पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंकको पुँजी वृद्धि नगरिएको भए अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिए जस्तै समस्या बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखिन सक्ने अवस्था रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा भएको छलफलमा नेपालले विगतमा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत क्षमता र पुँजी आधार सुदृढ नगरिएको भए अहिले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको जस्तै समस्या केन्द्रीय बैंकले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताएका हुन्।
यसले संस्थागत सुदृढीकरणले वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ।
नेपालकै पालामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४ गुणाले वृद्धि गरिएको थियो।
उनले आर्थिक गतिविधि विस्तारका लागि कर्जा प्रवाहलाई अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण गर्न नहुने बताएका छन्।
उनले मौद्रिक नीतिले मूल्य स्थायित्व र वित्तीय सुरक्षा कायम राख्दै आर्थिक वृद्धिलाई पनि समान रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।
उनले केन्द्रीय बैंकको पहिलो जिम्मेवारी मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्नु भए पनि सरकारले तय गरेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुर्याउनु पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण दायित्व भएको बताए।
साथै, वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा र स्थायित्व कायम राख्नु केन्द्रीय बैंकको मूल जिम्मेवारी भएकाले यसमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
नेपालले कानुनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्त संस्था माने पनि यो सरकारकै एउटा अंग भएकाले सरकारले लिएको समग्र आर्थिक नीतिसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पनि केन्द्रीय बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छाडिएको अवस्था नरहेको उनको धारणा थियो।
उनले नेपालको अर्थतन्त्रको ४० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको उल्लेख गर्दै बैंकबाट प्रवाह हुने कर्जा कतिपय अवस्थामा लक्षित क्षेत्रमा नपुगी अनौपचारिक क्षेत्रमा पुग्ने समस्या रहेको बताए।
यसलाई प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमार्फत नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औंल्याए।
उनले विगतमा वार्षिक १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार हुँदा मुलुकले ६ देखि ७ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको स्मरण गराउँदै कर्जाले अर्थतन्त्रमा बहुगुणक प्रभाव सिर्जना गर्ने बताए।
तर, अहिले १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखिए पनि वास्तविक विस्तार पाँचदेखि छ प्रतिशतमा सीमित रहेकाले आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको उनको विश्लेषण थियो।
उनले बजारमा 'अत्यधिक कर्जा प्रवाहकै कारण अर्थतन्त्र समस्यामा परेको' भन्ने गलत भाष्य निर्माण भएको र त्यसकै प्रभावमा कर्जा विस्तारमा अनावश्यक कडाइ गरिएको टिप्पणी गरे।
उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा कर्जा प्रवाहलाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
नेपालले केन्द्रीय बैंकको प्रमुख नीतिगत औजार ब्याजदर रहेको उल्लेख गर्दै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा ब्याजदर घटाएर लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा कम प्राथमिकताका क्षेत्रमा उच्च ब्याजदरमार्फत लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सकिने बताए।
उनले केन्द्रीय बैंककै अध्ययनअनुसार कृषि तथा साना उद्योग क्षेत्रमा प्रवाह भएको करिब २२ देखि २३ प्रतिशत कर्जाको दुरुपयोग भएको उल्लेख गर्दै यस्ता समस्या कर्जा प्रवाह रोक्नेभन्दा पनि प्रभावकारी नियमन र अनुगमनमार्फत समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखे।
मौद्रिक नीतिले पिछडिएका क्षेत्र, सीमान्तकृत समुदाय तथा कुपोषणजस्ता सामाजिक चुनौतीलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यस्ता क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराएर समावेशी विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले बताए।
उनले बैंकहरू निजी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित भए पनि तिनमा रहेको ९० प्रतिशतभन्दा बढी रकम सर्वसाधारणको निक्षेप भएकाले बैंकिङ प्रणालीलाई सार्वजनिक सम्पत्तिका रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताए।
बैंकहरू समस्यामा पर्नु भनेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा पर्नु भएकाले सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैले वित्तीय प्रणालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्व गभर्नर नेपालले डिजिटल बैंकिङको विस्तारसँगै साइबर आक्रमण र प्रविधिजन्य जोखिम बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै केन्द्रीय बैंकले यसलाई आगामी दिनको प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिनुपर्ने बताए।
साथै, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग गरेका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय अभ्यासलाई समेत ध्यानमा राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
