सत्ताच्युत भएपछि भारत निर्वासनमा रहेको बंगलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले दुई वर्षपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्।
बुधबार भिडिओ माध्यमबाट आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको भनिए पनि पत्रकार सम्मेलन समेत अडिओमा गरिएको थियो।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले सन् २०२४ को विद्यार्थी आन्दोलन, आफ्नो सरकारको पतन, अन्तरिम सरकार, मुहम्मद युनुस र आगामी राजनीतिक योजनाबारे विस्तृत धारणा सार्वजनिक गरेकी छन्।
दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आन्दोलनलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा स्थापित धारणामाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो सरकारविरुद्ध योजनाबद्ध रूपमा सत्ता परिवर्तन गराइएको आरोप लगाइन्।
त्यो शान्तिपूर्ण विद्यार्थी आन्दोलन थिएन
हसिनाले जुलाई–अगस्ट २०२४ को आन्दोलनलाई स्वतःस्फूर्त वा शान्तिपूर्ण विद्यार्थी आन्दोलन मान्न अस्वीकार गरेकी छन्।
उनका अनुसार विद्यार्थीलाई अगाडि सारेर संगठित समूहहरूले हिंसा र सत्ता परिवर्तनको उद्देश्य बोकेको अभियान सञ्चालन गरेका थिए।
'म जुलाई–अगस्ट २०२४ को सत्य बताउन चाहन्छु। त्यो शान्तिपूर्ण विद्यार्थी आन्दोलन थिएन। त्यो स्वतःस्फूर्त विद्यार्थी प्रदर्शन पनि थिएन,' उनले भनिन्।
उनले सन् २०१८ मै आफ्नो सरकारले विद्यार्थीको मागअनुसार सरकारी जागिरको कोटा प्रणाली हटाइसकेको स्मरण गराउँदै त्यसबारे गलत सूचना फैलाइएको दाबी गरिन्। 'हामीले २०१८ मै कोटा हटाएका थियौँ। त्यसपछि झुटा प्रचार गरियो र विद्यार्थीहरूको भावनामाथि खेलियो,' उनले भनिन्।
त्यतिबेला सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट छुट्टिएर बंगलादेश स्वतन्त्र हुँदा लडेका बंगलादेशी सैनिकका सन्ततीहरूलाई जागिरमा ३० प्रतिशत आरक्षण दिने नीति ल्याएपछि विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका थिए।
जुलाइ पहिलो साता बंगलादेशको उच्च अदालतले पनि सरकारको पक्षमा निर्णय फैसला गरेपछि आन्दोलन चर्किँदै हिंसात्मक बनेको थियो।
जुलाई तेस्रो साता उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले ३० प्रतिशतको आरक्षणलाई ५ प्रतशित बनाउन आदेश गरेको थियो।
त्यस्तै एक प्रतिशत जनजाति समुदाय र एक प्रतिशत अपांगता भएका वा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका रूपमा पहिचान गर्नेहरूका लागि छुट्याउन पनि आदेश दिएको थियो।
९३ प्रतिशत भने मेरिटको आधारमा बनाउन आदेश दिइएको थियो।
सर्वोच्चले नै सरकारको निर्णयमा ब्रेक लगाइदिएपछि विद्यार्थीहरूलाई आन्दोलन फिर्ता लिन भनिएको थियो।
आन्दोलनकारीलाई घर फर्किन भने पनि २०० जना भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेक थियो। सयौं घाइते र त्यही हाराहारीमा पक्राउ पनि परेका थिए। विद्यार्थीहरूले मृतकका परिवारलाई क्षतपूर्ति दिनुपर्ने, घाइते विद्यार्थीको सरकारले उपचार गरिदिनुपर्ने लगायका माग राख्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिए।
त्यसपछि हसिना नेतृत्वको सरकारले अत्यधिक बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलन झन हिंसात्मक बनेको थियो।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार कार्यालयले पनि जुलाई १ देखि अगस्ट १५ सम्म करिब १,४०० जनाको मृत्यु भएको र त्यसमा धेरैजसो विद्यार्थी र युवा प्रदर्शनकारी रहेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो।
