'देशमा केही भएन' भन्ने जबर्जस्त न्यारेटिभबीच अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्, जसले पछिल्लो एक दशकमा नेपालले मारेको छलाङको तस्बिर देखाउँछ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सोमबार सार्वजनिक गरेको 'आर्थिक स्थितिपत्र' ले विगत एक दशकमा नेपालले मारेको फड्कोलाई तथ्यांकमा देखाएको हो।
उनले खासगरी २०७२ सालको भुइँचालोदेखि २०८२/८३ सम्म आएका परिवर्तन उजागर गरेका छन्। यो त्यही अवधि हो, जब देशमा केही भएन, देश पहिलेभन्दा तन्नम भयो, विकास निर्माण केही भएनन् भन्ने न्यारेटिभ जबर्जस्त रूपमा उठाइएको थियो।
खासगरी ३० वर्षको पञ्चायती व्यवस्थालाई सही साबित गर्न खोजिरहेका राजनीतिक शक्तिहरूले २०४६ को परिवर्तनपछि भएका कामको अवमूल्यन गर्न देशमा केही भएन भन्ने न्यारेटिभ बनाएका थिए।
त्यो न्यारेटिभले पछिल्लो समय धेरैलाई आकर्षित गर्यो। देश तन्नम भएको लोकतन्त्र कालमै हो भनेर धेरै मिम बनाइए, धेरै स्ट्याटस लेखिए। हुँदाहुँदा जेनजी आन्दोलन क्रममा पनि विगतमा राजनीतिक दलहरूले केही गरेनन् भन्ने भाष्य निर्माण गरियो।
तर अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रले त्यो न्यारेटिभ विपरीतको तथ्यांक देखाएको छ।
यसमा २०७२ सालयताको स्थिति मात्र विश्लेषण गरिएको भए पनि यही आँकडालाई २०४६ साल अगाडिसँग तुलना गर्ने हो भने पछिल्लो ३० वर्षमा देशले मारेको फड्को अझै फराकिलो देखिन्छ।
सरकारको आर्थिक स्थितिपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार २६ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ थियो, जुन २०८१/८२ मा बढेर ६१ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ।
यही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर पनि बढेको देखिन्छ। २०७२/७३ मा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आर्थिक वृद्धिदर ०.४३ प्रतिशत रहेकोमा २०८१/८२ मा यो ४.६१ प्रतिशत पुगेको छ। चालु वर्ष २०८२/८३ मा ३.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण छ।
प्रतिव्यक्ति आय २०७२/७३ मा ८९९ अमेरिकी डलर थियो, जुन अहिले बढेर १,५१७ पुगेको छ।
संरचनात्मक परिवर्तनतर्फ अर्थतन्त्रमा कृषिको हिस्सा २८.४ प्रतिशतबाट घटेर २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ भने सेवा क्षेत्रको हिस्सा ५७.५ प्रतिशतबाट बढेर ६२ प्रतिशत पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान भने ५.४५ प्रतिशतबाट खुम्चिएर ५ प्रतिशतमा झरेको छ।
पूर्वाधार, ऊर्जा र सञ्चार क्षेत्रमा पनि ठूलो परिवर्तन देखिन्छ। २०६८ सालसम्म ६९७ मेगावाट मात्र विद्युत जडित क्षमता रहेकोमा २०८२ फागुनसम्म यो करिब ६ गुणा बढेर ४,१०५ मेगावाट पुगेको छ। विद्युत पहुँच पुगेको जनसंख्या ९९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन एक दशकअघि निकै कम थियो।
सडक सञ्जालतर्फ संघअन्तर्गत कालोपत्रे सडक २०७२ सालको ११ हजार ७९८ किलोमिटरबाट बढेर २०८२ फागुनसम्म २० हजार २०२ किलोमिटर पुगेको छ।
यति हुँदाहुँदै सार्वजनिक वित्तको भार निकै बढेको देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण २०७२ असारमा ५ खर्ब ४४ अर्ब (जिडिपीको २२.५ प्रतिशत) रहेकोमा २०८२ फागुनसम्म २८ खर्ब ७८ अर्ब (जिडिपीको ४३.८) पुगेको छ।
तर यही अवधिमा वार्षिक राजस्व संकलन ४ खर्ब ५ अर्ब (२०७१/७२) बाट बढेर ११ खर्ब ७९ अर्ब (२०८१/८२) पुगेको छ।
विदेशी विनिमय सञ्चिति पनि २०७२/७३ मा १० खर्ब ३९ अर्ब रूपैयाँ थियो। यो २०८२ फागुनसम्म ३४ खर्ब १३ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको आयात धान्न सक्छ।
विप्रेषण (रेमिटेन्स) आप्रवाह ६ खर्ब ६५ अर्बबाट बढेर १७ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ (२०८०/८१) पुगेको छ।
वैदेशिक व्यापारको कुरा गर्दा वस्तु निर्यात ७० अर्बबाट २७७ अर्बसम्म पुगेको छ भने आयात ७ खर्ब ७३ अर्बबाट १८ खर्ब ४ अर्बसम्म पुगेको छ।
सामाजिक क्षेत्र र मानव विकास क्षेत्रमा पनि ठूलो तथ्यांकीय परिवर्तन देखिन्छ।
२०७८ सालअघि ६ वर्ष माथिको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत थियो। यो अहिले बढेर ७६.३ प्रतिशत पुगेको छ।
स्वास्थ्यतर्फ मातृ मृत्युदर (प्रति लाख) १९० बाट घटेर १५१ मा झरेको छ। त्यस्तै, शिशु मृत्युदर (प्रति हजार) ३२ बाट २८ मा झरेको छ।
गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.१६ प्रतिशत (२०६६/६७) बाट घटेर २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ।
-ink-1774601886.jpeg)
