भन्ने आशंका उनको छ।
नेपाली संस्था वा आयोजनाहरूले अहिले पनि अन्य विदेशी बैंकहरूबाट ऋण पाएका छन्। तर यस्ता बैंक कुनै एउटा मात्रै मुलुकबाट नभइ दातृ निकायबाट सञ्चालनमा रहेका वा कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले नै स्थापित भएकाहरू हुन्।
उदाहरणका लागि, अहिले माथिल्लो त्रिशुलीमा विश्व बैंकको सहायक कम्पनी अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम र ब्रिटिस इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्टले ऋण लगानी गरिरहेको छ।
चिनियाँ बैंकहरूले पनि बेल्ट एन्ड रोड इनिसिटिएटिभ (बिआरई) आयोजना अन्तरगत अन्य मुलुकहरूमा ऋण लगानी गर्दै आएका छन्।
तर कुनै एउटा मुलुकमा रहेको बैंकले नेपालमा नागरिक वा संस्थाकै तहमा लगानी गरेको कमै पाइने बैंकरहरू बताउँछन्।
जापान, दक्षिण कोरिया, केही युरोपियन मुलुकका बैंकहरूले यसरी अन्य देशमा पनि ऋण लगानी गरेका छन्। भारतले यस्तै अभ्यास गर्न लागेको हो, होइन भन्ने त निर्क्यौल हुनै बाँकी छ।
यहाँका व्यवसायीले यस्तो ऋण सुविधा लिने विषयमा राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हुन्छ। राष्ट्र बैंकले यसमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भनेर छलफल गर्न बाँकी रहेको बताएको छ।
-1746009348.jpg)
