राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचार गर्नू भन्दै आइतबार फिर्ता पठाइदिएका छन्।
उनले मुख्य गरी यो अध्यादेशमा गरिएको व्यवस्था संविधान तथा कानुनको मर्म अनुसार नभएको भन्ने प्रश्न उठाउँदै फिर्ता गरेका हुन्।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार ६ जना सदस्य रहेको संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री सहित ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा थियो। त्यस्तै, ४ जना मात्र उपस्थित भए पनि गणपुरक संख्या पुगेको मानेर बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
'६ जनामा प्रधामन्त्रीसहित ३ जनाले निर्णय गर्न सक्ने कुरा छ। गणपुरक संख्या ४ जनाको हुने भनिएको छ,' राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भन्यो।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार उक्त अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले उठाएको सबभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो।
'बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसलाई भत्काउनु भएन,' स्रोतले भन्यो, 'अहिलेको सरकारले पठाएको अध्यादेशले भने ६ जना सदस्य हुँदा तीन जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने भनेको छ। यसअघि पनि पटक पटक सरकारले यस्तै अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्नुभएको थियो।'
बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने प्रक्रिया लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता रहेको तर त्यो मान्यता विपरीत आएको अध्यादेश पुनर्विचारका लागि राष्ट्रपतिले एक पटक फिर्ता पठाएको स्रोतको भनाइ छ।
संवैधानिक परिषदमा राज्यका तीन अंगका नेतृत्वदायी पदाधिकारी पदेन सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने यो परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य हुन्छन्।
राज्यका विभिन्न संवैधानिक पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न तीनै अंगको विवेक प्रयोग होस् भनेर परिषदमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व गरिएको व्याख्या राजनीति र संवैधानिक विज्ञहरूले गर्ने गरेका छन्।
कुनै पदाधिकारीलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्दा परिषदले कसरी गर्ने भनेर मूल कानुनको दफा ६ मा बैठकको कार्यविधि तोकिएको छ।
यस अनुसार परिषदले सकेसम्म सर्वसम्मत निर्णय गर्नुपर्ने भनिएको छ। सर्वसम्मतले निर्णय हुन नसके सुरूको बैठक स्थगित हुन्छ। त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्षले अर्को बैठक डाक्छन्।
कानुन अनुसार त्यो बैठकले सहमति जुटाउने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यतिमा पनि सहमति जुट्न नसके सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
यसअघिका सरकारले यो व्यवस्था अनुसार नियुक्ति सिफारिस गर्दा आफूले भनेअनुरूप भएन भनेरै अध्यादेशबाट कहिले ३ जनाले त कहिले ४ जनाले निर्णय गर्ने व्यवस्था ल्याएका थिए।
त्यति बेला सामान्य बहुमतले निर्णय गर्ने गरी संसदका दुवै सदनले पास गरेर पठाएको विधेयक समेत राष्ट्रपतिले संविधानको मर्म अनुरूप नभएको भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। संसदले पास गरेका विधेयक राष्ट्रपतिले एकपटक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाउन सक्छन्।
यसपालि संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशबाहेक अरू धेरै अध्यादेश सरकारले पठाएको थियो। संसद छलेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहे पनि राष्ट्रपतिले अरू अध्यादेश जारी गरिसकेका छन्।
'अरू विधेयक पास गरे पनि यसमा राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न पठाएको त्यही भएर हो,' राष्ट्रपतिका एक सल्लाहकारले भने।
-1746009348.jpg)
