प्रधानमन्त्री बालेन शाहले भदौ २४ अगाडिका सरकारबारे बनाएका अनेक 'न्यारेटिभ' मध्ये एउटा हो — अघिल्ला सरकारले विदेशी राजदूतदेखि तल्लो तहका कूटनीतिक कर्मचारीलाई समेत सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्म सिधा पहुँच दिए; यसले नेपालको आन्तरिक मामिलामा विदेशी हस्तक्षेप बढायो!
यही 'न्यारेटिभ' चिर्न भन्दै प्रधानमन्त्री शाहले चैत १३ गते शपथ ग्रहण गरेयता कुनै पनि विदेशी दूतावासका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै (वान–अन–वान) भेटवार्ता नगर्ने नीति लिए।
सुरूआती दिनदेखि अपनाइएको 'कूटनीतिक दूरी' को यो नीतिबाट अहिले आएर प्रधानमन्त्री शाह पछाडि हटेका मात्र छैनन्, परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै 'बाइपास' गरेर उनले गुपचुप कूटनीतिक अभ्यास सुरू गरेको घटनाक्रमहरूले देखाएका छन्।
बालेनले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा १८० डिग्रीको परिवर्तन ल्याउँदै आफ्ना निकट सल्लाहकारहरू मार्फत दुइटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक कदम चालेको खुलेको छ।
१. प्रमुख सल्लाहकारको गोप्य दिल्ली भ्रमण
प्रधानमन्त्री बालेनले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नदिई आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन) लाई दिल्ली पठाएर भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटवार्ता गराएका छन्।
जुलाई महिनाको पहिलो साता भएको भनिएको कुमार बेन र अजित डोभलको भेटवार्ताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी दिइएको छैन। प्रधानमन्त्री वा उनका सल्लाहकार बेनले यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयसँग केही कुरा गरेका छैनन्।
परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले उक्त भेटवार्ता भएको पुष्टि गरे पनि छलफलको एजेन्डाबारे मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नदिइएको बताए।
प्रधानमन्त्री, मन्त्री वा सरकारका कुनै पनि उच्च प्रतिनिधिले विदेशी नेता वा प्रतिनिधिसँग गोप्य नभेट्ने बालेन सरकारको अघोषित नीति र अहिलेसम्मको अभ्यास विपरीत प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार बेनले डोभलसँग एकल भेट गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री बालेनका दूतका रूपमा बेनले डोभलसँग गरेको भेटमा उनीहरूबीच के कुरा भयो भन्ने नेपाल सरकारको कुनै पनि रेकर्डमा रहने छैन। किनभने, त्यहाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै पनि प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन्।
कुमार बेनको गुपचुप दिल्ली भ्रमणबारे सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने भने जानकार रहेको पाइएको छ।
पार्टीका केही निकट नेताले यो भेटवार्ताबारे जिज्ञासा राख्दा सभापति लामिछानेले 'कुमार बेनले आफूलाई जानकारी गराएरै दिल्ली गएका हुन्' भन्ने जबाफ दिएको स्रोतले बताएको छ।
२. राजदूतहरूसँग 'वान–अन–वान' भेटको तयारी
बालेनले चालेको अर्को कूटनीतिक कदम हो, काठमाडौंस्थित भारत र चीनका राजदूतसँग एकल भेटवार्ता गर्ने तयारी।
प्रमुख सल्लाहकार बेनको दिल्ली भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनका राजदूतहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताको तयारी थालेका छन्। उनले यस विषयमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक जानकारी गराएका छैनन्।
यससम्बन्धी खबर सार्वजनिक भएपछि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले कुमार बेनसँग यसबारे सोधेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
स्रोतका अनुसार परराष्ट्रमन्त्रीले नै सोधेपछि मात्र बेनले भारत र चीनका राजदूतसँग 'वान–अन–वान' भेट्ने तयारी भइरहेको र भेटवार्ता कन्फर्म भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयकै च्यानलबाट प्रक्रिया अघि बढाउने जबाफ दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट भारत भ्रमणको निम्तो दिन काठमाडौं आउन लागेका भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीलाई भेट्न बालेनले अस्वीकार गरेपछि मिस्रीले भ्रमण नै रद्द गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेनले अर्को मुलुकको प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री भन्दा तलका अधिकारीहरूलाई वान–अन–वान नभेट्ने नीति लिएका थिए।
गत वैशाख २८ गते हुने भनिएको भारतीय विदेश सचिव मिस्रीको नेपाल भ्रमण अन्तिम समयमा रद्द भयो। परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा 'मिति तय भइनसकेको' भन्दै बचाउ गरे पनि प्रधानमन्त्री बालेनले भारतीय विदेश सचिवसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्न इन्कार गरेकै कारण उक्त भ्रमण रोकिएको थियो।
