सामाजिक सञ्जालमा हरदम सक्रिय रहने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्क साम्पाङ शनिबारयता झनै धेरै व्यस्त छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनमा सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चल्न थालेपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत साम्पाङले त्यसविरूद्ध निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन्। सरकारलाई लक्षित गरेर विभिन्न प्रश्नहरू पनि गरिरहेका छन्।
यही क्रममा आइतबार ललितपुरमा आयोजित डा. विजय मिश्रले लेखेको पुस्तक 'हर्कवाद' विमोचन कार्यक्रममा हर्कले सरकारलाई सोधेको एउटा प्रश्न सञ्जालमा अहिले 'भाइरल' छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा श्रम संस्कृति अध्यक्ष साम्पाङले भनेका थिए 'सरकारी जग्गा, सरकारी जग्गा भनिँदैछ, जग्गा सरकारी हो भने जनता चाहिँ कसको हो त ?' उनले भनेका थिए, 'यदि भोक लागेर कसैले चोरी गर्छ भने त्यो केसमा सरकारलाई जेल हाल्नुपर्छ।'
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राज्यले यसअघि नै तय गरेका विधिहरू पूर्णतया बेवास्ता गरेर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बस्तीहरू हटाउन डोजर पठाएपछि हर्कले सबैभन्दा मुखर भएर त्यसको विरोध गरिरहेका छन्।
संसद अधिवेशन आह्वान भएर पनि फेरि स्थगित भएका बेला उनले सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक मञ्चमार्फत विपक्षी आवाज सुनाइरहेका छन्। उनका दलका सांसदहरू सकुम्बासी बस्तीमै पुगेर सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्दै प्रश्न सोधिरहेका छन्।
सरकारले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बस्ती हटाउन निर्देशन दिएको खबर बाहिरिएपछि साम्पाङले फेसबुकमा लेखे 'सुकुम्बासीलाई क्षतिपूर्ति र बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरेर मात्र डोजर चलाऊ, उनीहरूलाई बेघर बनाउन पाइँदैन।'
डोजर चलाएर सुकुम्बासी लखेट्ने काम अबका दिनमा नहोस् भन्ने आग्रहयुक्त स्ट्याटस उनले धेरै लेखेका छन्।
'विकासको नाममा विस्थापन मात्रै?,' सरकारलाई उनले यसबीचमा सोधेका छन् 'महाकालीमा सिमाना मिचिएको छ, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा फर्काउनु त परको कुरा, आफ्नै देशका नागरिकलाई बेघर बनाउने?'
विरोधीलाई निशाना ताक्दा होस् वा जनहितका विषयमा नै किन नहोस्, आफ्नो धारणा राख्न सामाजिक सञ्जाल रोज्ने हर्क यति बेला प्रतिनिधिसभाको पाँचौं ठूलो दलको नेताका रूपमा संसदमा पनि छन्।
अधिवेशन नै सुरू नभएका कारण संसदमा बोल्न नपाएको भन्दै उनले सामाजिक सञ्जालबाटै सरकारलाई गरिरहेका प्रश्नको ठूलो अर्थ भएको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्।
सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलेको प्रकरणमा हर्क साम्पाङ मुलुककै एक्ला विपक्षी जस्तो देखिएको भन्दै राजनीतिक विश्लेषक उज्ज्वल प्रसाईं मुख्य विपक्षी कांग्रेसको मौनताले आश्चर्य जगाएको बताउँछन्।
अहिले कांग्रेसले यो मामिलामा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएर मौन बसेको र विपक्षीको धर्म एकल रूपमा हर्क साम्पाङले निर्वाह गरेको उल्लेख गर्दै प्रसाईंले भने 'विधि र पद्धति जस्ता शब्द सबभन्दा धेरै दोहोर्याउने नेता हुन् गगन थापा। उनको नेतृत्वमा भएको कांग्रेस सोही विधि पद्धति सरासर मिचिँदा सबैभन्दा ऊँचो स्वरमा बोल्ने प्रतिपक्ष बन्ला भन्ने अपेक्षा थियो। कांग्रेस त सर्वोच्च अदालतको आदेश मिचेर, संवैधानिक प्रावधान र स्थानीय सरकारको अधिकारसमेत मिचेर सुकुम्बासीका घर भत्काउँदा निरीह रमिते पो बन्यो।'
