संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म संघीय निजामती सेवा ऐन पास गर्न नसक्नुले सबभन्दा धेरै संघीय सुशासनमा असर परेको छ। यो ढिलाइको दोष प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिइए पनि यसमा केन्द्र सरकारको एकाधिकार झल्किन्छ, जुन ठिक होइन।
हुन त यसअघिको सरकारले पनि निजामती सेवा ऐनमा काम गरेको थियो। लामो छलफल, संशोधन र राष्ट्रियसभाले समेत पास गरेर आइसकेको विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पास गर्न मात्र बाँकी थियो। त्यही क्रममा संसद विघटन भयो।
अहिलेको सरकारले फेरि विधेयकको नयाँ मस्यौदा ल्याएको छ र सात दिनभित्र सुझाव दिनू भनेर सार्वजनिक पनि गरेको छ। यो सरकारबाट भएको एउटा प्रशंसायोग्य काम हो। राम्रो अभ्यास पनि हो। कानुन निर्माणमा सर्वसाधारण, विषयविज्ञ लगायतले सुझाव दिन पाउनु र सामूहिक छलफल गर्दै विधेयक तर्जुमा र कानुन निर्माण हुनु निकै सकारात्मक कुरा हो।
यो लेखमा म प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमा गरिएका नयाँ व्यवस्थाको सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे चर्चा गर्नेछु।
सबभन्दा पहिला सकारात्मक पक्षको कुरा गरौं।
पहिलो, प्रस्तावित मस्यौदाले एउटा प्रशासनिक बोर्डको परिकल्पना गरेको छ। बोर्डले राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मको सरूवा, उनीहरूको वृत्ति–विकास र गुनासा सुन्नेदेखि कारबाही सिफारिसको कामसमेत गर्छ। कसैलाई सरूवा गर्नुपर्यो भने त्यसका लागि बोर्डको सिफारिस चाहिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। कसैले आफूलाई मर्का पर्यो भनेर त्यहाँ उजुरी दिन पाउँछ।
प्रशासनिक बोर्डको यस्तै प्रावधान भारतमा छ। त्यहाँ मुख्य सचिवले बोर्डको नेतृत्व गर्छन्। भारतको त्यही व्यवस्था यहाँ पनि अभ्यास गर्न खोजिएको छ।
यो बोर्डमा मुख्यसचिव अध्यक्ष र सामान्य प्रशासनदेखि अन्य विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहनेछन्। यस्तो बोर्डले काम गर्दा गल्तीको गुञ्जायस कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
दोस्रो, कार्यालय प्रमुख/विभागीय प्रमुख लगायत प्रशासनिक नेतृत्वका पदहरूमा योग्यता र क्षमता मूल्यांकन गरेर खटाउने भनिएको छ। यो राम्रै प्रबन्ध हो। तर व्यवहारिक रूपमा त्यति सजिलो छैन।
भर्खरै लोकसेवा पास गरेर आएका कर्मचारीको कार्यक्षमता र योग्यता कसरी मापन गर्ने? कर्मचारीको योग्यता र क्षमता मूल्यांकनका सूचक कसरी बनाउने? यसमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने सूचकहरू नियमावलीमा राख्न सकिन्छ।
तेस्रो, बढुवा प्रणालीमा वर्गीकृत क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दुई वर्षपछि लागू हुने भनिएको यो व्यवस्थाका लागि वर्गीकृत क्षेत्र क, ख, ग, घ भनेर छुट्याइएको छ। यसमा अत्यन्त दुर्गमदेखि सुविधासम्पन्न क्षेत्रसम्म पर्छन्।
दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई केही समयपछि बढुवामा प्राथमिकता दिने प्रावधान सकारात्मक छ। यसले कर्मचारीहरू काठमाडौंमै सीमित रहने प्रवृत्ति घटाउनुका साथै बाहिरी जिल्लामा काम गर्न प्रेरित गर्नेछ। अहिलेजस्तो बाहिर नजाने प्रवृत्तिमा पनि नियन्त्रण आउनेछ। उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई विभिन्न ठाउँको अनुभव दिलाउने हिसाबले यो राम्रो व्यवस्था हो।
