नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ क्षेत्रका विभिन्न नियामकीय व्यवस्थामा सुधार गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले बैंकहरूको सञ्चालन लागत घटाउने, कर्जा व्यवस्थापनलाई थप व्यावहारिक बनाउने तथा डिजिटल बैंकिङलाई सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन्।
उनले बैंकहरूलाई लगाइने जरिवाना सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै हाल रहेको पाँच प्रतिशतको सीमालाई केही लचक बनाउनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, बजारमा अधिक तरलता रहेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापन सहज बनाउन खुद सापटी कोषको अनुपात शून्य प्रतिशतकै आसपास कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सहज बनाउन विभिन्न बैंकका छुट्टाछुट्टै द्रुत प्रतिक्रिया संकेतको सट्टा एउटै साझा तथा अन्तरसञ्चालनयुक्त प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
ग्राहकलाई सूचना पठाउँदा एसएमएस सेवामा हुने उच्च खर्च घटाउन सामाजिक सञ्जाल तथा बहु–माध्यमीय सञ्चार प्रणाली प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि उनले सुझाव दिए।
डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि सबै सरोकारवालाले प्रयोग गर्न सक्ने साझा मञ्च निर्माण गर्नुपर्ने तथा लामो समयदेखि चर्चामा रहेको केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणालीलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
त्यस्तै, हाल महानगरपालिका क्षेत्रमा मात्र उपलब्ध शाखा समायोजनको सुविधालाई सबै नगरपालिकासम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
सरकारी ऋणपत्रको कारोबारलाई थप प्रभावकारी बनाउन दोस्रो बजारको व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसले लगानीकर्तालाई थप सहजता प्रदान गर्ने बताए।
पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंक तथा बैंकरविरुद्ध ऋण नतिर्न उक्साउने, बैंक कर्मचारीलाई धम्की दिने तथा भौतिक आक्रमणसम्मका चेतावनी दिने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न र बैंकरहरूको सुरक्षाका लागि सरकारले प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरे।
कोइरालाले निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरण तथा त्यसबापत गर्नुपर्ने जोखिम व्यवस्थापन कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।
हाल एक महिनामै पाँच प्रतिशत, तीन महिनामा १५ प्रतिशत, छ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा शतप्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन कोष छुट्याउनुपर्ने व्यवस्थाले बैंक र ऋणी दुवैलाई पर्याप्त समय नदिएको उनको भनाइ थियो।
ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत मिल्ने गरी यस व्यवस्थामा परिमार्जन गर्न उनले आग्रह गरे।
समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई पनि शीघ्र टुङ्ग्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
सरकारले आगामी पुसभित्र यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने लक्ष्य बजेटमार्फत तय गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसले समस्याग्रस्त कर्जा व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे।
उनले आधार ब्याजदर गणना, जोखिममा आधारित ब्याज निर्धारण, नियमन गरिएका सेवा शुल्क तथा कमिसन सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।
अहिलेका व्यवस्थाले बैंकहरूको नाफाक्षमता खुम्चिएको उल्लेख गर्दै न्यूनतम व्यावसायिक प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण तयार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
पूँजी फिर्ता कोष तथा ऋणपत्र फिर्ता कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए। बोनस सेयर वितरणलाई सहज बनाउने गरी विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
उनले आगामी मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापनमा लचकता, द्रुत प्रतिक्रिया संकेतको अन्तरसञ्चालन, सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार विकास, डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि साझा मञ्च, केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली, ग्राहक सूचना प्रवाहका वैकल्पिक माध्यम तथा शाखा समायोजनलगायतका विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्न आग्रह गरे।
