बैंकिङ प्रणालीमा अहिले करिब १२ खर्ब रूपैयाँ हाराहारी तरलता भए पनि अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन सकेको छैन।
बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग कमजोर रहँदा वित्तीय प्रणालीमै रकम थुप्रिने अवस्था देखिएको हो।
पछिल्लो समय युवाको बढ्दो विदेश पलायन, घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी, उद्योग–व्यवसाय विस्तारमा सुस्तता तथा लगानीको वातावरण कमजोर हुँदा नयाँ कर्जा माग घटेको छ।
यसैबीच धितो मूल्यांकनकर्ताहरू (भ्यालुएटर)को आन्दोलनले पनि कर्जा प्रवाहमा थप असर पारेको छ।
नेपाल भ्यालुएटर्स एसोसिएसनले आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै केही बैंकको धितो मूल्यांकन कार्य नै रोकेको जनाएको छ।
नेपाल भ्यालुएटर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सञ्जय कुमार महतोका अनुसार मूल्यांकनकर्ताहरूले मुख्य रूपमा तीन माग अघि सारेका छन्।
उनीहरूले २० वर्षदेखि नबढेको मूल्यांकन शुल्क पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, नेपाल बैंकर्स संघ र भ्यालुएटर्सबीच भएको सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्ने तथा सबै बैंकमा एउटै धितोको समान मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
'अहिले पनि केही बैंकले हाम्रो मागको सुनुवाइ गरेका छैनन्। त्यसैले त्यस्ता बैंकको काम हामीले रोकेका छौं,' महतोले भने।
भ्यालुएटरहरूले धितो मूल्यांकनको काम रोक्दा सम्बन्धित बैंकहरूको नयाँ कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया प्रभावित भएको छ।
बैंकहरूले कर्जा प्रवाहका लागि धितो मूल्यांकन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएकाले मूल्यांकन रोकिँदा नयाँ कर्जा वितरण सुस्त बनेको हो।
भ्यालुएटरहरूका अनुसार अहिले विभिन्न बैंकहरूले धितो मूल्य निर्धारणका लागि फरक–फरक मापदण्ड अपनाइरहेका छन्।
केही बैंकले जग्गाको सरकारी मूल्यांकनलाई ३० प्रतिशत र बजारको चलनचल्ती मूल्यलाई ७० प्रतिशत भार दिने गरेका छन् भने केही बैंकले सरकारी मूल्यलाई २० प्रतिशत र बजार मूल्यलाई ८० प्रतिशत भार दिने गरेका छन्।
यसले गर्दा एउटै धितोको मूल्यांकन एकै भ्यालुएटरले गर्दा पनि फरक-फरक आउने गरेको महतो बताउँछन्।
यसले पनि भ्यालुएटर्सलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ भने ऋणीले पनि एउटा बैंकबाट अर्को बैंकमा ऋण सार्न (स्वाप गर्न) समस्या भएकोले यी मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