चौथो, जिल्लास्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालय (सिडिओ, यातायात लगायत) का कर्मचारीको मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको प्रतिक्रियालाई पनि आधार मान्ने व्यवस्था गरिएको छ। सुशासनका लागि ३६० डिग्रीको मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग यो मेल खान्छ।
यो मान्यतामा कुनै पनि कर्मचारीको मूल्यांकन उसको हाकिमले मात्र गर्दैन। सँगसँगै काम गर्ने सहकर्मी, मातहतका कर्मचारी र सेवाग्राहीहरूको प्रतिक्रियालाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिइन्छ। अहिले प्रस्तावित मस्यौदामा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया हेरेर मूल्यांकन गर्ने भनिएको छ। तर यो मूल्यांकन कसरी गर्ने भनेर प्रस्ट पारिएको छैन। यसलाई विधेयकले नै प्रस्ट पार्न सकिन्छ वा नियमावलीमा उल्लेख भएर आए पनि हुन्छ।
सामान्यतया यसका लागि संस्थाभित्रै एउटा समिति बनाएर मूल्यांकन गरिन्छ। त्यसलाई नागरिक परामर्श समिति, नागरिक कचहरी जस्ता नाम दिन सकिन्छ। यसले महिना-पन्ध्र दिनमा समुदायका मान्छेसँग बसेर छलफल गर्न सक्छ। र, त्यही छलफलका आधारमा कर्मचारीको मूल्यांकन गर्न सक्छ।
पाँचौं, कर्मचारीको अवकाश हुने उमेर ६० वर्ष बनाइएको छ र अवकाशपछि दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राखिएको छ।
आजसम्म कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष थियो। हाम्रो औसत मृत्युदर, बदलिएको जीवनशैली लगायत कारणले यो उमेर हद बढाउन जरूरी मात्र होइन, ढिलो भइसकेको थियो। यसलाई दुई वर्ष बढाएर ६० पुर्याउनु सकारात्मक पक्ष हो।
त्यस्तै, अवकाशपछि अन्य संवैधानिक पदहरूमा जान दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नु पनि सकारात्मक नै हो। पहिले पनि यस्तो कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भनिएकै थियो।
अब हामी यो मस्यौदामा मलाई नराम्रो लागेका पक्षबारे कुरा गरौं।
पहिलो, मलाई सबभन्दा बढी खतरनाक लागेको निजामती सेवाअन्तर्गत कार्यकारी वा विशेषज्ञताको पद (सचिव वा विशेषज्ञता हासिल गरेको प्रथम श्रेणीको पद) मा छड्के प्रवेशको प्रावधान हो। यस्तो प्रावधानले हाम्रो 'ब्युरोक्रेसी' लाई खाइदिन्छ।
यो जस्ताको तस्तै पास भयो भने सरकारले सडकबाट टिपेर सचिव बनाइदिनसक्छ। यसरी त हुँदैन। छड्के ल्याउने हो भने पनि लोकसेवा पास गरेर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्नु एउटा कुरा, तर तजबिजका आधारमा सिधै नियुक्ति दिँदा ब्युरोक्रेसी सकिन्छ।
अहिले पनि केही सहसचिव पदमा लोकसेवा परीक्षा लिएर प्रवेश गराउने व्यवस्था छँदैछ। विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव भएका वा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरू प्रतिस्पर्धाबाट सिधै यो पदमा आउँछन्। यतिसम्म ठिकै छ। तर सचिव, सहसचिव जस्तो कार्यकारी पदमा सरकारले सिधै नियुक्ति गर्न खोज्नु खतरनाक हो।
