कमोडिटी बजारसम्बन्धमा पाँच वर्षअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परेको मुद्दामा यस्तो बजार सञ्चालक र कर्मचारीहरूले सफाइ पाएका छन्।
कमोडिटी बजारमा कारोबार गर्दै आएका ६८ जनाको जाहेरीमा सरकार वादी हुने गरि ३९ जनाविरूद्ध दायर भएको मुद्दामा जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको हो।
आफूहरूको ९ करोड ७८ लाख रूपैयाँ ठगी भएको भन्दै ६८ जनाले जाहेरी दिएका थिए।
मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज नेपाल, मनी स्पेल इन्भेष्टमेन्ट, हिमालयन क्लियरिङ कर्पोरेसन, विजय कमोडिटी प्रालि, सोनाटा इन्भेष्टमेन्ट प्रालि, इजोन कमोडिटी प्रालि, मनी प्लस एण्ड सेक्युरिटिज प्रालिका सञ्चालक र कर्मचारहरूले सफाइ पाएका हुन्।
२०७९ फागुनमा दर्ता भएको मुद्दामा यी संस्थाका सञ्चालक, कर्मचारीहरूले संगठित अपराध गरेको, झुक्याएर कारोबार गर्न प्रेरित गरेको, सफ्टवेयर बिगारेर कृत्रिम कारोबार गराएको, प्रतिवादीमध्येका दुईजना जितेष सुरेन्द्रन र नरेन्द्र भट्टले क्रिप्टो कारोबार समेत गरेको अभियोग लगाइएको थियो।
त्यस्तै, यी संस्थाहरू नियम विपरीत सञ्चालनमा रहेको पनि आरोप लगाइएको थियो।
जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको फैसलाले यी अभियोगमा प्रमाण नपुग्ने भन्दै गत जेठ सात गते कमोडिटी बजार सञ्चालक र कर्मचारीहरूले सफाइ पाएका हुन्।
साउनमा यो फैसलाको पूर्ण पाठ आएको हो।
कमोडिटी बजार सञ्चालनको क्रममा एकभन्दा बढी संस्थाहरूको संलग्नता हुने र प्रतिवादीहरू यस्था संस्थामा रहेकै कारणले यसलाई संगठित अपराध मान्न नसकिने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ।
वादीहरूले सेयर बजारको तालिम दिनेभन्दै कमोडिटी बजारको तालिम समेत दिइएको र बढी नाफा हुने भन्दै प्रलोभनमा पारेर झुक्याएर कारोबार गर्न प्रेरित गरेको रिटमा उल्लेख गरेका थिए।
अदालतले फाइदा भएको अवस्थामा जाहेरी नपरेको र घाटा भएको अवस्थामा मात्रै जाहेरी परेकोले यो आरोप पूर्वाग्राही समेत देखिएको फैसलामा उल्लेख छ
फैसलामा भनिएको छ, अधिकांश जाहेरवालाको बकपत्रबाट घाटा भएकोले जाहेरी दिएको भन्ने देखिँदा सुरूमा फाइदा दिए जस्तो गरी पछि घाटै घाटा देखाएको भन्ने वा झुक्याई कमोडिटी मार्केटमा लगानी गर्न लालायित गराई रकम जम्मा गर्न लगाई ठगी गरेको भन्ने समेत जाहेरवाला एवं वादी पक्षको आरोप स्वयंमा खंडित मात्र हैन पूर्वाग्राही समेत देखिन आयो।
कारोबारको क्रममा करार शर्तहरूमा जोखिमको स्पष्ट उल्लेख भएको, कारोबार अघि दर्ता गर्नुपर्ने, ग्राहकले इमेलमा करार प्राप्त गर्ने, कारोबार अघि कोड प्राप्त गर्ने लगायतका प्रक्रिया हुने भएकोले झुक्याएर कारोबार भएको साबित नहुने समेत उल्लेख गरिएको छ।
सफ्टवेयर बिगारेर कृत्रिम कारोबार गराएको भन्ने आरोप पुष्टि हुन नसकेको, प्रतिवादीमध्येका दुईजना जितेष र नरेन्द्रको विद्युतीय उपकरणको पासवर्ड नपाएकै आधारमा उनीहरूले क्रिप्टो कारोबार गरेको प्रमाणित नहुने पनि फैसलाले ठहर गरेको छ।
त्यस्तै,वस्तु विनिमय ऐन २०७४ जारी हुनुपूर्व नै यी संस्थाहरू सञ्चालनमा रहेको, सरकारलाई कर तिरेको र मुद्दा दायरको क्रममा उल्लेख गरिएका कारोबार २०७४ अघिका भएकोले यी संस्था गैरकानुनी रूपमा सञ्चालनमा आएको भन्न नमिल्ने पनि ठहर गरिएको छ।
विशेषगरी सरकारले जारी गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणले यो क्षेत्रबाट प्राप्त राजस्वको उल्लेख गरेको विषयलाई फैसलाको क्रममा हेरिएको छ।
धितोपत्र बोर्डले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ बाट भने वस्तु विनिमय बजारलाई नयाँ करारको काराबोरमा रोक लगाएको थियो।
सरकारले धेरैअघिदेखि कमोडिटी बजारको नियमन गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न दिने नीति अघि सारेपनि दरिलो नियमन अभावमा हाल भने यस्तो बजार सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।
जिल्ला अदालतले मुद्दाको क्रममा प्रतिवादीहरूले राखेको धरौटी फिर्ता दिन, प्रतिवादीको कम्पनी र निजी सम्पत्ति, बैंक खाता फुकुवा गर्न समेत फैसला गरेको छ।
जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा वादीहरूले ७० दिनभित्र उच्च उदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
