बैंकरहरूले गैरबैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा रहेका घरजग्गालाई भाडा (लिज) मा लगाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
आगामी मौद्रिक नीति २०८३-८४ को तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकसमक्ष नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले यस्तो सुझाव दिएको हो।
कोभिड र त्यसपछि देखिएको आर्थिक सुस्तताको कारण केही वर्षदेखि नै कर्जा बिग्रँदै गएर बैंकहरूले नै धितो आफूले सकार्न पर्ने स्थिति आएको छ।
घरजग्गाको कारोबारमा समेत शिथिलताको कारण यस्तो धितो लिलाम प्रक्रियाबाट समेत बिक्री नभएपछि बैंकहरूले नै अहिले यस्ता सम्पत्ति सकारिरहेका छन्।
अहिले यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्ति उच्चले बढेको छ। तर, न त यो बिक्री भइरहेको छ, न त यस्तो सम्पत्तिले कुनै आम्दानी नै गरिरहेको छ।
यही कारण पनि यस्तो माग गर्नु परेको एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सन्तोष कोइराला बताउँछन्।
कोइरालाले भने, 'बैंकहरूसँग यस्तो सम्पत्ति धेरै भयो, खाली पनि रहिरहे, बेच्न नसकुन्जेल बैंकको आम्दानी पनि हुने र सम्पत्ति सुरक्षित पनि हुने भएकोले यस्तो माग गरेका हौं।'
राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार यो वैशाखसम्ममा बैंकहरूमा रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति ५४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँ पुगेको छ।
२०८० असारयता मात्रै यस्तो सम्पत्ति करिब तीन गुणाले बढेको छ। सो समय यस्तो सम्पत्ति मात्रै १८ अर्ब ६८ करोड थियो।
बैंकहरूले यस्तो सम्पत्ति बढ्दै गएपछि विगत लामो समयदेखि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको समेत माग गर्दै आएका थिए।
राष्ट्र बैंकले गत असारमै सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी सम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेको थियो।
सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीलाई (ब्याड बैंक) भनेर समेत चिनिन्छ।
यस्ता कम्पनीले बैंकहरूको खराब भएको ऋण किन्ने र त्यसको धितो बिक्री गरेर असुल्ने मात्रै गर्दैनन्।
यस्ता कम्पनीहरूले कर्जाको भाका बढाइ दिने, त्यस्तो ऋणीको संस्थाको व्यवस्थापन सम्हाल्ने र केही नलागेमा बिक्री गरिदिने समेत गर्छन्।
तर, सो बेला नै यो केही विवादित भयो। बैंकहरूले सम्हाल्नै नसक्ने गरी खराब कर्जा बढेको भए मात्रै यस्तो कम्पनी आवश्यक हुने समेत बजारमा टिका टिप्पणी भए।
यही कारण हो वा अन्य कुनै अहिले यस्तो व्यवस्थापन कम्पनी स्थापनाको सुरसार नै देखिएको छैन।
राष्ट्र बैंकले भने अहिले पनि मस्यौदालाई परिस्कृत गरिरहेको बताएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरू पौडेलले भने,'यस्तो कम्पनीमा आवश्यकता पर्दा सरकारको समेत लगानी हुनुपर्छ, यो नयाँ काम पनि हो त्यसैले मस्यौदा तयारीमा थप समय लागेको छ।'
त्यसो भए, के अल्पकालीन व्यवस्थापनको लागि यस्ता घरजग्गा बहालमा लगाउँनु पाउनुपर्ने माग गरेका बैंकहरूले यो सुविधा पाउँन सक्छन् त?
पौडेल यस्ता सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा ढिलाई भइरहेपनि यो सुझावमा राष्ट्र बैंकले केही अध्ययन नै गनुपर्ने बताउँछन्।
'सामान्यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यापार गर्नु सही मानिदैन, यो असल अभ्यास होइन,' पौडेलले भने, 'तर, यस्तो गैरबैंकिङ सम्पत्ति बढिरहेकोले यसमा केही न केही सोच्नुपर्ने अवस्था पनि छ, त्यसैले यसमा हामीहरूले थप छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ।'
केही मुलुकमा बैंकहरूले यसरी सकारेका घरजग्गा बिक्री हुन समय लाग्ने अवस्थासम्म सम्पत्तिको संरक्षण गर्न, खाली नराख्न र केही आम्दानी गर्न अस्थायी रूपमा भाडामा लगाउने व्यवस्था छ।
अमेरिका, क्यानडा, बेलायत र अस्ट्रेलिया लगायतका देशमा यस्तो अभ्यास पाइन्छ।
तर, बैंकहरूलाई रियल इस्टेट व्यवसायमा संलग्न हुन भने दिइँदैन र यस्ता सम्पत्ति पनि निश्चित अवधिपछि बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
