नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज ज्ञवालीले मौद्रिक नीतिलाई अत्यधिक विस्तृत बनाउनुको सट्टा मुख्य नीतिगत उद्देश्यमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले मौद्रिक नीतिले वित्तीय लक्ष्यसँग नीतिगत ब्याजदरलाई समन्वय गर्ने मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र नियमित सञ्चालनसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार परिपत्रमार्फत परिमार्जन गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिए।
उनले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई एउटै दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने धारणा राख्दै नियतवश ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका ऋणीबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने बताए।
नियतवश ऋण नतिर्नेलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भए पनि आर्थिक मन्दी वा अन्य कारणले समस्यामा परेका व्यवसायीलाई एक वर्षमै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले उनीहरूको व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना गर्ने भएकाले यसमा लचकता अपनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
बैंकिङ क्षेत्रले सरकारको कुल आयकर संकलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकहरूले वार्षिक रूपमा करिब ३७ देखि ३८ अर्ब रूपैयाँ अर्थात् कुल आयकरको झण्डै १३ प्रतिशत राजस्व बुझाउने गरेको बताए।
बैंकहरूनै वित्तीय समस्यामा परे त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारी राजस्व संकलनमा समेत पर्ने उनको भनाइ थियो।
ज्ञवालीले निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट समयमै भुक्तानी नपाउँदा बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो जोखिम बढ्दै गएको बताए।
उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा बैंकहरूको करिब पाँच खर्ब रूपैयाँ लगानी रहेको छ।
सरकारले सम्पन्न कामको भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीको कर्जा नियमित रूपमा भुक्तानी हुन नसक्ने, त्यसबाट खराब कर्जा बढ्ने र अन्ततः बैंकको नाफा तथा सरकारको राजस्व दुवै प्रभावित हुने अवस्था देखिएको उनले बताए।
उनले राष्ट्र बैंकको निर्देशनले ब्याजदर निर्धारणमा असन्तुलन सिर्जना गरेको टिप्पणी गरे।
बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन सक्ने भए पनि आवश्यक पर्दा बढाउन सहज नभएकाले बजारमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै पनि व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धी ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न कठिनाइ भएको उनको भनाइ थियो।
त्यसैले ब्याजदर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्थामा थप लचकता आवश्यक रहेको उनले बताए।
ज्ञवालीले हाल कुल कर्जाको करिब ४५ देखि ४९ प्रतिशत रकम तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
ऊर्जा क्षेत्रमा गरिएको लगानीले सकारात्मक प्रतिफल दिएको भए पनि कृषि लगायतका अन्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएअनुसार उत्पादन तथा उपलब्धि देखिन नसकेको उनले बताए।
उनले नेपालमा कर्जा र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपात करिब १०० प्रतिशत पुगे पनि त्यसले अपेक्षित आर्थिक वृद्धि दिन नसकेको उल्लेख गरे।
माग नै नभएको क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न खोज्दा त्यस्तो रकम लक्षित क्षेत्रमा नपुगी घरजग्गालगायत अन्य क्षेत्रमा मोडिने र अन्ततः असुलीको समस्या उत्पन्न हुने गरेको उनको भनाइ थियो।
त्यसैले कर्जा प्रवाहमा संख्यात्मक लक्ष्यभन्दा नतिजामुखी लक्ष्य निर्धारण गरेर नीति अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
