सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा सरकारी भौतिक संरचनामा भएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै तत्कालीन पुनर्निर्माण, मर्मत, राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि विशेष पहल थालेको छ।
सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोषमा सहयोग गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, स्वदेशी तथा विदेशी नागरिक, गैरआवासीय नेपाली, मित्र राष्ट्रहरू, विकास साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूलाई आह्वान गरेको हो।
असोज ५ को मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण समिति (गठन) आदेश, २०८२ जारी गर्दै आन्दोलनबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यलाई तत्काल व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको थियो।
सोही उद्देश्य अनुसार सरकारले भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरेको छ।
राष्ट्र पुनर्निर्माणको यस महान अभियानमा सबैले अमूल्य योगदान पुर्याई ऐक्यबद्धता जनाउन सरकारले अपिल गरेको छ। कोषमा गरिएको आर्थिक सहयोग योगदानकर्ताको चालु आर्थिक वर्षको करयोग्य आय गणनामा खर्च कट्टी गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
-1746009348.jpg)
