संघीय सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने सरकारको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्चमा दिएको रिट शुक्रबार दर्ता भएको हो।
रिटको सुनुवाइका लागि साउन ११ गते पेशी तोकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
रिट निवेदक सिलवालले संघ र प्रदेशसमेतका सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा दिँदा बर्सेनि ६३ करोड ६४ लाख रूपैयाँ र ५ वर्षको जोड्दा ३ अर्ब १८ करोड राज्यकोषबाट खर्च हुने बताएका छन्।
यसबाट राज्यकोषको दुरूपयोग हुने भन्दै रिट निवेदक सिलवालले सुनुवाइका लागि अग्राधिकारसमेत माग गरेका छन्।
नेपाल सरकारको निर्णय र प्रकाशित भएको नेपाल राजपत्र उत्प्रेषणको आदेशले खारेज गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ।
‘सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने सरकारले कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको वा गर्नु नहुने कार्य गरेकाले उपयुक्त परमादेशको आदेश समेत जारी गर्न रिट निवेदकले माग गरेका छन्।
असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को अनुसूची परिमार्जन गर्दै स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था ब्युँताएको थियो।
सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो।
