भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले आयोजनामा ठेक्का तोडेपछि नयाँ ठेक्का लगाउन निकै गाह्रो हुने बताएका छन्।
सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजनले ) आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव शर्माले पुरानो ठेक्का तोडेर नयाँ लगाउँदाको लागत पनि एकदमै बढ्न जाने बताए।
'हिजो ३० करोडको ठेक्का थियो, तोडेर नयाँ लगाउँदा एक अर्ब लाग्ने भयो भन्ने भयो भने ठेक्का नतोडेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा आउन सक्छ,' उनी भन्छन्, 'यहाँहरूले भन्नुहुन्छ नि कर्मचारीले ठेक्का नै तोड्दैनन्, नतोडेर रूग्ण भयो। तर ठेक्का तोड्ने काम निकै गाह्रो छ।'
तोडेको ठाउँमा नयाँ ठेक्का लिन नै निर्माण व्यवसायीहरू अनिच्छुक हुने पनि उनले बताए।
'यस्ता हाम्रा दुईचार वटा उदाहरण नै छन्। तीन कुनेको बागमती पुलका लागि कोही ठेक्का हाल्नै आउँदै आउँदैनन्। बनेको संरचना कस्तो छ, त्यसमाथि मैले संरचना थप्दा म आफैं समस्यामा पर्ने हुँ कि भन्ने हुँदो रहेछ,' उनले भने।
ठेक्का तोडेर दोस्रो ठेक्का लगाउँदा पनि नियमित काम नहुने र फेरि दोस्रो पटक पनि ठेक्का तोड्नु पर्ने जस्ता समस्याका कारण आयोजना अझ पछाडि धकेलिने समस्या समेत रहेको उनले औंल्याए।
भौतिक, पूर्वाधार मन्त्रालयका पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले पनि आयोजनाको ठेक्का तोड्दैमा समस्याको समाधान नहुने बताए।
उनले कुनै आयोजनाको ठेक्का तोडिहाल्नु भन्दा पनि निर्माण कम्पनीलाई सम्झाएर बुझाएर पनि काम नभए मात्रै निर्णय लिनुपर्ने बताए।
'चौरजहारीमा भेरी नदीको पुलको काम निर्माण व्यवसायीले गर्नु भएन भनेर ठेक्का तोडियो। त्यो पुलको दुवैतर्फको फाउन्डेसनको काम पुरानै निर्माण व्यवसायीले बनाएको छ। माथिको भाग नयाँ ठेक्का लगाएर गर्नुपर्ने भयो। नयाँ ठेक्का आह्वान भयो। नयाँले ठेक्का नै हालेन। पुरानोले कस्तो काम गरेको छ म किन जोखिम लिने भन्ने भयो। अहिलेसम्म काम हुन सकेको छैन,' उनले भने।
जसले गर्दा ठेक्का तोड्नुअघि धेरै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए। उनले सरकारले यसअघि पनि बेलाबेला ठेक्का रूग्ण हुनुको कारण बुझ्दै अघि बढिरहेको बताए।
'२०७५ सालको माघमा १८ सय ४८ रूग्ण ठेक्का थिए। त्यतिबेला सडक विभाग अन्तर्गत मात्रै ९ सय भन्दा धेरै ठेक्का रूग्ण थिए। हामीले रूग्ण हुनुको जरो पत्ता लगाएका थियौं। आर्थिक वर्ष २०७७/ ७८ मा सडका रूग्ण आयोजना २०० मा झारिएको थियो,' उनले भने।
त्यसबेला बिना तयारी ठेक्का गरिएका आयोजना रूग्ण भएको पाइएको उनको भनाइ छ।
जसमा ठेकेदार पक्ष र कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वको समेत कमजोरी रहेको पाइएको उनको भनाइ छ। बजेट अभाव, स्थानीयको अवरोध लगायत कारण पनि ठेक्का रूग्ण हुने उनको भनाइ छ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले ठेक्का तोड्न कति उचित वा अनुचित भन्ने विषयमा मनन् गरेर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
