खाडी क्षेत्रमा बढ्दो द्वन्द्वले नेपाली अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने संकेत देखा परेका छन्।
इन्धनको आपूर्ति, श्रम समस्यादेखि अत्यधिक मूल्य वृद्धि र आर्थिक संकुचनसम्मका बहुआयामिक असर पर्ने सम्भावना विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सेजनले 'पश्चिम एसियाको समस्या र नेपाली अर्थतन्त्रमा प्रभाव' शीर्षकमा राखेको छलफलमा विज्ञहरूले आपूर्ति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मूल्यवृद्धि र आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्ने सम्भावनासँगै त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिकको सुरक्षा र रोजगारी पनि अनिश्चित बन्दै जाने बताएका हुन्।
यद्यपि संकट चाँडै समाधान भए मध्यपूर्वका देशहरूमा आर्थिक गतिविधि र पुनर्निर्माण बढ्ने भएकाले नेपालीका लागि रोजगारीका अवसर अझै विस्तार हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको उनीहरूले बताएका छन्।
अर्थशास्त्री गुणाकर भट्टले खाडी क्षेत्रमा उत्पन्न द्वन्द्वले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष दुवै प्रकारका असर पार्ने बताए।
'खाडी क्षेत्रमा तनाव बढ्दा सबैभन्दा पहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल र ग्यासको आपूर्ति प्रभावित हुन्छ,' भट्टले भने, 'त्यसको सीधा असर ऊर्जा आयातमा निर्भर देशहरूमा पर्छ, नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहँदैन।'
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रभाव नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ, ढुवानी खर्च र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा देखिने उनको भनाइ छ।
'तेल र ग्यासको मूल्य बढ्दा ढुवानी खर्च बढ्छ, त्यसपछि खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्यमा प्रभाव पर्छ,' उनले भने, 'यसले समग्र मूल्यवृद्धिदर बढाउने र आर्थिक गतिविधिमा संकुचन ल्याउने जोखिम हुन्छ।'
विश्व बजारमा अनिश्चितता बढ्दा व्यापार र लगानी वातावरणमा पनि असर पर्ने अर्थशास्त्री भट्टले बताए।
'खाडी क्षेत्र विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख केन्द्र हो,' उनले भने, 'त्यहाँको द्वन्द्वले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता ल्याउँछ, जसको प्रभाव अन्ततः नेपालजस्ता साना अर्थतन्त्रमा पनि देखिन्छ।'
अर्को पक्ष, वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्ससँग पनि जोडिएको यसको असर देखिने उनले बताए।
'खाडी क्षेत्रमा लाखौँ नेपाली काम गरिरहेका छन्,' उनले भने, 'यदि द्वन्द्व लामो समयसम्म जारी रह्यो भने रोजगारी र रेमिटेन्स दुवैमा असर पर्न सक्छ।'
यद्यपि उनले संकट समाधान भएमा दीर्घकालमा नयाँ अवसर पनि सिर्जना हुन सक्ने बताए।
'यदि द्वन्द्व छिटो समाधान भयो भने त्यहाँ पुनर्निर्माण र आर्थिक गतिविधि बढ्ने सम्भावना हुन्छ,' उनले भने, 'त्यस्तो अवस्थामा नेपाली श्रमिकका लागि रोजगारीका अवसर झन् बढ्न पनि सक्छ।'
भट्टले अहिले आयातित इन्धनको खपत घटाउने, वितरण व्यवस्थित बनाउने, मौज्दात बढाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए।
नेपाल आयल निगमले आजैबाट आधा सिलिन्डर ग्यासको अवधारणा लिएको भन्दै यस्ता कार्यमा उपभोक्ताले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘आयल निगमले आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण प्रक्रिया सुरू गरेको छ। अहिले गर्ने यस्तै हो। अन्य देशमा जस्तो अहिले यातायात कम प्रयोग गर्ने गरी नीति ल्याउनु पर्छ, यस्तो बेला उपभोक्ताले पनि सहयोग पुर्याउनु पर्छ,’ भट्टले भने, 'तर, सरकारले भविष्यमा पनि यस्ता समस्या दोहोरिन सक्छन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर इन्धनको मौज्दात क्षमता बढाउने, खाद्यान्नको परनिर्भरता घटाउने तथा मौज्दात बढाउने कार्य गर्नुपर्छ।'