राष्ट्रसंघले सुरक्षा निकायद्वारा अत्यधिक बल प्रयोग भएको निष्कर्ष निकाले पनि हसिनाले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आन्दोलन हिंसात्मक समूहद्वारा अपहरण गरिएको दाबी गर्दै आएकी छन्।
अगस्ट ५मा हजारौँ प्रदर्शनकारी प्रधानमन्त्री निवासतर्फ अघि बढेपछि हसिनाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदै भारत पुगेकी थिइन्।
त्यसपछि नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो भने त्यसपछिको निर्वाचनबाट तारिक रहमान प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
आन्दोलन नियोजित रूपमा हिंसात्मक बनाइयो
हसिनाले त्यतिबेलाको आन्दोलन जुलाई १५ देखि हिंसात्मक मोडमा पुगेको बताएका थिए।
उनले त्यस अवधिमा हत्या, आगजनी, सरकारी कार्यालयमा तोडफोड, सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति, सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण र लुटपाटका घटना भएको दाबी गरिन्।
उनले पत्रकार, प्रहरी र सरकारी कर्मचारीसमेत मारिएको तथा केही प्रहरीको शव फ्लाइओभरमा झुण्ड्याइएको आरोप लगाइन्।
'जब प्रहरी चौकी र सरकारी भवन जलाइन्छन्, लुटिन्छन्, तब राज्यको जीवन र सम्पत्ति जोगाउने कुनै दायित्व हुँदैन र?,' उनले भनिन्।
युनुसमाथि अनुसन्धान रोकेको आरोप
हसिनाले जुलाई १८, २०२४ मा हिंसाबारे सत्य तथ्य पत्ता लगाउन न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको बताइन्। उनका अनुसार प्रत्येक मृत्युको अभिलेख राख्ने र घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने उद्देश्य थियो।
तर सत्ता परिवर्तनपछि मुहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले उक्त अनुसन्धान नै रोकिदिएको आरोप उनले लगाइन्।
'उनीहरूलाई न्याय चाहिएको थिएन, सत्ता चाहिएको थियो। अनुसन्धान होइन, सत्यलाई नै जलाउन खोजियो,' उनले भनिन्।
उनले जुलाई–अगस्टको घटनालाई 'हिंसा र प्रचारमार्फत सञ्चालन गरिएको 'समन्वयबाट गरिएको आक्रमण' को संज्ञा दिइन्।
युनुसमाथि आन्दोलनको योजनाकार रहेको संकेत
हसिनाले पत्रकार सम्मेलनमा अन्तरिम सरकारका पूर्वमुख्य सल्लाहकार मुहम्मद युनुसको नाम पटक–पटक लिँदै आन्दोलन पूर्वयोजनाबद्ध रहेको आरोप दोहोर्याइन्।
उनका अनुसार युनुसले आफैं आन्दोलनलाई 'कुनै मास्टरमाइन्डले अत्यन्त योजनाबद्ध रूपमा तयार पारेको' भनेको उल्लेख गर्दै त्यसले आन्दोलन स्वतःस्फूर्त नभएको पुष्टि गर्ने दाबी गरिन्।
यद्यपि युनुसले यस आरोपबारे सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्।
प्रतिशोध साध्न खोजियो
सत्ताच्युत भएपछि आफूमाथि दर्ता गरिएका मानवताविरुद्धको अपराधलगायतका मुद्दा राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अघि बढाइएको हसिनाको दाबी छ।
उनले आफूलाई कानुनी प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक रूपमा समाप्त गर्ने उद्देश्यले मुद्दा चलाइएको आरोप लगाइन्।
बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले २०२५ मा २०२४ को आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युसम्बन्धी मुद्दामा हसिनालाई अनुपस्थितिमै मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको थियो।
डिसेम्बरमा स्वदेश फर्किने घोषणा
हाल भारतमा रहेकी हसिनाले आफू यसै वर्ष डिसेम्बरमा बंगलादेश फर्कने योजना रहेको पनि बताइन्।
उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा समाप्त नभएको संकेत गर्दै आफू पुनः जनतामाझ फर्किने विश्वास व्यक्त गरिन्।
