नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार साँझ भक्तपुरको गुण्डुस्थित आफ्नो निवासमा डाकेको बागमती प्रदेशसभाका सांसदहरूसँगको बैठक सौहार्द्ध बन्न सकेन।
बरू आफ्ना पुराना सहयोगी नेता बेहोस बन्दा अमानवीय रवैया देखाएको आरोप लाग्यो। र, त्यही विषयले उनी यतिबेला आलोचनाको केन्द्रमा छन्।
त्यो साँझको बैठकमा अध्यक्ष ओली सुरूबाटै बागमती संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई 'उल्याउने' ढंगले पेस भएको सहभागी सांसदहरू बताउँछन्।
बागमतीका एक सांसदका अनुसार बैठकमा ओली अपमानपूर्ण लवजमा पेस हुन्थे भने सचिव महेश बस्नेत र प्रदेशका अरू सांसद त्यसैमा आफ्ना कुरा थप्थे।
यो क्रम धेरै बेर चलिरह्यो।
थपलियाले केही भन्न खोजे आक्रामक रूपमा प्रतिवाद हुन्थ्यो।
कुनै बेला चितवनको पार्टी संगठनमा माधव नेपाल समूहको रजगज चल्दा ओलीका पक्षमा उभिने थोरैमध्येका एक नेता हुन्, जगन्नाथ थपलिया।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सँगको तीनबुँदे सहमतिमा बागमती सरकारको नेतृत्व एमालेले पाउने भएपछि धेरैले ओलीसँगको पुरानो सम्बन्ध र पार्टीमा लामो समयदेखि गरिरहेको योगदानस्वरूप थपलिया सहजै मुख्यमन्त्री बन्ने अनुमान गरेका थिए।
तर धेरै सांसदको यस्तो अनुमान विपरीत आफ्नै पुराना सहयोगी नेता थपलियाको साटो २०७३ मा राप्रपाबाट एमालेमा आएका किरण थापा मगरलाई ओलीले मुख्यमन्त्री बनाउन चाहे।
ओलीका निकट सहयोगीसमेत रहेका पार्टी सचिव महेश बस्नेत निकट भनेर चिनिने थापालाई बस्नेतकै जोडबलमा मुख्यमन्त्री बनाउन ओली तयार भएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ।
त्यसो त ओलीले दलका नेता थपलियालाई मुख्यमन्त्री बनाउने वचन दिइसकेका थिए। यद्यपि केही दिनयता ओली आफ्नो वचनबाट पछि हटेर भक्तपुरका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने योजनामा पुगेको उनी निकट नेताहरू बताउँछन्।
सोमबार राति अबेरसम्म चलेको गुण्डु बैठकमा ओली–बस्नेतको त्यही योजनाको प्रकटीकरण थपलियालाई मर्माहत तुल्याउने मुख्य कारण बन्यो।
'त्यो बैठक बोलाउनुको नियत नै सबैका अगाडि जेएन (जगन्नाथ) कमरेडलाई अपमान गर्ने रहेछ भन्ने सुरूमै बुझिएको थियो,' छलफलमा सहभागी एमालेका एक सांसदले भने, 'उहाँले लगातार पार्टीमा गरेको योगदानको कुरा गर्नुभयो, यसअघि अध्यक्षले दिएको वचनको कुरा गर्नुभयो। तर सुनुवाइ भएन।'
त्यसरी अपमानित बन्दै गएपछि थपलिया अचेत भएर ढले।
उनी ढलेपछि पनि ओलीले अमानवीय हर्कत गरेको ती सांसदको भनाइ छ।
'उहाँ बेहोस भएर ढलेपछि बैठकमा यत्तिको प्रेसर थेग्न नसक्नेले मुख्यमन्त्री पदको प्रेसर धान्छ भन्दै उहाँले यहाँबाट लगिहाल्न भन्नुभयो। यति अमानवीय व्यवहार होला भन्ने कल्पनासम्म थिएन,' उनले भने।
लामो समयदेखि ओली समूहमै रहेका ती सांसद छक्क पर्ने गरी ओलीले गरेको व्यवहारको जड भने पार्टीभित्र लगातार बढ्दै गएको किचलो नै हो।
उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलदेखि सचिवालयका बहुमत सदस्यहरूले आफूलाई चुनौती दिइरहेका बेला उनीहरूकै आडमा विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पनि ओलीको निर्देशन अवज्ञा गरिरहेका थिए। त्यसबाट दिक्क ओलीले आफ्नो योजना लागू गर्न थपलियामाथि 'अराजनीतिक रूपमा' रिस पोखेको अनुमान बागमतीका ती सांसदको छ।
कांग्रेससँग प्रदेश सरकारको सहकार्य अन्त्य गरेर साउन ९ मा नेकपासँग तीनबुँदे सहमति गर्दै एमालेले ५ वटा प्रदेश सरकारमा भागबन्डा गरेको हो। कोशी, बागमती र लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने, कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारमा मुख्यमन्त्री नेकपाबाट हुने सहमति भएको थियो।
