संघीय सरकारले गर्ने पूर्वाधार आयोजना वा पुँजी निर्माण केन्द्रित खर्च यो वर्ष पछिल्लो ६ वर्षयताकै सबभन्दा कम भएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब रूपैयाँको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेर बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर जम्मा ४६ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो।
विनियोजन रकमका आधारमा यो अहिलेसम्मकै कम खर्च हो। रकमगत आधारमा पनि यो पछिल्लो ६ वर्षयताकै कम हो।
आर्थिक वर्ष २०३१/३२ यता दुई आर्थिक वर्षबाहेक कुनै पनि वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा सरकारले गर्ने समग्र खर्च घटेको छैन। चालु वर्ष पनि सरकारले गर्ने समग्र खर्च करिब ४ प्रतिशत बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँको बजेट खर्च भएको थियो। अहिले करिब ६० अर्ब रूपैयाँ बढेर १५ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ।
पुँजीगत खर्च भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँ भएकोमा यो वर्ष एक खर्ब ९० अर्ब मात्रै खर्च भएको छ।
रकमगत आधारमा यो पछिल्लो ६ वर्षयताकै कम हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ खर्ब ८ अर्ब रूपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ खर्ब १६ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ खर्ब २३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक खर्ब ९२ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको थियो। गत आर्थिक वर्ष २ खर्ब २२ अर्ब खर्च भएको थियो। यो वर्ष भने एक खर्ब ९० अर्ब रूपैयाँमै सीमित भएको हो।
पुँजीगत खर्च प्रतिशत अहिलेसम्मकै कम
सरकारी तथ्यांक अनुसार पुँजीगत खर्चको प्रतिशत अहिलेसम्मकै कम देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष १५ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँको बजेट खर्च हुँदा १२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०३१/३२ यता कुनै पनि आर्थिक वर्षमा भएको कुल सरकारी खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च १२ प्रतिशतमा सीमित भएको थिएन।
कतिपय आर्थिक वर्ष कुल सरकारी खर्चमध्ये ७० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च भएको देखिन्छ। यद्यपि, त्यस समयको तुलनामा अहिले गणना विधि परिवर्तन भएको छ।
पूर्व मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालका अनुसार तथ्यांक वर्गीकरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०५४/५५ मा सरकारले गरेको कुल खर्चमध्ये ५० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो। त्यो नै अहिलेसम्मकै उच्च हिस्सा हो।
संघीयता लागू भएपछि केन्द्र सरकारबाट चालु खर्चअन्तर्गत जाने अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा पुँजीगत खर्च हुने भएकाले संघीय सरकारको पुँजीगत खर्चको हिस्सा केही कम हुनु स्वाभाविक मानिन्छ। तर यो अवधिमा पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा २५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।
अहिले भने यो १२ प्रतिशतमा सीमित भएको हो।
बजेट खर्चको आधारमा पुँजीगत खर्च प्रतिशतको प्रवृत्ति
किन अहिलेसम्मकै कम खर्च भयो?
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार तीन मुख्य कारणले चालु वर्ष पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको हो।
चालु वर्षको बजेट कार्यान्वयन क्रममा तीन पटक सरकार परिवर्तन भयो। चालु वर्षको बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए। तर उनले डेढ महिना पनि बजेट कार्यान्वयन नगर्दै सरकार परिवर्तन भयो।
२०८२ भदौदेखि ६ महिनासम्म सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार रह्यो। त्यस बेला अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल थिए। त्यसपछि २०८२ चैतदेखि स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री छन्।
सरकारको प्राथमिकता परिवर्तन हुनु तथा बजेटको आवश्यकता परिवर्तन हुनुका कारण बजेट कम खर्च भएको दाबी अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ।
त्यस्तै, भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण पनि खर्च प्रभावित भएको उनीहरूको बुझाइ छ। यद्यपि भदौ २३ र २४ गते भएको क्षति पुनर्निर्माण क्रममा सरकारले रकमान्तर गरेर केही नयाँ खर्च पनि गरेको छ।
त्यस्तै, अप्रत्यासित रूपमा भएको निर्वाचनका कारण स्रोत निर्वाचनमा केन्द्रित गर्नुपरेकाले पनि पुँजीगत खर्च प्रभावित भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
चैतपछि पेट्रोलियम पदार्थको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण निर्माणका काम अघि बढ्न नसकेकाले पनि खर्च प्रभावित भएको उनीहरूको बुझाइ छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल यो वर्ष पनि पूर्वतयारी बिनाका आयोजना बजेटमा राखिनु नै कम पुँजीगत खर्चको प्रमुख कारण भएको तर्क गर्छन्।
'कार्यान्वयनका पूर्वसर्त नै पूरा नभएका र अध्ययन नै पूरा नभएका आयोजनामा बजेट राख्ने प्रवृत्ति सधैं दोहोरिएको छ। त्यसैले विनियोजन गरिएको पुँजीगत बजेट पनि खर्च नभएको देखिन्छ,' पोखरेलले भने, 'न्यून मात्रामा बजेट विनियोजन हुनु र विनियोजन गरिएको रकमसमेत खर्च नहुनुले पुँजीगत खर्चको लाभ लिन निकै महँगो परेको छ।'