'अहिले रूग्ण ठेक्काहरू अन्त्य गर्ने नाममा जेजति क्रियाकलाप भएको छ त्यो एउटा व्यक्तिले एकदमै आफूलाई केन्द्रित राखेर सबैको जस मैले लिनुपर्छ भनेर हाम्रो पूर्वाधारको जिम्मा लिने मन्त्रीज्यूको लहडको कारणले आम रूपमा निर्माण उद्योगीलाई देशको भिलेनको रूपमा प्रस्तुत गर्ने काम भएको छ,' उनले भने।
उनले घिसिङले निर्माण व्यवसायीबारे समाजमा गलत म्यासेज दिने काम गरिरहेको गुनासो गरे।
'यसभन्दा अगाडि पनि ठेक्का अन्त्य हुन्थ्यो। मन्त्रीले नै मैले ठेक्का रद्द गरे भनेर भनेको त सुनिदैन थियो। किनकि मन्त्रीले ठेक्का अन्त्य गर्ने होइन, जसले सम्झौता गर्छ उसले अन्त्य गर्ने हो,' उनले थपे।
अहिले घिसिङले आयोजनाहरूमा गएर पार्टीको प्रचार गर्ने र आफूलाई नचिन्ने आयोजना र निर्माण कम्पनी सञ्चालकलाई विभिन्न आक्षेप गाली गलौज गर्ने गरेको आरोप समेत लगाए।
'१२/१५ वर्षदेखि रूग्ण रहेको ठेक्का अन्त्य गर्दै जाँदा ठेक्का किन रूग्ण भयो भन्ने कुराको वास्तविक अध्ययन गर्न जरूरी छ। जुन ठेक्का पहिलेको निर्माण कम्पनीबाट सम्पन्न हुन सक्दैन पहिचान गरेर अन्त्य गर्नुपर्छ। तर ९० प्रतिशत ठेक्का राजनीतिक नेतृत्वले अनावश्यक लहडमा बनाएका कारण सकिने देखिँदैनन् कतिमा जग्गा प्राप्ति समस्या छ। साइट नपाएका कारण पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन,' अध्यक्ष सिंहले भने।
उनले पशुपति क्षेत्रको एउटा आयोजनाको उदाहरण दिँदै सरकारले निर्माण कम्पनीसँग क्षमायाचना मागेर ठेक्का तोड्नुपर्नेमा किन ठेक्का नतोड्ने भन्ने प्रश्न गरेको बताए।
'पशुपति क्षेत्रमा अन्डरग्राउन्ड पासवे बनाउने ठेक्का एउटा निर्माण कम्पनीले प्राप्त गर्यो। विश्व सम्पदा सूचीको इश्युका कारण उसले काम गर्न साइट पाएन। त्यस्तो सम्झौता क्षमा याचना सहित निर्माण कम्पनीलाई निरन्तरता दिन सकिएन हामी रद्द गर्छौं भन्नु पर्नेमा यो ठेक्का किन नतोड्ने भनेर सूचना प्रकाशित गरिएको छ,' उनले भने।
कतिपय ठूलो लगानीका बहुवर्षिय आयोजनाहरूका लागि उचित बजेट नहुँदा पनि रूग्ण हुन पुगेको उनको भनाइ छ।
'एउटा ४६ करोडको ठेक्कामा ३० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेपछि कति समय लाग्छ?,' उनको प्रश्न छ, 'अधिकांश ठेक्का काम गर्न सकाउनका लागि भन्दा पनि प्रभावित बनाउनका लागि निकालिएका हुन्छन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनतालाई आकर्षित गर्नका लागि निकाल्ने प्रवृति छ। अनि कसरी काम सकिन्छ?'
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा न्यूनतम २० प्रतिशत रकम नभइ ठेक्का निकाल्न नपाउने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई मिचेर निकाल्ने गरिएका कारण पनि समस्या देखिएको उनको भनाइ छ।
सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५९ को ८ को व्यवस्था उपयुक्त नभएको र त्यो तत्काल हटाउनुपर्ने उनले बताए।
-1746009348.jpg)
