उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिल सिन्हाले सार्वजनिक खर्च बढ्नु मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रतिफल नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न नसक्दा राज्यप्रति असन्तोष बढ्दै गएको बताएका छन्।
सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कमजोर र उपयोगिता कम हुँदा नागरिकको विश्वास खस्किएको उल्लेख गर्दै उनले आर्थिक सुशासन कमजोर हुँदा त्यसको असर लोकतन्त्रको प्रभावकारितासम्म असर गरेको उनले बताए।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा मन्त्री सिन्हाले राज्यले कर, शुल्क र अन्तर्राष्ट्रिय सहायताबाट संकलन गरेको स्रोत शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा खर्च गरिए पनि त्यसको गुणस्तरीयताको अनुभूति हुन नसकेको बताएका हुन्।
'विद्यालय छन् तर शिक्षाको गुणस्तरमाथि प्रश्न छन्, अस्पताल छन् तर सेवा पहुँच र उपचार प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने प्रश्न यथावत छ,' मन्त्री सिन्हाले भने, 'सडक बनेका छन् तर दीर्घकालीन टिकाउपनमा सधैं शंका गरिन्छ।'
उनले अहिलेको समस्या स्रोतको कमी नभइ, खर्चको उपयोगिता, कार्यान्वयन क्षमता र आर्थिक सुशासनको कमजोरी रहेको बताए।
सार्वजनिक खर्चको दुरुपयोग, सदुपयोग नहुनु र पारदर्शिता कमजोर हुँदा नागरिक असन्तोष बढेको र त्यसको प्रतिबिम्ब भदौ २३ गते देखिएको 'जेन–जी आन्दोलन'मा समेत प्रकट भएको उनको भनाइ छ।
उनले माथिल्लो तहमा पुग्दै जाँदा कार्टेलिङ, विकृति र स्वार्थ समूह हावी हुँदै गएको र त्यसले अर्थतन्त्रका उपलब्धिमाथि नै प्रश्न उठाएको बताए।
जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको वर्तमान सरकार आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आफूले पनि त्यसअनुसार काम गर्न सके–नसकेको विषयमा आत्मसमीक्षा गरिरहेको बताए।
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले प्रतिफलमुखी खर्चको विषयमा प्रश्न उठेको स्वीकार गरे।
'अहिलेको समस्यामा नै खर्चको होइन। भएको खर्चको कस्तो उपयोग भयो र त्यसले कति प्रतिफल दियो भन्ने हो' उपाध्यायले भने।
बलियो, स्थायी र प्रतिवद्ध सरकारले खर्चको प्रभावकारिता बढाउने बताए।
'२०७४ पछि तीन वर्ष एउटै सरकार हुँदा औसत ७ प्रतिशतशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गरेका थियौँ। विभिन्न देशको उदाहरण दिएर राजनीतिक अस्थिरताले समस्या पर्ने होइन पनि भन्ने गरिन्छ। तर हाम्रो भूगोल अनुसारको कुरा गर्ने हो भने राजनीतिक अस्थिरता पनि समस्या हो,' उपाध्यायले भने, 'राजनीतिक नेतृत्व ब्रेन हो, कर्मचारीतन्त्र त हातखुट्टा मात्रै हुन्।'
उनले अन्य आर्थिक सूचक धेरै चिन्ता गर्नु पर्ने अवस्था नरहेपनि रोजगारी सिर्जना नहुनु मुख्य समस्या भएको बताए।
महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संरचनागत कारण रहेको बताए।
'अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्दै गएको छ, राजनीतिक स्थिरता छैन र सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्चको संरचना पुनरावलोकन हुन सकेको छैन,' उनले भने।
उनले ७०/८० जना व्यवसायीसँग ८० प्रतिशत बढी राजस्वको भर पर्ने र सीमित वर्गले मात्रै बजार ओगट्ने गरेको कारण व्यवसायमा नवप्रवेसी न्यून देखिएको तर्क गरे।
निजी क्षेत्रतर्फ संकेत गर्दै पौडेलले आयोजना लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको बताए।
'निजीकरण र आर्थिक उदारीकरणको कुरा गरिए पनि सीमित व्यक्ति र घरानाको मात्रै हालीमुहाली छ,' उनले भने, 'जेन–जी प्रदर्शनपछि बनेको सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ। अब राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले उच्च मनोबल र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ।'
अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले सार्वजनिक खर्च बढे पनि पुॅजीगत खर्च कमजोर, अन्तिम महिनामा खर्च थुप्रिने र खर्चको गुणस्तर तथा दिगोपनामा गम्भीर समस्या देखिएको बताए।
शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा खर्चको हिस्सा घट्दै गएको छ भने सामाजिक संरक्षण र सामान्य प्रशासनतर्फ खर्च अस्वाभाविक रूपमा बढेको र यसले अपेक्षित प्रतिफल नदिएको उनको भनाइ छ।
योजना, बजेट, परियोजना छनोट, कार्यान्वयन, अनुगमन र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली संरचनागत रूपमा कमजोर भएको कारण सेवा प्रवाह र विकास परिणाम कमजोर भएको खनालले बताए।
परिणाममुखी बजेट, नीति नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी–उत्पादनमैत्री नीतिगत सुधारमा काम गर्न आवश्यक भएको उनले बताए।
सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानले खर्च प्रणालीकै आधार कमजोर रहेको बताए।
'खर्चको स्पष्ट मापदण्ड छैन। बजेट कसरी बन्छ र के आधारमा बन्छ भन्ने नै स्पष्ट छैन,' उनले भने।
आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनु, निकायबीच कार्यविभाजन अस्पष्ट हुनु र निर्णयकै कारण कर्मचारी समस्यामा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
युवा उद्यमी वेदिका मुरारकाले सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। 'नवप्रवर्तन र नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने लगानी बिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन,' उनले भनिन्।