यस्तो व्यवस्था जर्मनी, फ्रान्स र अमेरिकामा छ। तर उनीहरूको परम्परा त्यही हो। त्यहाँ चुनाव जितेको पार्टीले सरकारमा आएपछि दुई तहका पदमा आफै नियुक्ति गर्छ। त्यसपछि तल मात्रै योग्यताका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारी हुन्छन्। उनीहरूकहाँ त्यो ठिकै होला, हामीकहाँ हुँदैन।
एकातिर कर्मचारीतन्त्र राजनीतिकरण भयो भनेर ट्रेड युनियन हटाउन खोज्ने, अनि अर्कातिर सचिव, सहसचिव स्तरमै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने? यो त हुँदै भएन।
दोस्रो कुरा, कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता लिए कर्मचारीलाई भविष्यमा समेत अयोग्य हुने गरी हटाउने व्यवस्था गर्नु कुनै हालतमा नपच्ने कुरा भयो।
कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता वा आबद्धता लिन नपाउने त पहिलेकै कानुनमा थियो। त्यो कडाइका साथ लागू गरे भइहाल्थ्यो। तर त्यसमा एक कदम अघि बढेर भविष्यमा समेत अयोग्य भन्नु त चाहिनेभन्दा बढी हो। पञ्चायतकालमा पनि यति कडा व्यवस्था थिएन।
प्रशासन राजनीतिकरण भयो भनेर सबैले भनेकै छन्। त्यसलाई सच्याउने नाममा तानाशाही हुन चाहिँ भएन।
तेस्रो, दलीय ट्रेड युनियन नराख्नुस् भनेर म आफैले संसदमा गएर बोलेको छु। तर राजपत्र अनंकित (सुब्बा सरह) कर्मचारीहरूलाई 'कलेक्टिभ बार्गेनिङ' गर्न एउटा युनियन पनि राख्न नदिने भन्नु राम्रो कुरा होइन। कलेक्टिभ बार्गेनिङ, त्यो पनि राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूका लागि संगठन खोल्न पनि नदिनुलाई लोकतान्त्रिक कसरी भन्न सकिन्छ?
दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरेको ठिक छ, तर एउटा आधिकारिक युनियन चाहिन्छ। सिनियर पदका कर्मचारीलाई त्यसमा आबद्ध हुन दिनुपरेन। तर तल्लो तहका कर्मचारीहरूका लागि त्यो नभई हुँदैन।
चौथो, संघीयताको मामिलामा अहिलेको विधेयक पनि उदार हुन सकेन।
जस्तो — स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासक, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव लगायतका सचिवहरू पाँच वर्षसम्म संघले नै खटाउने र त्यसपछि उनीहरूले आफै नियुक्त गर्ने व्यवस्था अहिलेको मस्यौदामा छ। पहिलेका सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले यस्तो समय १० वर्ष भनेका थिए, अहिले ५ वर्ष भनिएको छ।
यसले अझै पनि संघीय सरकारकै कर्मचारीमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको भान हुन्छ।
संविधानको धारा २८५ ले तीनै तहका सरकारको आफ्नै सार्वजनिक सेवा हुन्छ भनेर लेखेको छ। अनुसूचीमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापनबारे प्रस्टै भनिएको छ। त्यस आधारमा केन्द्रले त समन्वयसम्म गर्ने हो, आफ्ना कर्मचारीलाई नै हाकिम राखेर प्रदेश र स्थानीय तह नियन्त्रण गर्न खोज्ने होइन। यो संघीयताको मान्यता विपरीत हुन्छ।
पाँचौं, अहिले पुरूषलाई ३५ वर्ष र महिलालाई ४० वर्ष उमेरसम्म निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने हद तोकिएको छ। अहिलेको सरकारले यसलाई घटाएर पुरूषका हकमा ३२ र महिलाका हकमा ३५ गर्ने भनेको छ। यो व्यवस्था दुई वर्षपछि लागू गर्ने भनियो भने एउटा कुरा, नभए त यसले अहिले निजामती सेवामा जाने तयारी गरिरहेका हजारौं युवायुवतीलाई असर गर्छ।
