अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले साउदी अरबसँग भएको ऐतिहासिक आणविक सम्झौतामा नयाँ सर्त थपेपछि उक्त सम्झौताको भविष्य अन्योलमा परेको छ।
ट्रम्पले साउदी अरबले इसराइलसँग मान्यता दिएर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना नगरे सम्झौता कार्यान्वयन नहुने भनेपछि साउदीको न्युक्लियर भविष्य अन्योलमा परेको हो।
अमेरिका र साउदी अरबले बुधबार नागरिक प्रयोजनका लागि आणविक ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
तर त्यसको भोलिपल्ट ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमा पोस्ट लेख्दै आणविक सम्झौता साउदी अरब अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुने विषयमा निर्भर रहने भनेका थिए।
अब्राहम सम्झौताले इसराइललाई मान्यता दिन्छ। यसमा रहेका संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन, मोरक्को र सुडानले इसराइललाई मान्यता दिएर कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेका छन्।
साउदी अरबले भने स्वतन्त्र प्यालेस्टिनी राज्य स्थापना हुने स्पष्ट मार्ग नखुल्दासम्म इसराइललाई मान्यता नदिने अडान पटक–पटक दोहोर्याउँदै आएको।
हस्ताक्षर भइसकेपछि ट्रम्पले नयाँ सर्त राखेपछि त्यसको कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना भएको छ।
न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले बुधबार सम्झौताको घोषणा गर्दा यस्तो कुनै सर्तबारे उल्लेख गरेको थिएन।
सम्झौताको पूर्ण पाठ पनि अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन। हस्ताक्षर भइसकेपछि ट्रम्पले नयाँ सर्त राखेपछि साउदी अरब अप्ठ्यारोमा परेको छ।
ट्रम्पले आफ्नो सन्देशमा साउदी अरबले राख्दै आएको प्यालेस्टिनी राज्यसम्बन्धी सर्तको विषयमा भने कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्। यस विषयमा साउदी सरकारले पनि औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।
ह्वाइट हाउसकी प्रवक्ता क्यारोलिन लेभिटले राष्ट्रपतिले यसअघि पनि साउदी अरबले अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुनुपर्ने कुरा पटक–पटक उठाउँदै आएको बताइन्।
'यदि साउदी अरब अब्राहम सम्झौतामा सहभागी भएन भने आणविक सम्झौता रद्द हुन्छ,' लेभिटले पत्रकारहरूसँग भनिन्।
ट्रम्पको यो निर्णयलाई पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले अघि बढाएको रणनीतिमा फर्किएको रूपमा हेरिएको छ।
बाइडेन प्रशासनले पनि साउदीसँगको आणविक सहकार्यलाई इसराइल–साउदी सम्बन्ध सामान्यीकरणसँग जोड्न खोजेको थियो। तर सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले इसराइलमाथि गरेको आक्रमणपछि त्यो प्रयास रोकिएको थियो।
त्यसपछि ट्रम्पले आणविक सम्झौतालाई कूटनीतिक सम्बन्धको सर्तबाट अलग गरेका थिए। तर अहिले आफ्नै प्रशासनले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेपछि उनले फेरि इसराइलसँग सम्बन्ध स्थापना गर्ने सर्त थपेका हुन्।
इसराइली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले ट्रम्पको नयाँ सर्तको स्वागत गरेका छन्।
'तेहरानको नरसंहारकारी शासनविरुद्ध अमेरिका र इसराइलको संयुक्त सैन्य कारबाही तथा इरान समर्थित सशस्त्र सञ्जाललाई कमजोर बनाइएकाले अब मध्यपूर्वमा शान्तिको दायरा विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना भएको छ। राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेझैं साउदी अरब अब्राहम सम्झौतामा सहभागी हुनु मध्यपूर्वको शान्तिका लागि ऐतिहासिक फड्को हुनेछ,' उनले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्।
हस्ताक्षर भइसकेपछि ट्रम्पले अर्को सर्त पनि राखेको न्युयोर्क टाइम्सले जनाएको छ।
सम्झौता हुनुपूर्व साउदीले आफ्नै भूमिमा आणविक इन्धन प्रशोधन (न्युक्लिअर इनरिचमेन्ट) गर्न सक्ने भनिएको थियो। तर अब ट्रम्पले त्यसमा पनि तगारो हालेका छन्। उनले साउदीलाई आफ्नै भूमिमा आणविक प्रशोधन गर्न नदिइने बताएका छन्।
सम्झौतामा भने दुई वर्षको अध्ययन अवधिमा साउदी अरबले आफ्नै देशमा आणविक इन्धन उत्पादन गर्न सक्ने आर्थिक सम्भावनाको अध्ययन गर्न सक्ने भनिएको छ।
अमेरिकाले केही वर्षसम्म त्यसलाई रोक्न सक्ने भए पनि स्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउने प्रावधान भने नरहेको सम्झौताबारे जानकारहरूको भनाइ छ।