संसदीय दल नेता छान्ने सकसमा लामो समय बिताएको कांग्रेसको मौनता घातक देखिएको भन्दै प्रसाईंले एउटा आशंका पनि प्रकट गरेका छन्।
'के आफैले गर्न चाहेको तर नसकेको काम बालेन सरकारले गरेकोमा ऊ एकैसाथ खुसी र विलखबन्दमा परेको हो? त्यस कारण बोल्न नसकेको हो?,' उनले भने।
कांग्रेसले बिझ्ने मौनता साधिरहँदा हर्क साम्पाङले प्रतिपक्षको खाँचो पूरा गरेको प्रसाईंको भनाइ छ।
'सरकारको बलमिच्याइँमा परेका जनतासँग साथमा उभिन र उनीहरूका पीरमर्का सुनाउन साम्पाङ अघि सरेका छन्,' उनले थपे, 'यतिबेला हर्क साम्पाङ पनि नहुँदा हुन् त प्रतिपक्ष पूर्णतया शून्य हुने थियो।'
राजनीतिक विश्लेषकहरू मात्र होइन, कांग्रेसकै नेताहरू पनि आफ्नो दलको मौनताबाट आक्रोशित भएको बेला छ अहिले।
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मञ्चमै मन्तव्य दिएका कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की संवेदनशील अवस्थामा पार्टीले विपक्षी धर्म निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तोष पोखिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यस्तो गुनासो गर्नेहरू अरू धेरै कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पनि छन्।
तेस्रो ठूलो दल एमाले औपचारिक रूपमा एउटा विज्ञप्ति निकालेर मौन छ। चौथो ठूलो दल नेकपा पनि मुखर नभएको बेला हर्क साम्पाङको सक्रियताले विपक्षी आवाजको अगुवाइ गरिरहेको बताउनेहरू धेरै छन्।
शनिबार बिहानै थापाथलीबाट सुरू भएको डोजर लगाउने क्रमले निरन्तरता पाइरहँदा हजारौं सर्वसाधारणको थातबास एकैछिनमा ध्वस्त भएको छ।
उनीहरूको लगत संकलन गर्ने, थातवासको प्रबन्ध गर्ने लगायतका पूर्व निर्धारित विधि मिचेर सुकुम्बासी बस्ती हटाउँदा प्रधानमन्त्रीका समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत समर्थन प्रकट गरिरहेका छन्। यो सिंगो प्रक्रियामाथि विधिको प्रश्न उठाउनेहरु 'साइबर आक्रमण' मा परिरहेका छन्।
यही त्रासबीच धेरैले मौनता साधेका छन्। यद्यपि हर्क साम्पाङ र उनको दलका सांसदहरू भने त्यस्तो आक्रमणका बाबजुद सुकुम्बासी मुद्दामा लगातार बोलिरहेका छन्। बस्तीहरूमै पुगेर पीडित सर्वसाधारणको साथमा उभिएका छन्। सांसद आरेन राई शुक्रबारदेखि लगातारजसो सुकुम्बासी बस्तीमा पुगिरहेका छन्। सोमबार पनि उनी मनोहरा लगायतका बस्तीमा पुगेर स्थानीयबासीसँग संवाद गरिरहेका थिए।
अरू सबै विपक्षी निष्क्रिय जस्तै देखिएका बेला श्रम संस्कृतिले मौका छोपेको हो? भनेर आरेनलाई सेतोपाटीले सोधेको थियो।
उनले यस्तो बुझाइ कसैमा भए त्यसलाई सच्याउन भन्दै आफूहरू जनताको पीडामा सधैं साथमा उभिने बताए।
'श्रम संस्कृति पार्टी सबै नेपालीको पक्षमा बोल्छ र सबै नेपालीमध्ये पनि सबैभन्दा गरिब, निमुखा र राज्यबाट पछाडि पारिएका नागरिकको पक्षमा उभिन्छ,' उनले भने, 'हामी राजनीतिमा आएको नै त्यही वर्गको आवाज उठाउन हो, प्रतिपक्षको धर्म निभाउन वा अरू दल मौन छन् भनेर मात्रै बोल्न खोजेको होइन।'
सांसद राईले सुकुम्बासी बस्तीको प्रश्नलाई केवल 'अवैध बस्ती' भनेर बुझ्नु गलत हुने पनि बताए।