सहमति भएको १० दिन बितिसक्दा पनि तीनवटा प्रदेश सरकार पूरै अलमलको अवस्थामा छन्। बागमती र सुदुरपश्चिममा अझै पनि कांग्रेसकै मुख्यमन्त्री बहाल छन्।
एमालेभित्रको कचिंगलले प्रदेशहरूको सत्तारोहणमा ढिलाइ हुँदा नेकपा पंक्ति खुसी छैन।
'एमालेको अन्तरविरोधका कारण तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन सकसपूर्ण बनेको छ,' नेकपा केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, 'उसको आन्तरिक तनाव साम्य हुनासाथ सहमति कार्यान्वयन भइहाल्छ।'
आङ्बोले औंल्याएजस्तो एमाले किचलोकै कारण प्रदेशहरूमा कतै बहाल मुख्यमन्त्री पद छाड्न तयार छैनन् भने कतै को मुख्यमन्त्री हुने भन्ने विषयमै कडा मतभेद छ। कतै भने मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन।
प्रदेश–प्रदेशमा देखिएको यो दृश्यको प्रमुख कारण एमालेभित्र चुलिएको आन्तरिक विवाद नै हो।
एमालेभित्रको यो कचिंगलले प्रदेश सरकार पुनर्गठन प्रक्रिया लम्बिएको छ। दुइटा पार्टीले गरेको तीनबुँदे राजनीतिक सहमतिको कार्यान्वयन समेत अलपत्र परेको छ।
कोशीमा ओलीको सर्तमा हिक्मतको निरन्तरता
सबभन्दा पेचिलो अवस्था ओलीकै गृह प्रदेश कोशीमा देखिएको थियो। तर बुधबारको गुण्डु छलफलले तत्कालका लागि सहमति निकालेको छ।
अध्यक्ष ओली र कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की दुवै आ–आफ्नो अडानबाट एक एक कदम पछि हट्ने गरी गुण्डु छलफलले मध्यमार्गी निकास निकालेको हो।
केही दिनअघिसम्म कोशीका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई तत्काल राजीनामा दिन दबाब दिइरहेका ओलीले चाहेका बेला फिर्ता हुन कार्कीलाई राजी गराएका छन्।
ओली निवासमा बुधबार भएको छलफलपछि ओलीले कार्कीलाई निरन्तरता दिने तर आफूले चाहेका बेला फिर्ता बोलाउने गरी सहमत गराएको कोशी एमालेका अध्यक्ष घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार मुख्यमन्त्री कार्कीले अध्यक्षले आवश्यक ठानेको जुनसुकै बेला पदबाट हट्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यससँगै केही सातादेखि कोशी एमालेभित्र चर्किएको नेतृत्व विवाद तत्कालका लागि साम्य हुने संकेत देखिएको छ।
'पार्टी अध्यक्षले पद छाड्नू भनेका बेला छाड्ने गरी अहिलेलाई हिक्मतजीकै नेतृत्वमा सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको छ,' खतिवडाले बुधबार साँझ सेतोपाटीसँग भने, 'अहिले सरकार उहाँकै नेतृत्वमा चल्छ। तर अध्यक्षले आवश्यक ठान्नुभएका बेला उहाँले मान्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ।'
खतिवडाका अनुसार यो सहमति मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वयं स्वीकार गरेका हुन्।
'अहिले निरन्तरता दिने र अध्यक्षले भनेका बेला आफूले मान्ने भनेर मुख्यमन्त्री स्वयंले भन्नुभएको छ,' उनले भने।
तर अध्यक्ष ओलीले 'अब छोड' भन्ने दिन कहिले आउला, त्यो चाहिँ टुंगो भएको छैन।
यो सहमतिसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले पछिल्ला केही सातादेखि सार्वजनिक रूपमा दोहोर्याउँदै आएको अडान त्यागेका छन्। अध्यक्ष ओलीले पटक पटक मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरे पनि कार्कीले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए। व्यक्तिको आदेश होइन, पार्टीको संस्थागत निर्णय भए मात्र पद छाड्छु भन्दै आएका कार्की अन्ततः ओलीले चाहेका बेला पद छाड्ने सहमतिमा पुगेका हुन्।
कोशीको ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा उपसभामुखसहित ४० सिट भएको एमाले र १७ सिट भएको नेकपा मिल्दा सहजै बहुमत पुग्ने अवस्था छ। तर एमाले किचलोले नेकपाको सत्तारोहण रोकिरहेको छ।
ओलीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई हटाएर संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई सरकारको नेतृत्व दिने कसरत गरिरहेका थिए।
कोशी सरकारमा कांग्रेसका चार मन्त्री पनि अहिलेसम्म सरकारबाट बाहिरिएका छैनन्। नेकपाले समेत एमालेभित्रको विवाद समाधान नभएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने भनिसकेको छ।
गुण्डु छलफलमा मुख्यमन्त्री कार्कीले कांग्रेस मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त नगर्ने, राजीनामा दिएर सहज रूपमा बाहिरिन भन्ने सहमति पनि भएको छ।
कोशीको सहमतिले 'डेडलक' खोल्ला त? एमालेको आन्तरिक किचलोले पूरापूर निकास नपाएसम्म यसले अन्यत्र सकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना थोरै छ।
बागमती एमालेमा बबन्डर
बागमती प्रदेशमा पनि संसदीय दलको नेता परिवर्तनको प्रयासले एमालेभित्र बबन्डर निम्त्याएको छ।
बागमतीमा नेकपासँगको सहमति अनुसार सरकार बनाउन राप्रपाको समर्थन अपरिहार्य हुने अवस्था छ। तर एमाले किचलोले राप्रपाले सहयोग दिने–नदिने निश्चित नभएको थपलिया निकट नेताहरू बताउँछन्।
ओलीले गुण्डु बैठकमा किरण थापाले राप्रपा मिलाउने भएकाले उनैलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दा थपलियाले त्यसमा पार्टी नै लाग्नुपर्ने बताएका थिए।
तर मंगलबार नै राप्रपासहितको समर्थनमा अघि बढ्ने योजनामा रहेका थापा राप्रपा अन्योलमा हुँदा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
बागमतीमा अहिले कांग्रेसका इन्द्र बानियाँ मुख्यमन्त्री छन्। एमाले किचलो मिलेर राप्रपाको वा अरू कसैले समर्थन गरेर बहुमत पुर्याए पनि तत्कालै बागमतीमा नयाँ सरकार गठन नहुनसक्छ। साउन ६ मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक सुविधा मुख्यमन्त्री बानियाँलाई उपलब्ध छ।
११० सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल बहाल रहेका सांसद संख्या १०४ छ। प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५३ सांसद चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेस ३६ सिटसहित पहिलो दल छ भने नेकपा २६ सिटसहित दोस्रो र एमाले २५ सांसदसहित तेस्रो स्थानमा छन्।
राप्रपासँग १२, नेमकिपासँग ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ।
राप्रपासमेत मिलाउने भन्दै प्रदेश इन्चार्ज महेश बस्नेत समूहले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियाको विकल्पमा किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन कसरत गरेपछि विवाद सुरू भएको थियो।
त्यो विवाद बढ्दै गएर दलका नेता थपलिया ओली निवासमा ढलेपछि त एमालेभित्रको कचिंगल झनै छताछुल्ल भयो।
'कोशी र बागमतीका यी दुई घटनाले एमालेभित्रको अवस्था दर्शाएका छन्,' एमालेका एक पदाधिकारीले भने, 'अध्यक्षले आफूखुसी निर्णय लाद्न खोज्दा यस्तो अवस्था आएको हो। तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयन अलपत्र पर्नुमा अध्यक्षकै हठ मुख्य बाधक हो।'
यसबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बुधबारको बैठकले प्रदेश सरकारमा सामेल हुने वा नहुनेबारे ठोस निर्णय लिन सकेन।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेश सरकारबारे उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिइने बताए।
'केही प्रदेशहरूमा सरकार फेरबदलका विषयमा पनि आज हामीले छलफल गरेका छौं, राप्रपा सत्ताकेन्द्रित गतिविधिमा सामेल छैन, हामी प्रदेश सरकार कांग्रेस, एमाले र नेकपा मिलेर नै बनाऊन् भन्ने धारणा राख्छौं, विशेष निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने उययुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिने भन्ने टुंगो लागेको छ,' अध्यक्ष लिङ्देनले भने।