छैठौं, यो विधेयकको मस्यौदामा मैले अर्को विषय पनि समेटिन्छ कि भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ। त्यो हो — जनताप्रति उत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र। तर विधेयकले कानुनको प्रस्तावनामा मात्र यो विषय लेख्यो। तर कानुनी व्यवस्थाहरूमा सेवा प्रवाह गर्ने ठाउँका कर्मचारीको मूल्यांकन गर्दा सेवाग्राहीको प्रतिक्रिया पनि हेर्नेबाहेक अरू केही प्रबन्ध गरिएको छैन। त्यतिले पुग्दैन भन्ने मलाई लाग्छ।
जनताप्रति उत्तरदायी निजामती सेवा बनाउन संस्थागत र प्रक्रियामै सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। केही मुलुकमा यसको अभ्यास पनि भइरहेको छ। यस्तो व्यवस्थामा नागरिक सिनेट, नागरिक कचहरी, नागरिक परामर्श समिति; जे नाम दिए पनि तिनीहरू संस्थामै संलग्न हुन्छन् र निरन्तर जाँच–पड्ताल र सुझावहरू दिन्छन्।
सातौं, जनउत्तरदायी निजामती सेवा बनाउन एउटा कर्मचारीको उत्तरदायित्व कहाँ हुन्छ भन्ने पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ।
जस्तो — कुनै एक कर्मचारी सचिवप्रति कति उत्तरदायी हुन्छ? मन्त्रीप्रति कति हुन्छ? प्रधानमन्त्रीप्रति कति हुन्छ? अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायप्रति कति हुन्छ? सांसदप्रति कति हुन्छ? जनता, कानुन र संविधानप्रति कति उत्तरदायी हुन्छ? यी सबै कुरा स्पष्ट गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो।
यी उत्तरदायित्व बाझिए कसले भनेको मान्ने भन्ने पनि स्पष्ट गरिदिएको भए हुन्थ्यो। यसले कर्मचारीलाई काम गर्न र डेलिभरी दिन सहज हुन्थ्यो।
अहिले त कर्मचारीलाई हदैसम्म अन्योलमा राखिएको छ। मन्त्रीले दिएको निर्देशन एउटा हुन्छ, संसदले दिएको अर्को। कानुनमा एउटा हुन्छ, संविधानमा अर्को। कर्मचारीले कसको मान्ने? म यसमा दुईवटा उदाहरण दिन्छु —
एकपटक तत्कालीन जलस्रोत सचिव राजेन्द्र क्षत्रीलाई संसदीय समितिले बोलाएर एउटा आदेश दियो।
राजेन्द्र क्षेत्रीले भने, 'म तपाईंहरूले भनेको मान्दिनँ। मलाई अख्तियारले अर्को आदेश दिएको छ। अब मैले कसको आदेश मान्ने? तपाईंहरू मलाई केही गर्न सक्नुहुन्न, अख्तियारले उसको आदेश नमाने थुन्छ। त्यसैले म तपाईंहरूले भनेको मान्दिनँ।
अर्को उदाहरण, म आफै लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा एकपटक संसदीय समितिले कुनै काम गर्नुपर्यो भनेर निर्देशन दिएको थियो। मैले पनि झगडा गरेर मान्दिनँ भनेर आएँ।
मैले भनेँ, 'संविधानले आयोगलाई दिएको ड्युटी छ — मेरिट टेस्टिङको। त्यसमा सम्झौता गरेर यो जाँच लिनू, ऊ जाँच लिनू भन्न तपाईंहरू पाउनुहुन्न। बरू मलाई महाअभियोग लगाउने तपाईंको अधिकार छ।'
यस्ता उदाहरण हामीकहाँ धेरै छन्।
उत्तरदायित्वको कानुन स्पष्ट भएको भए कर्मचारी संगठन गरिमायुक्त हुन्थ्यो। कसैले गलत प्रयोग गर्न पाउँदैनथ्यो।
प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा मैले देखेका यस्ता कमी-कमजोरी सच्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
(लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीसँग सेतोपाटीका शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
***
-1746009348.jpg)
