गत भदौ २४ गते भएको प्रदर्शनको क्रममा जलेका सवारी साधनमध्ये कम्पनीहरूमा २ हजार दुई सय ६ वटाको बीमा दाबी परेको छ।
कुल तीन अर्ब ४१ करोड ६ लाख रूपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको हो। यी कम्पनीमा आठ सय ९४ वटा दुई पांग्रे र एक हजार तीन सय १२ वटा चार पाङग्रे लगायतका सवारी सधान छन्।
आठ सय ९४ दुई पांग्रेको ६५ करोड ९५ लाख र बाँकीमा दुई अर्ब ७५ करोड रूपैयाँको दाबी माग भएको हो।
सवारी साधनमा हुने क्षतिको लागि धनीले मोटर बीमा गरेको हुनुपर्छ। सरकारले अहिले तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरेको छ। तर, यो तेस्रो पक्ष बीमा सवारी साधन कै बीमाभन्दा फरक किसिमको बीमा हो।
तेस्रो पक्ष बीमामा सवारी दुर्घटनाको क्रममा चालक, यात्रु वा अर्को पक्ष वा तेस्रो पक्षको सम्पत्तिमा क्षति पुगे त्यसको जोखिम व्यहोर्ने बीमा हो। तेस्रो पक्ष बीमा भएको सवारी साधनमै क्षति भएमा भने यो बीमाले समेट्दैन।
त्यसको लागि भने सवारी साधनकै बीमा गरिएको हुनुपर्छ। प्रदर्शनको क्रममा जलेका २ हजार दुई ६ वटा सवारीको बीमा गरिएकोले नै दाबी परेको हो।
अन्य अवस्थामा दुर्घटनाको क्रममा सवारी साधनमा क्षति भएमा बीमा दाबी गर्न यसको फोटो वा भिडियोसहित प्रहरी रिपोर्ट आवश्यक पर्छ। त्यस्तै, सवारी साधन चोरी भए वा हराएमा पनि प्रहरी रिपोर्ट चाहिन्छ।
आन्दोलनमा जलेका मोटरहरूको लागि पनि प्रहरी रिपोर्ट र जलेर बाँकी रहेका साधनको भग्नावशेषको फोटो आवश्यक पर्छ।
यस आधारमा सवारी धनिले आफुले बीमा गरेको कम्पनीमा दाबी गर्छन्।
सामान्यतयाः दुई लाख रूपैयाँभन्दा कमको बीमा दाबी परेमा कम्पनीहरूले सर्वेयर खटाउँदैनन्। त्यसभन्दा बढी रकमको क्षतिमा भने आवश्यकता अनुसार कम्पनीहरूले सर्वेयर खटाउँछन्। र, सर्वेयरले ‘फिल्ड’ मा पुगेर सवारीमा पुगेको क्षतिको यकिन गर्ने बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारी बताउँछन्।
सर्वेयरहरूले कति रकम बराबरको क्षति भएको छ भनेर रिपोर्ट तयार गरिदिन्छन्। बीमा गरिएको साधनमा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति भएमा त्यसलाई पूर्ण क्षति मानिन्छ। त्योभन्दा कम भएमा क्षतिको अवस्था अनुसार नै बीमा रकम भुक्तानी हुन्छ।
कतिपयले सवारी साधनको मूल्य अनुसार पुरा रकमको बीमा नगरेको पनि हुनसक्छ। उदाहरणको लागि कसैले ५० लाख रूपैयाँ पर्ने सवारी खरिद गरेको छ। तर, ग्राहकले ४० लाख रूपैयाँ बराबरको बीमा मात्र गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा सवारीको पुरा मूल्य ४० लाख रूपैयाँ नै मानेर ग्राहकले भुक्तानी पाउँछ। पूर्ण क्षतिमा पनि त्यस्तो ग्राहकले पुरै ५० लाख रूपैयाँको भुक्तानी पाउँदैनन्।
-1746009348.jpg)
