पर्साको परवानीपुर गाउँपालिकाले मधेस प्रदेश सरकारबाट आउने समपूरक र विशेष अनुदानको बजेटबाट कृषि सिँचाइका लागि बोरिङ जडान गर्ने, खानेपानी आयोजना, कज्वे र विद्यालयको पर्खाल बनाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर वैशाख ३ गतेसम्म प्रदेश सरकारले योजना कार्यान्वयनका लागि स्वीकृति दिएको छैन।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन अब तीन महिना मात्र बाँकी छ। आर्थिक वर्षको अन्तिम एक साता भुक्तानीको काम हुँदैन। योजना कार्यान्वयनको प्रक्रियागत चरण पूरा गरेर काम गर्न समय नपुग्ने स्थिति छ।
त्यसैले परवानीपुर गाउँपालिकाले अब योजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिए पनि काम अघि नबढाउने जानकारी गराइसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म स्वीकृति नदिएको बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुन्ना साह रौनियारले अब खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
‘योजना कार्यान्वयनका लागि ३० दिने सूचना निकाल्नुपर्छ, सम्झौता गर्न समय दिनुपर्छ, काम गर्न ६ महिना समय दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म योजना स्वीकृत गरेर पठाएका छैनन्।’
प्रदेश सरकारले गाउँपालिकालाई समपूरकतर्फ २५ लाख र विशेष अनुदानतर्फ २५ लाखको सिलिङ दिएको थियो। समपूरक तर्फको योजनामा पालिकाले ५० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्छ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर पैसा पठाउँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ।
गत आर्थिक वर्ष ०८१/०८२ मा समपूरक र विशेष अनुदानको रकम असार १२ गते पठाएपछि योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनले बताए।
पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लेखा अधिकृत रूप नारायण राउतले पनि प्रदेश सरकारले समयमा बजेट निकासा नगरिदिँदा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आउने गरेको बताए।
परवानीपुर र वीरगञ्ज मात्रै हैन, मधेश प्रदेशका १३६ वटै पालिकामा समपूरक र विशेष अनुदान कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ।
स्थानीय सरकारले प्रदेशलाई दोष लगाउने, प्रदेशले स्थानीयतर्फ औंला तेर्स्याउने प्रवृत्तिले धेरै विकासका योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।
सर्लाहीको चन्द्रपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार महतो उपभोक्ता समितिमार्फत् गराउन सकिने काम कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउँछन्।
‘२५ लाख भन्दा माथिको ठेक्का लगाउनुपर्ने नियम प्रदेश सरकारको छ, हामीले कतिपय काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सक्ने खालको पेस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब ढिलो नगरी प्रदेश सरकारले स्वीकृति दियो भने कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।’
प्रदेश सरकारले प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरेपछि कार्यक्रम पेस गरिएको तर कार्यान्वयनका लागि आदेश आइनसकेको उनले बताए।
मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने स्थानीय तहले क्रियाकलाप नपठाउँदा समपूरक र विशेष अनुदानको बजेट निकासा गर्न समस्या भइरहेको बताएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रलयका प्रदेश सचिव रामकुमार महतोले ‘अबण्डा’ बजेट विनियोजन गरिएकोले कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताए।
‘बजेट राखिएको थियो, तर क्रियाकलापहरू राखिएको थिएन,’ उनले भने, ‘चैत १९ गते सूचना जारी गरेर क्रियाकलापहरू माग गरेका छौं, भोलिसम्म समय छ, जति योजना आउँछ कार्यान्वयनका लागि आदेश दिन्छौं।’
०८२ वैशाख ८ गते सूचना निकालेर आ.व. २०८२/८३ का लागि योजना माग गर्दा सबै पालिकाले क्रियाकलापहरू नपठाएकोले अहिले कार्यान्वयनमा समस्या आएको प्रदेश सचिव राम कुमार बताउँछन्।
मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेस प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा उपलब्ध हुने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान तर्फको आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्न ०८२ चैत १२ गते सूचना गते सूचना जारी गरिसकेको छ। सशर्त अनुदानका अधिकतम सीमा २ करोड, विशेषको ५० लाख र समपूरकको १ करोडसम्म छ।
सूचना बमोजिम रितपूर्वक आयोजना प्रस्ताव नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान उपलब्ध नगराउने नीति लिएको प्रदेश सचिव रामकुमारले बताए।
‘अबण्डा बजेट राखेर पछि योजना स्वीकृत गर्ने अभ्यास गलत हो, त्यसलाई निरूत्साहित गर्नुपर्छ र प्रक्रिया अनुसार बजेट खर्च गर्नुपर्छ भन्नेमा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीज्यूहरू सहमत हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको प्रक्रियाले काम गर्दा करोडौं बजेट थन्किएर बस्छ। अब प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव गर्नेलाई बजेट दिन्छौं, प्रस्ताव नगर्नेले बजेट पाउँदैनन्, बरू काम गर्ने पालिकालाई थप बजेट पठाउँछौं।’
प्रक्रियागत ढंगले कार्यक्रम प्रस्ताव गरेपछि कार्यान्वयनमा समस्या नहुने साउनदेखि नै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने उनको भनाइ छ।
यस वर्ष बजेट निकासामा किन ढिलाइ भयो त? भन्ने प्रश्न सेतोपाटीले प्रदेश सचिव रामकुमारलाई गरेको थियो।
भदौको जेनजी आन्दोलनपछि मधेस प्रदेशको राजनीति अस्थिर भएको, कार्यविधि संशोधन प्रक्रियामा समय लागेको उनले बताए।