बैठकपछि प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रदेश सत्ता राजनीतिको गणितीय चलखेलमा पार्टी सामेल नरहेको उल्लेख छ।
राप्रपाको यो पछिल्लो निर्णयले बागमतीमा एमाले र नेकपालाई सरकार बनाउन गाह्रो हुन सक्छ।
लुम्बिनीमा सरकार बाहिरै छ नेकपा
नेकपासँगको सहमतिपछि एमालेले मुख्यमन्त्री विवाद सहजै टुंग्याएको लुम्बिनी प्रदेश हो। तर लुम्बिनीमा पनि अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन। यसले नेकपा सरकारमा सहभागी भइसकेको छैन।
लुम्बिनीमा एमालेले तत्कालको टकराव टार्न सम्झौतामूलक बाटो रोजेको छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तनलाई लिएर चर्किएको प्रतिस्पर्धा तत्कालका लागि थाम्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई केही समय निरन्तरता दिने र त्यसपछि पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने सहमति गराएका छन्।
नेकपासँग प्रदेश सरकार पुनर्गठनको समझदारी बनेपछि कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएसँगै लुम्बिनीमा एमालेभित्र मुख्यमन्त्री बन्ने दौड सुरू भएको थियो।
गिरीलाई हटाएर आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाइएको समयदेखि नै एमालेभित्र असन्तुष्टि थियो। त्यसैले नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भए पहिले गिरीलाई 'शोधभर्ना' गर्नुपर्ने मत पार्टीको एउटा बलियो समूहमा थियो। अर्कातर्फ, आचार्य नेतृत्वको सरकार बनाउन भूमिका खेलेका नेताहरू उनलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा थिए।
छलफलमा अध्यक्ष ओलीले आचार्य र गिरीलाई सँगै राखेर अहिलेका लागि आचार्यलाई सरकारको नेतृत्व निरन्तर गर्न र राजनीतिक वातावरण मिलिसकेपछि नेतृत्व गिरीलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएका थिए।
आचार्यले पनि केही समयपछि स्वेच्छाले जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने गिरीले पार्टी नेतृत्वको निर्णय स्वीकार गर्ने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
लुम्बिनीमा सरकार विस्तार हुन नसकेकोबारे सेतोपाटीले नेकपा संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई 'तपाईंहरू अहिलेसम्म सरकारमा किन सहभागी नभएको' भनेर सोधेको थियो।
जबाफमा उनले 'सबै कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले केही ढिलो भएको हो, अन्य समस्याले होइन' भनेका छन्।
'यहाँ हामी अरूलाई पनि मिलाएर लैजाने विचारमा छौं,' उनले भने, 'त्यही भएर केही ढिला भएको हो।'
८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा अहिले बहाल सदस्य संख्या ८३ छ। यस अनुसार सामान्य बहुमतका लागि कम्तिमा ४२ सांसद आवश्यक पर्छ।
लुम्बिनीमा एमालेसँग २९, नेकपासँग १३ गरी ठ्याक्कै ४२ सिट छ। कांग्रेससँग २७, राप्रपा ४, जसपा नेपाल ३, जनमत ३, जसपा २, जनमोर्चा र स्वतन्त्र १–१ जना छन्। यो संख्या बढाउने गरी तयारी भइरहेको महराको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यही महिनाभित्र विश्वासको मत लिने र त्यसपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने उनले संकेत गरे।
कर्णालीमा भागबन्डा विवाद
केन्द्रमा ओली र प्रचण्डले सहजै पाँच प्रदेश भागबन्डा गर्दा कर्णाली सरकारको नेतृत्व नेकपाको भागमा परेको थियो।
