सरकारले व्यापारमा एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिरहेको छ। आयात निर्यात तथा विभिन्न व्यापारिक कामका लागि विभिन्न सरकारी निकायमा धाउनुपर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गर्दै एकै ठाउँबाट सबै काम हुने यस्तो प्रणालीको कार्यान्वयन गर्न सरकारले प्राशासनिक तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।
सन् २०१३ देखि अघि बढेको यो काम अहिले आएर कार्यान्वयन हुने अवस्थामा पुगेको हो। भुपरिवेष्ठित नेपालका लागि व्यापार लागत यसै पनि उच्च भएको अवस्थामा भन्सारमा हुने प्रक्रियागत झन्झटका कारण झनै बढेको विभिन्न अध्ययनहरुका निष्कर्ष छन्।
यही झन्झटलाई कम गर्न व्यापारमा संलग्नहुनेले अनुमति तथा क्लेरेन्सका लागि एक ठाउँमा आवेदन दिएपछि सबै निकायको स्वीकृति प्राप्त हुने अनलाइन प्रणालीका लागि सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भएको छ।
यही कार्यान्वयनका लागि जनशक्ती अभाव हुने भन्दै साउन १९ गतेको मन्त्रिपरिषको वैठकले केही अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालका लागि २१ निकाय यो प्रणालीमा जोडिने सरकारको निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिएका थिए।
पहिलो चरणमा यो प्रणालीमा २१ निकाय सहभागी हुने भन्सार विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालले जानकारी दिए। उनकाअनुसार भन्सार विभाग,वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग,उद्योग विभाग,आन्तरिक राजस्व विभाग,खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग,पशु सेवा विभाग,औषधी व्यवस्था विभाग,यातायात व्यवस्था विभाग,कन्सुलर सेवा विभाग,नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग,वन तथा भू-संरक्षण विभाग,पुरातत्व विभाग,प्लान्ट क्वारेन्टाइन एवम विषादी, व्यवस्थापन केन्द्र, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र ,नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण,नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति,नेपाल ट्रान्जिट वायरहाउस कम्पनी,नेपाल राष्ट्र बैंक,महालेखा नियन्त्रक कार्यालय,वाणिज्य बैंकहरु,नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ / नेपाल उद्योग परिसंघ / नेपाल च्याम्बर अफ कमर्श लगायतका संस्थाहरु जोडिनेछन्।
कुनै पनि व्यापारिक फर्मले अन्तरदेशीय व्यापारका लागि अनुमति माग्दा हाल प्रत्येक ठाउँमा निवेदन पेस गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसका कारणले गर्दा समय लम्बिने तथा लागत बढ्दै गएको छ। त्यस्तै अन्तरसकारी समुन्वय नहुँदा तथ्यांकको अभाव हुने गरेको छ। यसबाट नियमनकारी काम पनि प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।
तीन चरणमा कार्यान्वयन हुने यो प्रणालीमा अरु थप निकायहरु पनि जोडिंदै जानेछन्।
दोस्रो चरणमा यो प्रणालीमा रक्षा मन्त्रालय,संञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय,स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालय,भू–गर्भ तथा खानी विभाग,विद्युत विकास विभाग,पर्यटन विभाग,कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय,नेपाल नागरिक उड्ढयन प्राधिकरण,. अध्यागमन विभागसहित २९ निकाय जोडिने छन्।
तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा ८ निकायहरु जोडिएर व्यापारको क्रममा अनुति लिन आवश्यक ३७ निकायहरु हुने छन्। अन्तिम चरणमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय,कानून, न्याय तथा संसदिय मामिला मन्त्रालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग,सम्पति शुद्घिकरण अनुसन्धान विभाग,नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालय,नेपाल फ्रेट फरवार्डरस एशोसियशन,भन्सार एजेन्ट महासंघ र नेपाल हस्तकला महासंघ जोडिने छन्।
