भारत सरकारले सुन र चाँदी आयातमा लाग्ने शुल्क ६ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पुर्याएको छ।
बुधबार जारी सूचना अनुसार सरकारले बहुमूल्य धातुको आयात घटाउने र विदेशी मुद्रा भण्डारमा परेको दबाब कम गर्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको बिबिसीले लेखेको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब सुन–चाँदीमा १० प्रतिशत आधारभूत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत कृषि पूर्वाधार तथा विकास शुल्क लाग्नेछ। यससँगै प्रभावकारी आयात कर १५ प्रतिशत पुगेको छ।
यो निर्णयले भारतमा आयात हुने सुन–चाँदीका गहनाको लागत बढ्ने भएकाले यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तासम्म पुग्ने देखिएको छ।
आयातकर्ताबाट सुरू भएको लागत वृद्धि ज्वेलर्स हुँदै अन्ततः ग्राहकले तिर्नुपर्ने मूल्यमा समावेश हुने अनुमान गरिएको छ।
भारत सरकारले पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा जोगाउने प्रयास तीव्र बनाएको छ।
यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि आफ्ना नागरिकलाई एक वर्षसम्म सुनका गहना नकिन्न आह्वान गरेका थिए।
उनका अनुसार सुनको खरिदमा ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा खर्च हुने भएकाले यसलाई घटाउनु आवश्यक छ।
तथ्यांक अनुसार भारतले सन् २०२५–२६ मा करिब ७१ अर्ब डलर बराबरको सुन आयात गरेको छ, जुन कच्चा तेलपछि दोस्रो ठूलो आयात खर्च हो।
सुन आयातका लागि डलर खर्च गर्नुपर्ने भएकाले यसले विदेशी मुद्रा सञ्चिति र भारतीय रूपैयाँमा दबाब पार्ने गरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार आयात शुल्क वृद्धिपछि सुन–चाँदीको मूल्य घरेलु बजारमा बढ्न सक्छ, जसले मागमा केही गिरावट ल्याउन सक्छ।
हालै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य उच्च स्तरमा पुगेकाले उपभोक्ता मागमा थप असर पर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
भारतीय सुनचाँदी तथा गहना एसोसिएसनका पदाधिकारीले चालु खाता घाटा नियन्त्रण गर्न सरकारको यस्तो कदम आएको बताएका छन्।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार सुनको आयात बढ्दा आयात–निर्यातबीचको अन्तर बढ्नुका साथै अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गर्छ।
सरकारले यसअघि पनि सुन आयात नियन्त्रण गर्न विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएको छ। जसमा आयात शुल्क वृद्धि, सर्भरेन गोल्ड बन्ड र एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड जस्ता विकल्पलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति समावेश छन्।
नयाँ निर्णयले छोटो अवधिमा गहना महँगिने र बजार मागमा असर पर्ने देखिए पनि दीर्घकालमा विदेशी मुद्रा बचत र आर्थिक स्थायित्वमा योगदान पुग्ने सरकारको अपेक्षा छ।