'त्यहाँ सबै सुकुम्बासी छैनन् होला तर राज्यले दशकौंदेखि थुपारेको नीतिगत असफलताको परिणाम त्यहाँ देखिएको हो। पचासौँ वर्षदेखि राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आधारभूत अवसर गाउँसम्म पुर्याउन सकेन, त्यसैले मानिस बाध्य भएर काठमाडौं आए,' उनले भने, 'उनीहरू रहरले होइन, अभावले सहर छिरेका हुन्। गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अभाव भएपछि मान्छे बाँच्नकै लागि सहर आउँछ, जहाँ ठाउँ भेट्यो, त्यहीँ बस्छ। त्यसलाई केवल कानुनी वा प्रशासनिक प्रश्न बनाइयो भने मूल समस्या लुक्छ।'
सुकुम्बासी समस्या व्यक्तिको कमजोरी नभई राज्यको नीतिगत असफलता भएको दोहोर्याउँदै उनले भने, 'सरकारको पहिलो दायित्व आफ्नो जमिन जोगाउने मात्र होइन, आफ्ना नागरिक जोगाउने हो। जनता सरकारको सेवक होइनन्, सरकार जनताको सेवक हो। यही बुझाइबाट हामी सुकुम्बासी, गरिब र निमुखा जनताको पक्षमा उभिएका हौं। अझै प्रखर रूपमा उभिने छौं।'
प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइ नजिकको सिटमा जित हासिल गरिरहँदा कांग्रेस, एमाले, नेकपा लगायतका दलहरू सानो सफलतामा खुम्चिएका थिए। त्यहीबेला भर्खरै उदाएको हर्क साम्पाङको दलले प्रत्यक्षमा तीन र समानुपातिकमा ४ सिट जित्दै गर्दा धेरैले अब सदनमा विपक्षी आवाज उठाउने नेता नै हर्क हुने अनुमान गरेका थिए। उनले पनि त्यही कुरा भनेका थिए।
रास्वपाको समर्थनमा उपसभामुख पाएपछि श्रम संस्कृतिको पूर्वप्रतिबद्धता कमजोर हुने आशंका प्रकट नभएको होइन। तर आफूहरूले कुनै पनि सर्तमा आफ्नो दायित्व भुल्ने काम नगर्ने आरेन राई बताउँछन्।
'कुनै पद वा प्राप्तिका लागि हामी आएका होइनौं, हाम्रो लागि पद होइन, जनताको पीडा र उनीहरूको आवाज मुख्य कुरा हो,' उनले भने।
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि चैत १३ मा प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएका थिए। लगत्तै साम्पाङले संसद बैठक बोलाउन माग सुरू गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूलाई छलफलका लागि बोलाउँदा साम्पाङले कोठे बैठकमा होइन, संसदमा भेटौंला भन्दै प्रधानमन्त्रीको निम्तो अस्वीकार गरेका थिए।
यसबीच सरकारलाई २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको श्रम संस्कृतिले अहिले पनि संसद अधिवेशन बोलाउन निरन्तर माग गरिरहेको छ।
फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि नयाँ संसद्को पहिलो अधिवेशन चैत १९ देखि २७ गतेसम्म चलेको थियो। जम्मा ९ दिन चलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाको ६ वटा बैठक मात्र बसेको थियो।
वैशाख ८ को मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा गएको बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन वैशाख १७ गतेका लागि आह्वान गरेका थिए। तर वैशाख १० गते बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अधिवेशन आह्वान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको थियो। संसद अधिवेशन स्थगन गरेको सरकारले अहिले विभिन्न अध्यादेशहरू ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।
श्रम संस्कृतिका महासचिव समेत रहेका आरेन राईले भने 'सरकारले तत्कालै सदन चलाउनुपर्छ। जे बहस गर्ने हो सदनमै गर्नुपर्छ। कानुनहरू संसदमार्फत नै ल्याउनुपर्छ।'
यसका लागि पनि आवाज उठाइरहने उनको भनाइ छ।
-1776768361.jpg)
-1746009348.jpg)
