सरकारले यो वर्ष अन्तशुल्कबाट सर्वाधिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
सरकारले लिएको नीतिगत सुधार, छुट तथा उपभोग र व्यापार विस्तार हुने अनुमानका आधारमा चालु वर्ष अन्तशुल्क संकलन करिब ३८ प्रतिशतले बढाउने अर्थ मन्त्रालयको लक्ष्य छ।
आन्तरिक उत्पादनमा मात्रै ४० प्रतिशतको वृद्धिको लक्ष्य छ। जबकि समग्र राजस्व वृद्धि लक्ष्य भने २७ प्रतिशतको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा एक खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ अन्तशुल्क संकलन भएको थियो। चालु वर्ष भने सरकारले दुई खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
सरकारको राजस्व तथ्यांकअनुसार विगतमा कुनै पनि आर्थिक वर्षमा एकै पटक यति धेरै अन्तशुल्क बढेको छैन।
चालु वर्ष लक्ष्यअनुसार राजस्व उठे शीर्षकगत राजस्वको अनुपात पनि परिवर्तन हुनेछ। हाल समग्र राजस्वमा अन्तशुल्कको हिस्सा १४ प्रतिशत छ।
लक्ष्यअनुसार संकलन भए यो हिस्सा बढेर करिब साढे १६ प्रतिशत पुग्नेछ।
अन्तशुल्क विशेषगरी विलासी वस्तु तथा मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने वस्तुमा लगाइन्छ। तर, सरकारले आयातित ३६० वस्तुबाट अन्तशुल्क हटाएर यसको दायरा करिब साढे नौ सय वस्तुमा सीमित गरेको छ।
संख्यात्मक रूपमा अन्तशुल्क लाग्ने वस्तु अझै धेरै छन्। तर पनि सरकारले एकै वर्षमा अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको संख्या २७ प्रतिशतले घटाएको छ।
आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्कमध्ये सबैभन्दा ठूलो योगदान गर्ने मदिरा र सुर्तीजन्य वस्तुमा पनि यसपटक दर सांकेतिक रूपमा मात्र बढाइएको छ। विगतमा भने यिनमा उल्लेख्य वृद्धि हुने गरेको थियो।
यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्मकै उच्च ३८ प्रतिशतको वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ? आन्तरिक राजस्व विभागले त्यसका केही आधार प्रस्तुत गरेको छ।
आगामी वर्षको दुई खर्ब ५५ अर्ब रूपैयाँ लक्ष्यमध्ये ६५ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ भन्सार विन्दुबाट उठ्ने अन्तशुल्क हो। यो विदेशबाट आयात हुने वस्तुमा लाग्ने अन्तशुल्क हो।
गत आर्थिक वर्ष भन्सार विन्दुमा ४९ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ अन्तशुल्क उठेको थियो। विद्युतीय गाडीसहित ३६० वस्तुमा अन्तशुल्क हटाइए पनि सरकारले आयातित वस्तुबाट संकलन हुने अन्तशुल्क ३१ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ।
भन्सार विभागले यसको दुई कारण देखाएको छ।
पहिलो, आगामी वर्ष उपभोग बढ्ने अनुमान।
दोस्रो, लामो समय घट्दै आएको पेट्रोलियम गाडीको आयात गत आर्थिक वर्षदेखि सुधार भएको र यो वर्ष थप बढ्ने अपेक्षा। भन्सारबाट उठ्ने अन्तशुल्कमा पेट्रोलियम गाडीको योगदान ठूलो भएकाले वस्तुको संख्या घटे पनि राजस्व बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
यसरी अन्तशुल्क बढ्दा यसको सोझो प्रभाव मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा पर्छ।
तर सरकारले आयातमा आधारित भ्याट भने घट्ने अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्ष भन्सार विन्दुमा दुई खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ भ्याट उठेको थियो। चालु वर्षको लक्ष्य भने एक खर्ब ९९ अर्ब रूपैयाँ मात्रै छ।
'अन्तशुल्कपछि भ्याट लाग्ने भएकाले अन्तशुल्क बढेर भ्याट घट्ने अवस्था हुँदैन। सरकारले लक्ष्यअनुसार अन्तशुल्क उठाउन सके भ्याट संकलनमा पनि सुधार हुन्छ,' कर विज्ञ सिए शेषमणि दाहालले भने।
