प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ। चैत १३ गते पदभार ग्रहणकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची अहिले कार्यान्वयन क्रममा छ।
उक्त कार्यसूचीमा एक साता, १० दिन, १५ दिन र एक महिना (३० दिन) भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएका ५० वटा बुँदा छन्। त्यसमध्ये १८ वटा कामको समयसीमा वैशाख १३ गते सक्ने गरी तोकिएको थियो।
हामीले ३० दिनको समयसीमा पाएका काम कहाँ पुगे भनेर बुझ्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग कुरा गरेका छौं।
कार्यसूचीमा उल्लेख भए अनुसार ३० दिनको समयसीमा तोकिएका सबै काम सम्पन्न नभए पनि धेरैजसो बुँदामा काम सुरू भइसकेको र केही अन्तिम चरणमा पुगेको उनीहरूले बताएका छन्।
प्रशासनिक संरचना घटाउने अभ्यास सुरू
सरकारले प्रशासनिक संरचना घटाउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाएको थियो। कार्यसूचीको बुँदा ९ मा संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १७ कायम गर्ने उल्लेख थियो। व्यवहारमा अहिले १६ वटा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। यसले संरचना घटाउने काम सुरू भएको देखाउँछ।
तर मन्त्रालयबीच कार्य विभाजन स्पष्ट गर्नुपर्ने काम अझै प्रक्रियामा छ। सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले कार्य विभाजन नियमावली संशोधन मस्यौदा तयार पारेको छ र अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ।
त्यस्तै, अनावश्यक बोर्ड, समिति र आयोजना खारेज वा एकीकृत गर्ने (बुँदा ११) र विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने (बुँदा ८) काम पनि अघि बढेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले जनाएको छ।
त्यस्तै, विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने अन्य प्रतिवेदनको अध्ययन भइरहेको छ।
लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबीच देखिएको दोहोरोपन हटाउने विषयमा पनि कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
डिजिटल सुधार: प्रक्रिया छोट्याउने काम
सरकारी सेवा प्रवाह सरल बनाउने लक्ष्यसहित 'बिजनेस प्रोसेस रि-इन्जिनियरिङ' (बिपिआर) मार्गदर्शन वैशाख ७ मा जारी गरिएको छ। यसले सरकारी निर्णय प्रक्रिया तीन तहमा सीमित गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
यससँगै 'टाइम एन्ड मोसन' अध्ययन पनि जोडिएको छ, जसले काम गर्न लाग्ने समय र प्रक्रिया विश्लेषण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
डिजिटल हस्ताक्षर लागू गर्न गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडिएको प्रणालीका लागि समिति गठन गरेको छ। यसका लागि प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहे पनि पूरा भइसकेको छैन।
त्यस्तै, फाइल ढिलाइ हुँदा माथिल्लो तहमा स्वतः जानकारी पुग्ने प्रणाली अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन।
'शून्य फाइल' अभियानमार्फत म्यानुअल रूपमा काम सुरु गरिएको भए पनि यसलाई पूर्ण डिजिटल प्रणालीमा जोड्ने काम बाँकी छ।
सुशासन र कानुनी सुधार प्रक्रिया
सुशासनका लागि कानुनी सुधार गर्ने योजनाअनुरूप सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गर्न ऐन संशोधनको काम अघि बढाइएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले सरोकारवालासँग छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ।
त्यस्तै, 'राष्ट्रिय सदाचार नीति' मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्ने तयारीमा छ। यसको काम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सहसचिव डा भीष्म भुसालले गरिरहेका छन्।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र पुनर्संरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि तयार भएको बताइएको छ। यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने निष्कर्ष अझै निस्किएको छैन। यो पुनर्संरचना प्रशासनिक सुधार र संरचना घटाउने योजनासँग जोडिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अधिकारी बताउँछन्।
ऊर्जा र पूर्वाधार
३० दिनमा गर्ने भनिएको ऊर्जा निर्यात रणनीति तयार भइसकेको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले यस्तो रणनीति सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसमा आगामी वर्षहरूमा विद्युत निर्यात बढाउने योजना समेटिएको छ।
पूर्वाधारतर्फ रूग्ण र अलपत्र आयोजनाहरूको अध्ययन सुरू गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले टोली गठन गरी काम अघि बढाएको छ।
तर लगानी बोर्डमा 'एकद्वार प्रणाली' स्थापना गर्ने विषयमा स्पष्ट मोडालिटी तय हुन सकेको छैन। बोर्डले जनशक्ति माग गरेको भए पनि सञ्चालन विधि तय गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको जनाएको छ।
साना उद्योग तथा कृषि ऋणको जोखिम भार घटाउने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ। यसमा पनि ठोस परिणाम अझै आएको छैन।
पर्यटन, खानेपानी र सुरक्षा
३० दिनभित्र गर्ने भनिएका काममध्ये पर्यटन विकासका लागि विभिन्न जिल्लाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरू गरिएको छ। पर्यटन विभागले यो काम अघि बढाएको मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदनले खानेपानी व्यवस्थापनका लागि एकीकृत संरचना प्रस्ताव गरेको छ। तर यो कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन।
औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि विकास गर्ने भनिएको 'द्रुत प्रतिकार्य संयन्त्र' समयसीमाभित्र तयार हुन सकेको छैन।
-1746009348.jpg)