श्रम विज्ञ तथा आप्रवासन अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले खाडी क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वले त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्ने बताए।
अहिले खाडी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष करिब २५ लाख नेपाली कार्यरत रहेको अनुमान छ। औपचारिक रूपमा भने १७ लाख नेपाली रहेको बताइएको छ।
'द्वन्द्व बढ्दै जाँदा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरूको सुरक्षा र रोजगारीमा देखिन्छ,' नेपालले भने, 'प्रतिदिन विदेशिने करिब १७ देखि १८ सय नेपाली श्रमिकको रोजगारी पनि जोखिममा पर्न सक्छ।'
वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ऋण लिएका र ठूलो रकम खर्च गरिसकेका श्रमिकहरू यस्तो संकटका कारण गम्भीर आर्थिक समस्यामा पर्न सक्ने उनले बताए।
'धेरै श्रमिकहरूले विदेश जान ऋण लिएका हुन्छन्,' उनले भने, 'यदि द्वन्द्वका कारण काम रोकिने वा रोजगारी गुम्ने अवस्था आयो भने उनीहरू ठूलो आर्थिक संकटमा पर्न सक्छन्।'
युद्ध वा संकटको अवस्थामा रोजगारदाता कम्पनीहरूले तलब रोक्का गर्ने र श्रमिकलाई स्वदेश फर्किन नदिने समस्या पनि देखिन सक्ने उनले औंल्याएका छन्।
'युद्धको अवस्थामा कम्पनीहरूले दुई–तीन महिनासम्म तलब रोक्का गर्ने घटना धेरै ठाउँमा देखिन्छ,' उनले भने, 'कतिपय अवस्थामा श्रमिकहरू आफ्नै खर्चमा महँगो टिकट काटेर घर फर्किनुपर्ने अवस्था आउँछ।'
खाडी क्षेत्रमा भइरहेका मिसाइल आक्रमणले पनि श्रमिकहरूलाई ठूलो जोखिममा पारेको र उनीहरू त्रासमा रहेको अवस्थामा सरकारले समयमा आधिकारिक सूचना दिने संयन्त्र तयार गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
'मिसाइल आक्रमण सैन्य क्षेत्रमा मात्र नभई नागरिक बसोबास हुने ठाउँमा पनि भइरहेका छन्,' उनले भने, 'निर्माण र सुरक्षा जस्ता जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाली श्रमिकहरू अझ बढी जोखिममा छन्।'
द्वन्द्वका कारण श्रमिकहरूमा मानसिक तनाव पनि तीव्र रूपमा बढिरहेको उनको भनाइ छ।
'अनिश्चितता र असुरक्षाले गर्दा धेरै श्रमिकहरू कोठाभित्रै त्रसित भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ,' उनले भने, 'सुरक्षासम्बन्धी आधारभूत जानकारी पनि धेरै श्रमिकसम्म पुगेको देखिँदैन।'
संकटको समयमा सूचना अभाव पनि ठूलो समस्या बनेको उनको भनाइ छ।
'श्रमिकहरूले आधिकारिक निकायबाट दिनमा कम्तीमा दुई पटक सुरक्षा सम्बन्धी स्पष्ट जानकारी पाउनुपर्ने अपेक्षा गरेका छन्,' उनले भने, 'तर दूतावासमा फोन गर्दा नउठ्ने समस्या अझै देखिन्छ।'
यस्तो अवस्थामा सरकारले दूतावासको सेवा प्रणालीलाई थप सक्रिय बनाउनु आवश्यक रहेको नेपालले बताए।
'परराष्ट्र मन्त्रालयले दूतावासहरूमा थप जनशक्ति परिचालन गरेर सूचना र टेलिफोन सेवालाई २४सै घण्टा सक्रिय बनाउनुपर्छ,' उनले भने, 'स्वदेश फर्कन चाहने श्रमिकहरूका लागि उडान र यात्रा अनुमति सहज बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।'
उनले उद्धार कार्यमा गर्भवती महिला, बिरामी तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका श्रमिकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
'कूटनीतिक पहलमार्फत रोजगारदातासँग बाँकी रहेको तलब र सेवा–सुविधा दिलाउन सरकार सक्रिय हुनुपर्छ,' उनले भने, 'संकट व्यवस्थापनका लागि उच्चस्तरीय र्यापिड रेस्पोन्स टोली बनाएर उद्धार र राहतको काम अघि बढाउनुपर्छ।'
-1746009348.jpg)
