उद्योग मन्त्री गौरी कुमारीले आयतित वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य लागु भए वा नभएको विषयमा भन्सार विभागलाई जिम्मेवार बनाइएको बताएकी छन्।
सरकारले चैत १५ गतेको समय तोकेर सबै आयतित वस्तुमा एमआरपी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसक्रममा भन्सार विन्दुमा नै एमआरपी तोकिएको हुनुपर्ने भनेपछि करिब एक साता आयात नै प्रभावित भएको थियो।
तर, अहिले एमआरपी लागु भए वा नभएको विषयमा भन्सार विभागलाई जिम्मेवार गराउने गरि तत्कालको लागि समधान गरिएको मन्त्री गौरीकुमारीले जानकारी गराएकी छन्।
त्यस्तै यस सवालमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको उपभोक्ता संरक्षण तथा वाणिज्य विभागले अनुगमन गरिरहेको उनले बताइन्।
एमआरपीको कारण आयात नै प्रभावित भएपछि भन्सार वभिागले एमआरपी लागु गरेर बिक्री गर्ने स्वघोषणा गराएर भन्सार पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
अहिले पुरानै प्रक्रिया अनुसार भन्सार जाचपास गरिए पनि एमआरपी लागु भए वा नभएको विषयमा कसरी भन्सार विभाग जिम्मेवार बन्छ भन्ने विषयम मन्त्री गौरीकुमारले खुलाएकी छैनन्।
