नेपालको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन नसक्दा वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था कायम रहँदा मौद्रिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति समीक्षाअनुसार कर्जा विस्तार सुस्त रहँदा बैंकिङ प्रणालीमा रकम थुप्रिने तर लगानी बढ्न नसक्ने अवस्था देखिएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ढिलो भित्रिएको मनसुन, असोज महिनाको अत्यधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा आएको कमी, २०८२ भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि सिर्जित असहज अवस्था तथा निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण समष्टिगत मागमा दबाब परेको थियो।
यससँगै वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण क्षेत्रको सुस्तता, घरजग्गाको कित्ताकाट र विद्युत खरिद सम्झौतासम्बन्धी अन्योलले पनि कर्जा विस्तारलाई प्रभावित बनायो।
आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा र विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै जाँदा निष्क्रिय कर्जा अनुपात बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
यसले बैंकहरूको नयाँ लगानी गर्ने क्षमता समेत घटाएको छ।
यस्तो अवस्थामा विप्रेषणबाट वित्तीय प्रणालीमा रकम थपिँदै गए पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेन।
परिणामस्वरूप बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था निरन्तर कायम रह्यो र त्यसको व्यवस्थापन राष्ट्र बैंकका लागि प्रमुख चुनौती बन्यो।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि विस्तृत मुद्रा प्रवाह (प्रदाय) १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।
तर २०८३ वैशाखसम्म विस्तृत मुद्रा प्रदाय १५.२ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा भने ६.५ प्रतिशत मात्रै विस्तार भएको छ।
यसले प्रणालीमा पैसा बढे पनि त्यसको उपयोग उत्पादनशील क्षेत्रमा हुन नसकेको देखाउँछ।
तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले नियममा आधारित खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्दै आएको छ।
नियमित मौद्रिक उपकरणका अतिरिक्त संरचनागत अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रसमेत निष्कासन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा ४ दिनदेखि १७५ दिन अवधिका निक्षेप संकलन बोलकबोल ७१ पटक, स्थायी निक्षेप सुविधा ११७ पटक तथा एक वर्षे राष्ट्र बैंक ऋणपत्र ९ पटक प्रयोग गरी तरलता प्रशोचन गरिएको छ।
२०८३ वैशाखसम्म निक्षेप सङ्कलन बोलकबोलमार्फत सात खर्ब १६ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ, स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत एक खर्ब ११ अर्ब ९० करोड रूपैयाँ र राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमार्फत २०० अर्ब रूपैयाँ बराबरको तरलता प्रणालीबाट खिचिएको छ।
अधिक तरलताका कारण अल्पकालीन ब्याजदरहरू ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाकै हाराहारीमा झरेका छन्।
वैशाखमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीचको भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत र ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर २.६३ प्रतिशत कायम भएको छ।
यसैबीच, निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर पनि निरन्तर घट्ने क्रममा छन्। वैशाखमा वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ।
विकास बैंकहरूको निक्षेप र कर्जा ब्याजदर क्रमशः ३.७० प्रतिशत र ७.८७ प्रतिशत तथा वित्त कम्पनीहरूको ४.५९ प्रतिशत र ९.१४ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो समीक्षामार्फत मौद्रिक नीति केही खुकुलो बनाउँदै स्थायी तरलता सुविधाको ब्याजदर ६ प्रतिशतबाट ५.७५ प्रतिशत तथा नीतिगत दर ४.५० प्रतिशतबाट ४.२५ प्रतिशतमा झारेको थियो।
यद्यपि अधिक तरलता, कमजोर कर्जा माग र सुस्त आर्थिक गतिविधिका कारण मौद्रिक नीतिको प्रभाव अपेक्षाअनुसार अर्थतन्त्रमा प्रसारण हुन नसकेको संकेत देखिएको छ।