सहमति लगत्तै एमाले सचिव यामलाल कँडेलले तिखो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। नेकपा मुगुका सांसद मंगलबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा र सत्ता साझेदार एमाले दुवैले प्रभावशाली मन्त्रालय आफूसँगै राख्न चाहँदा कर्णालीमा मन्त्रिपरिषद विस्तार रोकिएको छ। यसले मुख्यमन्त्री शाही मन्त्रीविहीन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन्।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा कर्णालीका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसी एमाले र नेकपाबीच मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेको र त्यही कारण मन्त्री नियुक्त नभएको बताउँछन्।
मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय भएको प्रदेशमा नेकपा ३–३ वटा मन्त्रालय बाँडेर लिने अडानमा छ भने एमाले ४ वटा आफूले पाउनुपर्ने अडानमा छ। अर्थ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा दुवै दलको दाबी छ।
'मन्त्रालयको कुरा पनि अलि अलि हो,' प्रमुख सचेतक जिसीले भने, 'संख्याको कुरा पनि हो। यही दुइटा कुराले रोकिएको हो मन्त्रिपरिषद विस्तार।'
कहिलेसम्म विस्तार हुन्छ भन्नेबारे उनले केही बताउन सकेनन्।
मन्त्रालय भागबन्डाको मात्र होइन, एमालेभित्र कर्णालीको नेतृत्व नेकपालाई दिइएकोबारे पनि विवाद कायमै छ।
नेकपाकाल (२०७४–२०७७) मा प्रदेशसभामा एमालेका वरिष्ठ नेताहरू हुँदाहुँदै कर्णालीको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रलाई छाडिएको स्मरण गर्दै उपमहासचिव योगेश भट्टराईले त्यसपछि कर्णालीमा कांग्रेस र माओवादीबीच पटक पटक सत्ता समीकरण फेरिए पनि एमाले बहुमत पुर्याउने भूमिकामै सीमित रहेको बताएका छन्।
भट्टराईले पछिल्लो पटक एमाले–कांग्रेस गठबन्धन बनेपछि कर्णालीको मुख्यमन्त्री एमालेले लिनुपर्ने र वरिष्ठ नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने पक्षमा आफूहरूले पार्टी सचिवालय बैठकमै जोड दिएको उल्लेख गरेका छन्।
उनले कँडेलको नेतृत्वमा कर्णाली सरकारको छवि सकारात्मक बनेको, बजेट निर्माण, कार्यान्वयन र सुशासनका क्षेत्रमा राम्रो काम भएको भन्ने आमबुझाइ रहेको दाबी गर्दै यस्तो अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तनको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
'यामलाल कँडेल र कर्णालीको पार्टीलाई नै सजाय गर्नुपर्ने खण्ड किन पर्यो?' भट्टराईले भनेका छन्।
कांग्रेसलाई सुदूरमा संविधानको साथ!
अन्य प्रदेशहरूभन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था फरक छ। सुदूरमा भने अहिले पनि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार छ।
मुख्यमन्त्री शाह साउन ३१ मा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परिसकेका छन्। केन्द्रमा एमाले र नेकपाबीच नयाँ समीकरण बनेपछि नेकपाका खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्री बनाउने तयारी छ। तर मुख्यमन्त्री शाहले संविधानले दिएको ३० दिने समयसीमाभित्र विश्वासको मत लिने बताउँदै आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याइरहेका छन्।
त्यसैले सुदूरमा नेकपाका भट्टको सत्तारोहण अझै हुन सकेको छैन। कांग्रेसले अनावश्यक सत्तामोह देखाएको भन्दै उनी आक्रोशित सुनिन्छन्।
'हाम्रो र एमालेभित्र कुनै समस्या छैन,' मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका खगराज भट्टले सेतोपाटीसँग भने, 'तर संविधानमा भएको व्यवस्थालाई दुरूपयोग गर्दै कांग्रेसले सत्तामोह देखाउँदा केही दिन लागेको हो।'
उनका अनुसार साउन २८ मा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने ३० दिनको समयसीमा सकिँदैछ। त्यस लगत्तै सरकार गठन हुने उनले बताए।
***
