राष्ट्र बैंकका पुर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले नेपालको वित्तीय क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार अब अपरिहार्य भइसकेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा उनले अहिलेको वित्तीय प्रणाली वि.सं. २०५० को दशकमा निर्माण भएको उल्लेख गर्दै संघीय शासन प्रणाली, डिजिटल प्रविधि र बदलिँदो आर्थिक परिवेशअनुसार यसको व्यापक पुनर्संरचना आवश्यक रहेको बताए।
उनले मौद्रिक नीतिलाई वार्षिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र सीमित नराखी तीनदेखि पाँच वर्षको मध्यकालीन रणनीतिमा आधारित बनाउनुपर्ने सुझाव दिए।
दीर्घकालीन दृष्टिकोणले नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता र पूर्वानुमानयोग्यता बढ्ने उनको भनाइ थियो।
थापाले नयाँ पुस्ताका उद्यमीलाई वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले इजाजतसम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आधारित विकास बैंकलाई प्रोत्साहन गरेर वित्तीय पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने डिजिटल ऋण कारोबारका लागि आवश्यक डिजिटल मञ्च विकास गर्नुपर्ने र त्यसका लागि डिजिटल बैंकको अवधारणालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
बैंकहरूको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण, साइबर सुरक्षा तथा कर्जाको जोखिम मूल्याङ्कनमा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
यसले नियमनलाई थप प्रभावकारी र आधुनिक बनाउन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।
साना तथा मझौला उद्योगलाई कर्जा प्रवाह सहज बनाउन कर्जा सूचना प्रणालीलाई आधुनिक बनाउनुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै, घरजग्गा मात्र होइन, मोबाइल, मेसिनरी लगायतका चल सम्पत्तिलाई पनि धितोका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन धितो दर्ता प्रणाली र सुरक्षित कारोबार दर्ता प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
थापाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना मात्र गरेर बैंकहरूको खराब कर्जाको समस्या समाधान नहुने बताए।
समस्याग्रस्त व्यवसायलाई व्यवस्थित रूपमा पुनर्जीवन दिन दामासाहीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत पुनर्संरचना सम्बन्धी कानुनी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले बारम्बार कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्दै जाने नीतिले मात्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार नआउने उल्लेख गर्दै वास्तविक उत्पादन, लगानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने संरचनात्मक सुधारमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
