सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गरेको छ।
संशोधनले पुराना ऋणीलाई राहत दिने व्यवस्था गरेको छ।
किस्ता ढिला तिरे पनि निश्चित अवस्थामा ब्याज अनुदान नकट्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले 'सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३' जारी गरेको हो।
संशोधनअनुसार साविकको एकीकृत कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जा नवीकरण भएमा ब्याज अनुदान पाँच वर्षसम्म पाइनेछ।
यो अवधि अनुदान सुरू भएको मितिबाट गणना हुनेछ।
ऋणीले कुनै त्रैमासिकमा किस्ता तिर्न नसकेको अवस्थामा पनि सुविधा नकट्ने व्यवस्था गरिएको छ।
परिस्थितिजन्य कारणले किस्ता छुटेमा अर्को त्रैमासिकमा बक्यौता तिरेर कर्जा नियमित गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको हो।
त्यसपछि बैंकले कारण उचित रहेको र कर्जाको सदुपयोग भएको यकिन गरेमा सम्पूर्ण अवधिको ब्याज अनुदान माग गर्न सक्नेछ।
प्राकृतिक विपद्का पीडितलाई निजी आवास निर्माण कर्जा दिँदा नयाँ व्यवस्था पनि थपिएको छ।
यस्तो कर्जा लिन चाहनेले सोही प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट अनुदान नलिएको स्वघोषणा दिनुपर्नेछ।
संशोधनले पुरानो एकीकृत कार्यविधिअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जाको व्यवस्था पनि गरेको छ।
