नेपालमा पछिल्ला ३५ वर्षमा तीन पटक ऋण प्रवाह अस्वाभाविक रूपमा बढेको र ती प्रत्येक चरण अन्ततः बाह्य क्षेत्र संकट तथा कमजोर आर्थिक प्रदर्शनमा टुंगिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाको 'नेपालको ऋण विस्तारको संरचनात्मक अध्ययन (१९९०–२०२५)' शीर्षकको अध्ययनअनुसार नेपालमा सन् १९९४–१९९६, २००८–२०१० र २०२०–२०२२ मा तीन पटक ऋण विस्तारको अस्वाभाविक उछाल देखिएको थियो।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनअनुसार नेपालमा ऋण विस्तारको अस्वाभाविक वृद्धि र सेयर बजारको उच्च घटबढबीच स्पष्ट सम्बन्ध देखिएको छ।
सन् २००६ देखि २००८ सम्म नेप्से परिसूचक ३७९ अंकबाट बढेर १०८६ अंक पुगेको थियो भने त्यसपछि करिब ५० प्रतिशतले घटेर ३१ महिनाभित्र पुनः बुम सुरू हुँदाकै स्तरमा झरेको थियो।
त्यसैगरी सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म नेप्से १२२४ अंकबाट बढेर ३१६० अंक पुगेपछि एक वर्षमै २०४१ अंकमा झरेको थियो।
अध्ययनले यी दुवै अवधिमा ऋण विस्तारसँगै सेयर बजारमा तीव्र वृद्धि हुने र ऋण विस्तारको चक्र सकिएपछि बजारमा उल्लेखनीय गिरावट आउने समान प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।
अध्ययनले तीनै ऋण विस्तारका चरणले अन्ततः बाह्य क्षेत्रमा गम्भीर दबाब सिर्जना गरेको पनि देखाएको छ।
सन् १९९४–९६ मा चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतबाट ८.७ प्रतिशत पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिले धान्ने अवधि ७.९ महिनाबाट ५.४ महिनामा झरेको थियो।
त्यसैगरी २००८–१० मा चालु खाता र शोधनान्तर दुवै घाटामा पुगेका थिए भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिले धान्ने अवधि ९.४ महिनाबाट ७.४ महिनामा सीमित भएको थियो।
पछिल्लो २०२०–२२ को ऋण विस्तारमा चालु खाता घाटा ०.९ प्रतिशतबाट १२.५ प्रतिशत पुगेको थियो भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिले धान्ने अवधि १२.७ महिनाबाट ७.३ महिनामा घटेको थियो।
अध्ययनले यी तथ्यहरूले अत्यधिक ऋण विस्तारले चालु खाता र शोधनान्तर घाटा बढाउने, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्ने र अन्ततः बाह्य क्षेत्र संकट निम्त्याउने देखाएको उल्लेख गरेको छ।
यस्तो अवस्थामा स्थिर विनिमय दर कायम राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा तथा आयात नियन्त्रण, मौद्रिक नीति र समष्टिगत सतर्कतासम्बन्धी विभिन्न उपाय लागु गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ।
अध्ययनका अनुसार यी तीनै चरण लामो समयसम्म सहज मौद्रिक अवस्था र वित्तीय क्षेत्र सुधारपछि देखिएका हुन्।
विशेषगरी दोस्रो र तेस्रो चरणमा सेयर बजारमा तीव्र वृद्धि र त्यसपछिको गिरावट, बैंकिङ प्रणालीमा अत्यधिक ऋणभार तथा त्यसपछिको ऋण संकुचन देखिएको उल्लेख गरिएको छ।
अध्ययनले तीव्र ऋण विस्तारपछि चालु खाता घाटा बढ्ने, विदेशी मुद्रा सञ्चिति दबाबमा पर्ने र बाह्य क्षेत्र संकट उत्पन्न हुने समान प्रवृत्ति देखिएको जनाएको छ।
त्यस्ता चरणपछि आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत कमजोर भएको र समग्र अर्थतन्त्रले नकारात्मक असर व्यहोरेको निष्कर्ष अध्ययनको छ।
अध्ययनअनुसार ऋण विस्तारको समयमा निर्माण, वित्तीय सेवा र उपभोगमुखी कर्जातर्फ ऋणको ठूलो हिस्सा केन्द्रित हुने गरेको छ।
तर ऋण विस्तारको चक्र सकिएपछि सबैभन्दा बढी असर पनि यिनै क्षेत्रमा परेको देखिएको छ।
अत्यधिक ऋण विस्तार र बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा मौद्रिक तथा समष्टिगत सतर्कतासम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था लागु गरेको भए पनि ती कदम ऋण विस्तार र बाह्य क्षेत्रको दबाबको तुलनामा समयमै अपनाइए वा अपनाइएन भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न सक्ने अध्ययनले औंल्याएको छ।
अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा ऋणको अनुपात १० प्रतिशतभन्दा बढी दरले विस्तार हुन थालेमा त्यसलाई विशेष निगरानीमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
यस्तो अवस्थाले चालु खाता घाटा र बाह्य क्षेत्रमाथिको दबाब बढाउने भएकाले स्थिर विनिमय दरको व्यवस्थामा समयमै मौद्रिक तथा समष्टिगत सतर्कतासम्बन्धी उपाय लागु गर्न आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै, ऋण विस्तार नियन्त्रणका लागि कुन नीति कहिले लागु गर्ने भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।
साथै मौद्रिक नीति, समष्टिगत सतर्कता नीति तथा अन्य सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा मात्रै यस्ता उपाय प्रभावकारी हुने अध्ययनले औंल्याएको छ।