त्यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सर्जियो गोर नेपाल आउँदा समेत प्रधानमन्त्रीले भेट्न मानेका थिएनन्।
उनले नेपाल भ्रमणमा आएका एसियाली विकास बैंक (एडिबी) का अध्यक्ष मासातो कान्डासँग मात्र अहिलेसम्म वान–अन–वान भेटवार्ता गरेका छन्। त्यो पनि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको जोडबलमा।
प्रधानमन्त्री बालेनले सुरूमा एसियाली विकास बैंकका अध्यक्षसँग पनि भेट्न मानेका थिएनन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले एडिबी नेपालको सबभन्दा ठूलो विकास साझेदार भएकाले भेट्नुपर्छ भन्दै सम्झाएपछि मात्र उनी राजी भएका थिए।
आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार बेनको भारत भ्रमणलगत्तै भने प्रधानमन्त्री बालेनले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई भेट्ने तयारी सुरू गरेका छन्। त्यो पनि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नगराइकन र प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पहलमा।
यसरी बालेनले पहिलेका प्रधानमन्त्रीजस्तो कूटनीतिज्ञहरूसँग गुपचुप भेटवार्ता नगर्ने भन्दै निर्माण गर्न खोजेको 'राष्ट्रवादी' छविको कोर्स सकिएको छ। उनी एक कदम अघि बढेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने औपचारिक माध्यम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै पन्छाएर गोप्य कूटनीतिक भेटघाटको चाँजो मिलाउन थालेका छन्।
'यु–टर्न' का मुख्य तीन कारण
आफ्नो १०० दिने कार्यकालमा 'राष्ट्रवादी' छवि बनाउन विदेशी कूटनीतिज्ञसँग दूरी बढाएका प्रधानमन्त्री शाह पछिल्लो समय चौतर्फी घरेलु र वैदेशिक दबाबमा परेपछि 'यु–टर्न' मार्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै पन्छाएर कूटनीतिक रूपमा सक्रिय हुन थालेका छन्।
यसका पछाडि मुख्य तीन कारण देखिएका छन् —
१. रास्वपा–भारत सम्बन्ध र शक्ति सन्तुलन
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने आफ्ना दुई निकट नेता विपिन आचार्य र दीपक बोहोरालाई लिएर जेठ तेस्रो साता दिल्ली भ्रमणमा गएका थिए।
सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को निम्तोमा दिल्ली गएका लामिछानेले प्रधानमन्त्री मोदी, विदेशमन्त्री एस जयशंकरदेखि राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभल लगायत उच्चस्तरीय नेताहरूसँग भेटवार्ता गरे। एक किसिमले भन्दा उनलाई भारतले 'रेड कार्पेट' ओछ्याएर स्वागत गर्यो।
सभापति लामिछानेले भारतबाट पाएको भव्य स्वागतका कारण दिल्लीको संस्थापन पक्षसँगको सम्पर्कमा आफू पछाडि पर्ने संशय प्रधानमन्त्रीलाई उत्पन्न भएको बुझिन्छ। यही संशयका कारण बालेनले परराष्ट्रलाई 'बाइपास' गरेर आफ्ना विश्वासपात्र बेनलाई कूटनीतिक भेटघाटमा सक्रिय गराएको हुन सक्ने एक रास्वपा नेताको अनुमान छ।
कुमार बेनलाई भारत पठाएर प्रधानमन्त्री बालेनले दिल्लीसँग रास्वपा मार्फत होइन, सिधै आफूले सम्पर्क स्थापित गर्न चाहेको सन्देश दिएका छन्।
'पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन ठिक ठाउँमा राख्न पनि यो सम्पर्क उपयोगी हुने प्रधानमन्त्रीको टिमले सोचेको हुन सक्ने' रास्वपाका एक नेताले बताए।
यसरी भारतसँगको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा पार्टीबीच प्रतिस्पर्धा जस्तो देखिन थालेको छ।
चितवनमा सम्पन्न पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले पारित गरेको विधानमा 'पार्टीको मार्गनिर्देशन पालना नगरे संसदीय दलका नेता स्वतः पदमुक्त हुने' व्यवस्था राखिएपछि सत्तारूढ दल रास्वपा र उसैको सरकारबीच अविश्वास बढेको छ। यो अविश्वासबिच पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेनले घरेलु मुद्दासँगै कूटनीतिक रूपमा पनि आफै सक्रियता लिन थालेका छन्।
२. भारतीय मिडियाको दबाब र शंका
पछिल्लो समय भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा बालेन सरकारविरूद्ध नेपालमा जनआक्रोश बढ्दै गएको, उनको राजीनामा मागिएको र यो सरकार सात महिनाभन्दा बढी नटिक्ने खालका समाचार लगातार आइरहेका छन्।
भारतीय जनता पार्टीसँग निकट रहेका अखबार र च्यानलमा समेत यस्तो समाचार आएका छन्।
आफैमा अपुष्ट ती समाचारहरू कतै भारतीय संस्थापन पक्षले दिएको संकेत त होइन भन्ने आशंकाले पनि प्रधानमन्त्री बालेन र उनको टिम कूटनीतिक रूपमा आफै सक्रिय हुन थालेको रास्वपा नेताहरूको अनुमान छ।
३. घरेलु आलोचना र आन्तरिक घेराबन्दी
