नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत परम्परागत मौद्रिक उपकरण नचलाइकनै कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ।
ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त लगानीयोग्य तरलता र नीतिगत दरहरू थप घटाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेकाले राष्ट्र बैंकले यसपटक प्रक्रिया र नियामकीय सुधारमार्फत कर्जा प्रवाह बढाउने लक्ष्य लिएको हो।
मंगलबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिले स्थायी तरलता सुविधा, अनिवार्य नगद मौज्दात तथा वैधानिक तरलता अनुपातजस्ता प्रमुख मौद्रिक उपकरणहरू यथावत राखेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा थप तरलता प्रवाह गराउन आवश्यक नदेखिएपछि यी नीतिहरू यथावत राखिएको हो। हाल रहेको स्रोतकै प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिइएको छ।
हाल बैंकिङ प्रणालीमा करिब १३ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ।
निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.३५ प्रतिशतमा झरेको छ भने कर्जाको औसत ब्याजदर ६.७३ प्रतिशतमा आइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा ब्याजदर वा नीतिगत दर घटाएर थप प्रोत्साहन दिनुभन्दा कर्जा प्रवाहमा रहेका प्रक्रियागत अवरोध हटाउनु बढी प्रभावकारी हुने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक पुगेको देखिन्छ।
यही आधारमा राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लागू हुने निर्देशनहरू सरल, स्पष्ट र कार्यान्वयनमैत्री बनाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ। विभिन्न समयमा जारी भएका निर्देशनहरू पुनरलेखन गरी एउटै ढाँचामा ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसले नियामकीय अस्पष्टता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्जा विस्तारलाई सहयोग पुर्याउने माध्यमका रूपमा रुग्ण उद्योग तथा दबाबमा परेका कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्र बैंकले निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन तथा पुनरोत्थानका लागि नयाँ उपकरण ल्याउने घोषणा गरेको छ। यसबाट समस्यामा परेका तर सम्भावना भएका उद्योग–व्यवसायलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तथा बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिपछिको पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेलले पुँजी दबाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आवश्यकताअनुसार हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिइने बताए।
उनका अनुसार हालै मात्र एक बैंकलाई हकप्रद निष्कासनका लागि स्वीकृति दिइसकिएको छ। यस व्यवस्थाले नियामकीय पुँजी अभाव झेलिरहेका संस्थालाई बजारबाट थप पुँजी जुटाउने बाटो खुला हुने मानिएको छ।
बैंकिङ सेवामा पहुँच सहज बनाउन राष्ट्र बैंकले चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गर्ने भएको छ। हाल कालोसूचीमा पर्ने करिब ८० प्रतिशत व्यक्ति तथा फर्म चेक अनादरकै कारण पर्ने गरेका छन्। यसले गर्दा ती वर्गले कर्जा लिन सक्ने अवस्था छैन। चेक अनादरका कारण मात्र कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था न्यूनीकरण गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. सत्येन्द्र तिमिल्सिनाले बताए।
हाल कर्जाको सुरक्षणस्वरूप व्यक्तिगत जमानी (पर्सनल ग्यारेन्टी ) लिँदा जमानीकर्तामाथि असीमित दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था छ। एउटै संस्थाले कर्जा लिँदा पनि एकभन्दा बढी लगानीकर्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी दायित्वसहित जमानी बस्नुपर्ने अवस्थाले उनीहरूको भविष्यमा कर्जा लिने क्षमता प्रभावित हुँदै आएको छ। यही अवस्थालाई सुधार गर्न राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत जमानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्दै असीमित दायित्व घटाउने नीति लिएको तिमिल्सिनाले बताए।
सेयर धितो कर्जाको व्यवस्थामा पनि राष्ट्र बैंकले गुणात्मक परिवर्तन गर्ने भएको छ। अब सबै सूचीकृत कम्पनीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर कर्जा सीमा निर्धारण गर्ने अभ्यास अन्त्य गर्दै कम्पनीको वित्तीय अवस्था, सुशासन, कारोबारको अवस्था तथा समग्र सबलताका आधारमा धितोको मूल्याङ्कन गरिनेछ। सोही आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा (लोन–टु–भ्यालु अनुपात) निर्धारण गरिने भएको छ।
यसले वित्तीय रूपमा बलिया कम्पनीका सेयर धितोमा तुलनात्मक रूपमा बढी कर्जा प्राप्त गर्न सकिने तथा जोखिमयुक्त कम्पनीमा भने कर्जा सीमा स्वतः सीमित हुने प्रणाली विकास हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।