आन्तरिक अन्तशुल्क
हाल संकलन हुने अन्तशुल्कमध्ये आन्तरिक उत्पादनको हिस्सा ७३ प्रतिशत छ। विगतका वर्षमा यसको औसत वृद्धिदर १८ प्रतिशत रहँदै आएको थियो। पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने १.५ प्रतिशतले घटेको थियो।
पछिल्लो आर्थिक वर्षमा आन्तरिक अन्तशुल्क ११ प्रतिशतले बढेको छ। विगतको १८ प्रतिशतको औसत वृद्धि र पछिल्लो वर्षको ११ प्रतिशत वृद्धिका आधारमा सरकारले आगामी वर्ष आन्तरिक अन्तशुल्क ४० प्रतिशतले बढ्ने लक्ष्य राखेको छ।
गत आर्थिक वर्ष एक खर्ब ३५ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक अन्तशुल्क संकलन भएको थियो। चालु वर्ष भने एक खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखिएको छ।
एकै पटक यति धेरै राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिनुको कारणबारे आन्तरिक राजस्व विभागले ६ वटा आधार देखाएको छ। आर्थिक ऐन २०८३ ले दिएको नीतिगत छुट र सुधारले सबैभन्दा ठूलो सहयोग गर्ने विभागका निर्देशक राजकुमार अधिकारी बताउँछन्।
आन्तरिक राजस्वका ५ तर्क
पुराना मुद्दाको फर्छ्यौट
अदालतमा विचाराधीन वा विवादमा रहेका पुराना अन्तशुल्कका मुद्दा सुल्झाउन ल्याइएको विशेष योजनाको प्रभाव पर्ने विभागको विश्वास छ।
यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भए झन्डै ८ देखि ९ अर्ब रूपैयाँ थप राजस्व उठ्ने अनुमान गरिएको छ।
सरकारले २०८३ पुस मसान्तभित्र विगतको बाँकी अन्तशुल्क र १ प्रतिशत थप रकम तिरे विलम्ब शुल्क र जरिबाना मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
२०८३ असोज मसान्तभित्र अन्तशुल्क इजाजतपत्र नवीकरण गरे अघिल्ला वर्षको नवीकरण दस्तुर र जरिबाना पनि मिनाहा हुनेछ।
त्यस्तै, २०८३ जेठ १५ सम्म विवरण पेस गरेका करदाताले २०८३ पुस मसान्तभित्र बाँकी कर र १ प्रतिशत थप रकम तिरे ब्याज, विलम्ब शुल्क, थप दस्तुर र जरिबाना मिनाहा हुनेछ।
२०८३ जेठ १५ सम्म भएको कर निर्धारण वा विचाराधीन विवादको कर सोही अवधिभित्र तिरे ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिबाना मिनाहा हुनेछ।
नयाँ वस्तुलाई बजारमा अनुमति
पहिले प्रतिबन्धित वा नीति नभएका माइक्रोब्रुअरी, स्पार्कलिङ वाइन, मिड र पेरीजस्ता पेय पदार्थलाई अन्तशुल्क तिरेर औपचारिक कारोबार गर्ने बाटो खोलिएको छ। यसले बजारमा नयाँ उत्पादनको पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्याकेजिङ र साइजमा लचकता
पहिले तोकिएको साइजमा मात्र सामान बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाइएको छ। यसले उत्पादकले नयाँ साइजमा सामान ल्याउन सक्नेछन्। बजारमा सामान पठाउने सुरुमै अग्रिम अन्तशुल्क पनि प्राप्त हुनेछ।
प्रविधिको प्रयोग
अन्तशुल्क लाग्ने सामानको अवैध ओसारपसार रोक्न डिजिटल स्ट्याम्प र 'ट्र्याक एन्ड ट्रेस' प्रणाली लागु गरिएको छ। यसले राजस्व चुहावटको जोखिम कम गर्ने अपेक्षा छ। यद्यपि अन्तशुल्कमा चुहावट तुलनात्मक रूपमा कम हुने मानिन्छ। बढी अन्तशुल्क उठ्ने मदिरा र बियर उद्योगमा आन्तरिक राजस्व विभागका प्रतिनिधि पनि खटिएका हुन्छन्।
करको दायरा विस्तार
पहिले करको दायरामा नआएका उत्पादकलाई सहभागी गराउन जरिबाना र थप दस्तुरमा सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ। यसले जरिबानाको डरले बाहिर रहेका व्यवसायी पनि करको दायरामा आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो पटक अन्तशुल्कका दर खासै नबढाइएको कारण पनि बजारमा मागमा उल्लेख्य सुधार आउने आन्तरिक राजस्व विभागको बुझाइ छ।