पछिल्लो समय आन्तरिक राजनीतिमा बालेनको एकपछि अर्को आलोचना भइरहेको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापनबाट सुरू भएको आलोचनाले राहदानी छपाइ प्रकरणसम्म आइपुग्दा तीव्रता लिएको छ।
बालेनले छिट्टै सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने बाचा गरे पनि अहिलेसम्म विस्थापित सुकुम्बासीहरू अलपत्र अवस्थामै छन्। अर्कातिर, राहदानी छपाइमा प्रधानमन्त्री बालेन र उनको टिमले संवैधानिक र राजनीतिक मर्यादासमेत नाघेर अख्तियार प्रमुखलाई अवाञ्छित दबाब दिएको र राहदानी विभागका पदाधिकारीहरूमाथि डरत्रास उत्पन्न गराएको सार्वजनिक भइसकेको छ।
गणेश नेपालीको आत्मदाह घटनामा पनि सरकारले धेरै टीकाटिप्पणी सहनुपरेको छ।
यी सबै घटनाक्रमपछि 'डिफेन्सिभ' अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री बालेनले भारतलाई विश्वासमा लिन कूटनीतिक पहल सुरू गरेको हुन सक्ने स्रोतहरू बताउँछन्।
अर्थ मन्त्रालय 'बाइपास' र निजी क्षेत्रसँगको सक्रियता
आन्तरिक रूपमा, विशेष गरी अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो सक्रियता मात्र बढाएका छैनन्, यो सक्रियतामा उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र अर्थ मन्त्रालयलाई पूरै 'बाइपास' गरेका छन्।
सरकार गठन भएको १०० दिन पुगेपछि विभिन्न क्षेत्रका पदाधिकारीसँगको भेटवार्ता बाक्लो बनाउने क्रममा बालेनले निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीसँग लगातार भेटघाट र छलफल गरिरहेका छन्। ती कुनै पनि छलफलमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको संलग्नता छैन।
निजी क्षेत्रसँग भेटघाटको सुरूआत असार २४ गते भएको थियो। रास्वपा सांसद तथा उद्योगी विदुषी राणाको सहजीकरणमा बोलाइएको उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्री शाह, उनको सचिवालयका ६ जनाको टोली र उद्योगी व्यवसायीका ६ जना प्रतिनिधि सहभागी भएका थिए।
सहभागीहरूका अनुसार बालेनले निकै अनौपचारिक ढंगमा आफूले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्न खोजेको भन्दै उनीहरूलाई आफ्ना कुरा राख्न सहजीकरण गरेका थिए।
त्यसपछि असार २५ गते नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ, असार २६ गते स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान, असार ३१ गते होटल संघका प्रतिनिधि र असार ३२ गते महिला उद्यमी महासंघका पदाधिकारीसँग उनले छलफल गरेका थिए।
यही सिलसिलामा साउन १ गते जुत्ता उद्यमीसँग छलफल गरे भने साउन ४ गते सेयर ब्रोकर, लगानीकर्ता, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका अधिकारीहरूसँग छलफल गरे।
सेयर व्यवसायीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका नाममा पुँजी बजारमा डर पैदा भएकोबारे आफू जानकार रहेको बताउँदै यो अवस्थालाई सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसअघि गभर्नर विश्व पौडेलसँगको भेटमा पनि उनले सेयर बजारको विषयमा छलफल गरेका थिए।
नयाँ सरकार बनेयता सेयर लगानीकर्ताको करिब पाँच खर्ब रूपैयाँ बराबर सम्पत्ति ह्रास भएको भन्दै आलोचित बनेपछि प्रधानमन्त्रीले सेयर व्यवसायी तथा लगानीकर्ता भेटेका हुन्। उनको सक्रियतासँगै सेयर बजार लयमा फर्किएको छ। कारोबारको तीन दिनमै लगानीकर्ताको सम्पत्ति दुई खर्ब १४ अर्ब रूपैयाँ बढेको छ।
त्यस्तै, साउन ५ गते नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारी र साउन ६ गते हस्तकला उद्योग संघका पदाधिकारीसँग बालेनले भेटेर छलफल गरिसकेका छन्।
उनी राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेट्न सुरू गरेका छन्।
त्यस क्रममा असार ३२ गते प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन लगायत नेताहरूसँग सिंहदरबारमा भेटवार्ता गरेका थिए। समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, मुलुकको पछिल्लो अवस्था र आपसी हितका विभिन्न विषयमा प्रधानमन्त्री र राप्रपा नेताहरूबीच छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
छलफलमा अध्यक्ष लिङ्देनसहित वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ, प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली पनि सहभागी थिए।
यति मात्र होइन, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थामा लगाइएको ३ प्रतिशत 'समता कर' को चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री बालेनले मंगलबार मात्रै आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट उक्त कर फिर्ता लिने घोषणा गरे।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालबाट गरेको उक्त घोषणा अनुमोदन गर्दै समता कर हटाउने निर्णय गरिसकेको छ।
***
