भारतमा पियर–टु–पियर कर्जा प्रवाह ( व्यक्ति–व्यक्तिबीच कर्जा) प्रणाली तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको र यसमा प्रविधिको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको वर्टिस प्लेटफर्म तथा लेनडेनक्लबका सह–संस्थापक तथा प्रमुख प्रविधि अधिकृत दिपेश कार्कीले बताएका छन्।
सेतोपाटीले आयोजना गरेको नेपाल फिनटेक कनक्लेभ २०२६ मा बोल्दै उनले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीमा धितो व्यवस्थापनको लागत उच्च भएकाले साना आकारका कर्जा सहज रूपमा प्रवाह गर्न कठिन हुने बताए।
तर, डिजिटल प्रणालीले अब १० देखि २० हजार रूपैयाँ जस्ता साना कर्जा पनि सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था सिर्जना गरेको उनको भनाइ थियो।
कार्कीका अनुसार ऋणीको पहिचान र ठेगाना प्रमाणिकरणका लागि अब मोबाइल उपकरण, डिजिटल नक्सा तथा वितरण ठेगाना जस्ता आधुनिक माध्यम प्रयोग भइरहेका छन्, जसले कागजी प्रक्रिया भन्दा छिटो र प्रभावकारी परिणाम दिन्छ।
उनले कर्जा स्वीकृतिका लागि ऋणीको नियत र तिर्न सक्ने क्षमताको विश्लेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुने बताए।
क्रेडिट ब्युरोको तथ्यांक अपडेट हुन समय लाग्ने भएकाले वास्तविक समयमा प्राप्त हुने तथ्यांकका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
कृत्रिम बौद्धिकता र एल्गोरिदमको प्रयोगले व्यक्तिको खर्च क्षमता र बचतयोग्य आम्दानी मूल्यांकन गर्न सहज भएको उल्लेख गर्दै उनले अब ऋण मूल्यांकन पूर्ण रूपमा डेटा–आधारित बन्दै गएको बताए।
जोखिम व्यवस्थापनका लागि लगानीकर्ताको रकम एकै व्यक्तिमा केन्द्रित नगरी धेरै ऋणीहरूमा सानो–सानो भागमा वितरण गर्ने प्रणाली प्रभावकारी भएको उनले बताए।
यसले सम्भावित नोक्सानी घटाउने र लगानी सुरक्षित बनाउने उनको भनाइ थियो।
उनका अनुसार डिजिटल प्रणालीमा दैनिक किस्तामा कर्जा फिर्ता गर्ने वा स्वचालित भुक्तानी प्रणालीमार्फत असुली प्रक्रिया सहज बनाइएको छ, जसले कर्जा व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र सरल बनाएको छ।
कार्कीले प्रविधिको प्रयोगले पियर–टु–पियर कर्जा प्रणालीलाई अझ समावेशी बनाउँदै परम्परागत बैंकिङभन्दा फरक र छरितो वित्तीय विकल्पको रूपमा स्थापित गरिरहेको बताए।
नेपालमा डिजिटल बैंकिङ र ऋण प्रवाहका अवसर विशाल
नेपालको डिजिटल बैंकिङ तथा ऋण प्रवाह क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना रहेको कार्कीले बताए।
उनले नेपालको हालको ऋण बजार करिब ४८० अर्ब रूपैयाँ बराबरको रहेको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा बिना धितो कर्जा र सिधा व्यक्ति–व्यक्ति कर्जा प्रणाली (पियर–टु–पियर) का लागि ठूलो अवसर रहेको बताए।
उनका अनुसार नेपाल सरकारले विकास गरिरहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रको तथ्यांक प्रणाली डिजिटल वित्तीय पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ, जसले कागजी प्रक्रियाबिनै नागरिकको पहिचान प्रमाणीकरण सहज बनाउनेछ।
कार्कीले देशमा स्मार्टफोनको पहुँच ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको उल्लेख गर्दै मोबाइल प्रयोग व्यवहारका आधारमा वैकल्पिक कर्जा मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्न सकिने बताए।
यसले परम्परागत कर्जा सूचना प्रणालीको विकल्पका रूपमा काम गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालमा वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्ने ठूलो अवसर रहेको बताउँदै डिजिटल बैंकिङमार्फत धेरै नागरिकलाई औपचारिक वित्तीय प्रणालीमा जोड्न सकिने उल्लेख गरे।
भारतको जिरो ब्यालेन्स खाता जस्तै मोडेलबाट नगदरहित कारोबारलाई विस्तार गर्न सकिने उनले बताए।
अर्थतन्त्रमा ऋणको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपालमा घरायसी ऋणको हिस्सा तुलनात्मक रूपमा कम रहेको बताए।
यसले अर्थतन्त्रमा ऋण विस्तारको ठूलो सम्भावना देखाउँछ र पैसाको प्रवाहलाई तीव्र बनाउन मद्दत गर्ने उनको धारणा थियो।
उनका अनुसार किसान, विद्यार्थी तथा साना व्यवसायीलाई ५० हजारदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्मको सानो कर्जा अत्यन्त आवश्यक छ। धितो राख्न नसक्ने वर्गका लागि डिजिटल माध्यमबाट ऋण प्रवाह प्रभावकारी समाधान बन्न सक्छ।
कार्कीले निष्क्रिय रूपमा राखिएको पैसाले अर्थतन्त्रमा कुनै मूल्य नबढाउने भन्दै लगानीयोग्य पुँजीलाई बजारमा ल्याउनुपर्ने बताए।
नवप्रवर्तनमा विश्वास गर्दै यस्तो पूँजीलाई सक्रिय बनाउँदा आर्थिक गतिविधि बढ्ने र नयाँ मूल्य सिर्जना हुने उनको भनाइ थियो।
उनले नेपालमा ऋण प्रवाह वृद्धि, डिजिटल पूर्वाधार विकास र वैकल्पिक कर्जा मूल्यांकन प्रणाली विस्तार भएमा समावेशी आर्थिक विकास तीव्र हुने निष्कर्ष प्रस्तुत गरे।
यो पनि:
खोटाङका युवाले मुम्बईमा जमाएको अर्बौंको डिजिटल लेनदेन साम्राज्य
