बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६७ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चालुतर्फ करिब २६ अर्ब ४ करोड र पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।
बजेटका लागि कर राजस्वबाट ३० अर्ब १५ करोड, अन्य राजस्वबाट ७ अर्ब ६३ करोड, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ३१ करोड, चालु आर्थिक वर्षको बचतबाट १२ अर्ब ७६ करोड र ऋण लगानी फिर्ताबाट ९६ करोड रुपैयाँ स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा ४७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
बजेटले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण, दीगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेको छ। सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिलाई अघि बढाउँदै उत्पादन, रोजगारी र आम्दानीका क्षेत्र विस्तारमार्फत नागरिकमा विकास र समृद्धिप्रति विश्वास बढाउने उद्देश्य लिइएको छ। सुशासन, भौतिक पूर्वाधार र पूर्ण डिजिटल प्रदेशमार्फत गुणस्तरीय तथा परिणाममुखी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रदेश अन्तर्गतका स्थानीय तहका लागि ६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। अति विपन्न कम्तीमा एक हजार परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण गरी वितरण गर्न २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रदेश खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै मन्त्रालय तथा निकायहरूको पुनर्संरचनामार्फत चालु खर्चमा ११ प्रतिशत बचत गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
बागमती प्रदेश सभाको एकीकृत प्रशासनिक भवन, प्रदेश सभा भवन र आवास निर्माणका लागि ५१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश राजधानी हेटौंडालाई बृहत्तर हेटौंडा अवधारणाअनुसार साइकल लेनसहित पैदलयात्रामैत्री सडक, नदी करिडोर तथा प्रादेशिक सांस्कृतिक ग्राम विकासका कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ।
‘पहिले मर्मत, त्यसपछि निर्माण’ नीतिअन्तर्गत सडक मर्मतका लागि ७४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन कार्यक्रमका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
व्यवसाय सञ्चालनका लागि लिइने कर्जामा ब्याज अनुदान दिन २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनालाई पूर्णता दिन २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। खानेपानीतर्फ सबै निर्वाचन क्षेत्र समेट्ने गरी १८७ आयोजनाका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
सार्वजनिक स्थलमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरी डिजिटल अपराध निगरानी प्रणाली विकास गरिने भएको छ। आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ७२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
यातायात कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा क्रमशः अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइनेछ। सवारी चालक अनुमतिपत्रको लिखित परीक्षा शुल्क अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
संघीय सरकारको समन्वयमा लाइसेन्स छपाइ तथा वितरण प्रदेशबाट गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। आवश्यकता अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा साना सवारीसाधन दर्ता प्रक्रिया खुला गरिनेछ।
प्रदेशका सबै जिल्लामा श्रमिक दर्ता केन्द्र स्थापना गरिनेछ भने श्रम बजार सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ।
एक निर्वाचन क्षेत्र एक पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, श्रम तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
असल पशुपालन अभ्यास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ। बागमती प्रदेशमा प्राङ्गारिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ। सरकारी संरचना निर्माणमा स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग नीति क्रमशः लागू उल्लेख छ।
कृषि, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
न्यून साक्षरता भएका स्थानीय तहमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। मागमा आधारित शिक्षक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। हेटौंडा आरोग्य केन्द्र स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको छ।
अन्तरपुस्ता सार्वजनिक संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। आयुर्वेदिक औषधिमा आत्मनिर्भर बन्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएससहित स्वास्थ्य विषयका शैक्षिक तथा प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५१ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रादेशिक गौरवका सडक आयोजनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। जग्गा विकास तथा एकीकृत पूर्वाधार विकासका लागि ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सहरी चाप र आवागमन व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा मेट्रोरेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन बजेट मनिटरिङ प्रणाली लागू गर्ने जनाएको छ। साथै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन तर्जुमा वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरिएको छ।
