संसारका थुप्रै देशमा राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएको अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी 'उबर' ले नेपाली बजारमा आउन चासो देखाएको छ।
यसका लागि उबरले राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न रहँदै आएका नेपाली व्यवसायी तथा सम्बन्धित अधिकारीहरूसँग छलफल गरेर बजार अध्ययन गरिरहेको पाइएको छ।
लामो समयदेखि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नेपाल प्रवेश हुन नसकिरहेका बेला उबरले चासो देखाउनुलाई सरकारी अधिकारी तथा निजी क्षेत्र समेतले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्।
बजार अध्ययन सिलसिलामा उबरका प्रतिनिधिहरू चैत दोस्रो साता नेपाल आएर सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका थिए।
उबरका प्रतिनिधिले पठाओ, इन-ड्राइभ लगायत नेपाली बजारमा सक्रिय राइड सेयरिङ कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूसँग बजारको अवस्था बुझ्नुका साथै सरकारी अधिकारीहरूसँग नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न पालना गर्नुपर्ने नीति-नियमबारे छलफल गरेको सम्बन्धित स्रोतहरूले बताएका छन्।
नेपालको एक अग्रणी राइड सेयरिङ कम्पनी 'पठाओ' का एक उच्च अधिकारीले उबरका प्रतिनिधिहरू छलफल गर्न आएको पुष्टि गर्दै भने, 'उहाँहरूले हामी नेपाली बजारमा आउन चाहेका छौं, तपाईंहरूको सुझाव के छ भनेर सोध्नुभयो। बजारका चुनौती के-के छन् भनेर परामर्श पनि लिनुभयो।'
'हुन त हामी प्रतिस्पर्धी कम्पनी हौं। तर बजारको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन र हामी कस्तो अवस्थामा व्यवसाय गरिरहेका छौं भनेर बुझ्न छलफल गर्न आएको जस्तो लाग्छ,' पठाओका ती अधिकारीले भने, 'उहाँहरूले हामीजस्तै तीन-चारवटा ठूला राइड सेयरिङ कम्पनीका प्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहनुभएको जानकारी छ।'
नेपालको बजार सानो भएको र प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू धेरै भएको विषय आफूले उबरका प्रतिनिधिलाई जानकारी गराएको पनि उनले बताए।
'सानो बजारमा धेरै प्रतिस्पर्धी हुँदा समस्या हुन सक्छ। हामीलाई पनि चुनौती होला, उहाँहरूलाई पनि सहज नहुन सक्छ,' उनले भने।
विदेशी लगानी नेपाल भित्र्याउने प्रक्रियामा संलग्न सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूले पनि उबर कम्पनी नेपाली बजारमा प्रवेश गर्न चाहेको बताएका छन्।
'उहाँहरू नेपाल प्रवेश गर्न चाहेको कुरा हाम्रो नोटिसमा आएको छ। तर औपचारिक छलफल भइसकेको छैन,' उद्योग विभागका एक अधिकारीले भने।
उबर अमेरिकाको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो। यसले मोबाइल एपमार्फत यातायात र डेलिभरी सेवा प्रदान गर्छ। सन् २००९ मा अमेरिकामा स्थापना भएको यो कम्पनीले यात्रु र चालकलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा जोड्ने काम गर्छ।
यो कम्पनीले पठाओले जस्तै ट्याक्सीमा राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएको छ। प्रयोगकर्ताले मोबाइल एप प्रयोग गरेर आफ्नो स्थानबाट गन्तव्यसम्म जान ट्याक्सी बुक गर्न सक्छन्। एपले नजिकै रहेका चालकलाई सूचना पठाउँछ र चालकले स्वीकार गरेपछि यात्रा सुरू हुन्छ। दूरी, समय र माग आपूर्तिका आधारमा भाडा दर निर्धारण हुन्छ, जसलाई परिवर्तनशील भाडा प्रणाली भनिन्छ।
यो कम्पनीले खाना डेलिभरी सेवा पनि दिन्छ। प्रयोगकर्ताले एपमार्फत विभिन्न रेस्टुरेन्टबाट खाना अर्डर गर्न सक्छन् र डेलिभरी गर्ने व्यक्तिले घरमै पुर्याउँछन्। केही देशमा यसले पार्सल पठाउने र साना ढुवानी सेवा पनि सञ्चालन गरिरहेको छ।
हाल यो कम्पनी विश्वका धेरै सहरमा सञ्चालनमा छ। यसको मुख्य कार्यालय भने अमेरिकामै छ। प्रविधिमा आधारित सेवा भएकाले यसले डिजिटल भुक्तानी, स्थान पहिचान र प्रयोगकर्ता मूल्यांकन प्रणाली प्रयोग गरी सेवा सुधार गर्दै आएको छ।
नेपालमा पठाओ, इन्ड्राइभ, याङ्गो, टुटल लगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी राइडर कम्पनीहरू छन्।
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार नेपालमा राइड सेयरिङ सेवामा विदेशी लगानी गर्न सकिन्छ। व्यवहारमा ७० प्रतिशतसम्म विदेशी र ३० प्रतिशत स्थानीय लगानी आवश्यक पर्ने भए पनि यो कानुनी रूपमा अनिवार्य सीमा होइन।
सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पछिल्ला वर्षहरूमा नीतिगत सुधार गरिरहेको छ। यसअघि विदेशी लगानीकर्ताले कुनै पनि व्यवसायमा न्यूनतम ५ करोड रूपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गरेर २ करोडमा झारिएको छ। तर सूचना प्रविधिमा आधारित परियोजनाहरूमा न्यूनतम सीमाबिना नै व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
तर राइडर सेवामा अहिले पनि स्पष्ट कानुनी प्रावधानको समस्या देखिएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई परामादेश जारी गरे पनि अहिलेसम्म यस्तो कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन।
२०७५ बाट नेपालमा टुटल, पठाओ लगायतका कम्पनीले यस्तो सेवा सुरू गरेका थिए। यी सेवाले मोबाइल एपमार्फत निजी सवारी साधन प्रयोग गरेर यात्रु बोक्न थाले। तर यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र त्यसको नियमावलीमा 'निजी सवारीले भाडा लिन नपाउने' उल्लेख भएकाले कानुनी विवाद उत्पन्न भएको थियो।
राइड सेयरिङ सेवाविरूद्ध रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतले कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था बनाउन सरकारलाई परामादेश जारी गरेको थियो। तर यस्तो सेवा बन्द गर्न आदेश दिएको थिएन।
समयसापेक्ष प्रविधि र रोजगारी सिर्जनाको आयामलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले राइड सेयरिङ सेवाका लागि कानुनी ढाँचा तयार गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेश थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि यातायात व्यवस्था विभाग र सूचना प्रविधि विभागले मिलेर राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालनका लागि मस्यौदा नीति तयार गर्न थालेका थिए। तर हालसम्म पनि औपचारिक कानुनी तथा नीतिगत फ्रेमवर्क स्वीकृत भएको छैन।
