पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक ठूलो रकम जुटाउन स्थापना गरिएको वैकल्पिक वित्त कोषले काम सुरु गरेको छ।
वैकल्पिक वित्त ऐन पारित भएपछि गठन भएको कोषको सञ्चालक समितिको पहिलो बैठक शनिबार बसेको थियो। बैठकले तीनवटा निर्णय गरेको छ।
सरकारले नयाँ वित्तीय स्रोत परिचालनको जिम्मेवारी दिएकोमा धन्यवाद दिने, वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ रुपेशमान श्रेष्ठलाई विज्ञ सदस्यमा मनोनयन गर्ने र आगामी बैठकमा समितिको कार्यप्रणाली तयार गरी पेस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समितिमा सात सदस्यीय हुने व्यवस्था छ।
अहिले अध्यक्ष उपाध्यायसहित सदस्यहरू अर्थमन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव सुभराज न्यौपाने छन्।
एक महिला विज्ञ सदस्य र विभिन्न कोष तथा बीमा कम्पनीका तर्फबाट सेयरधनी प्रतिनिधि मनोनयन हुन बाँकी छ।
नेपालमा पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम र सरकारले छुट्याउन सक्ने रकमबीच ठूलो अन्तर छ।
विभिन्न अध्ययनले आगामी दशकमा नेपाललाई पूर्वाधार विकासका लागि करिब एक सय खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखाएका छन्।
तर सरकारले पछिल्ला वर्षमा वार्षिक तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन।
निजी क्षेत्रको पूर्वाधार लगानी पनि अपेक्षाकृत न्यून छ। त्यसैले सरकारी बजेटबाहेकका स्रोतबाट पुँजी जुटाउ यो कोष उपयुक्त हुने सरकारी अधिकारी तथा विज्ञहरूको भनाइ छ।
कोषका अध्यक्ष डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार सार्वजनिक वित्तबाट मात्रै नागरिकको अपेक्षाअनुसार पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भव नभए कारण यो कोषबाट स्रोत व्यवस्थापन हुने बताए।
'सार्वजनिक वित्तबाट मात्रै यो आवश्यकता पूरा गर्न सकिँदैन। विश्वमा प्रयोग भएका नवीन विधिबाट निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीसमेत आकर्षित गरेर वैकल्पिक वित्तलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य हो,' उपाध्यायले भने।
उनका अनुसार कोषले नयाँ वित्तीय स्रोत परिचालन गरेर पूर्वाधार विकासलाई गति दिनेछ।
नेपालमा पूर्वाधार क्षेत्रमा हरेक वर्ष करिब साढे पाँच खर्ब रुपैयाँको लगानी खाडल रहेको अनुमान छ।
सरकारको स्रोतले मात्रै यो खाडल पूर्ति गर्न सम्भव छैन। बैंकिङ प्रणालीबाट पनि ठूला र जोखिमपूर्ण आयोजनामा आवश्यक मात्रामा लगानी जुटाउन कठिन छ।
यही कारण वैकल्पिक वित्त कोषलाई परम्परागत बैंकिङ प्रणालीभन्दा फरक ढंगले स्रोत परिचालन गर्ने संस्थाका रूपमा अघि सारिएको हबताइएको छ।
यसले सरकारी बजेट, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अवकाश कोष, बीमा कम्पनी, निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्ताबाट समेत स्रोत जुटाउन सक्नेछ।
कोषले विभिन्न पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्नेछ। सडक, रेल, जलविद्युत्, विशेष आर्थिक क्षेत्र, हरित ऊर्जा, सहरी विकास र सूचना प्रविधि क्षेत्र प्राथमिकतामा छन्।
विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, जलविद्युत् र सडकजस्ता प्रतिफल दिने आयोजनामा लगानी केन्द्रित गर्ने लक्ष्य छ।
कोषले आयोजना छनोट गर्नेछ। सम्भाव्यता अध्ययनमा पनि सहभागी हुनेछ।लगानी स्वीकृत गर्ने, अनुगमन गर्ने र प्रतिफल वितरण गर्ने कामसमेत कोषले गर्नेछ।
पूर्वाधार विज्ञ तथा पूर्वाधार विकास बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकृष्ण खतिवडाका अनुसार यसले सरकारमाथिको लगानीको दबाब कम गर्न सक्छ।
'सरकारी बजेटको बोझ कम गर्दै ठूला परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न यो कोषले सहयोग गर्न सक्छ।' खतिवडाले भने।
वैकल्पिक वित्त कोषले आयोजनामा ऋण मात्रै दिने होइन। सेयर लगानी पनि गर्ने, आवश्यकता अनुसार ऋण र सेयर दुवै लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
कोषले आयोजनाका लागि ऋणपत्रलगायतका वित्तीय उपकरण जारी गरेर पनि पुँजी जुटाउन सक्ने व्यवस्था छ।
कुनै निश्चित आयोजनाका लागि सेयर, ऋणपत्र वा दुवै माध्यमबाट सर्वसाधारणबाट समेत रकम उठाउन सकिनेछ।
कोषले आयोजनाको लगानी जुटाउन जमानीसमेत बस्न सक्नेछ। त्यसका लागि आयोजनाको सम्पत्ति वा सरकारले उपलब्ध गराउन सक्ने जमानतलाई आधार मानिनेछ।
पैसा कहाँबाट आउँछ?
कोषको न्यूनतम पुँजी एक खर्ब रुपैयाँ र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रुपैयाँ हुने व्यवस्था छ। सरकारको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ। बाँकी सेयर अवकाश कोष, बीमा कम्पनीलगायत संस्थाले लिन सक्नेछन्।
सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाले पनि कोषमा सहभागी हुन सक्नेछन्। उनीहरूले सेयर, ऋण वा प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्नेछन्।
गैरआवासीय नेपालीले विप्रेषण कोषमार्फत लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विदेशी वित्तीय संस्थाले सम्झौताका आधारमा ऋण वा सेयर लगानी गर्न सक्नेछन्।
कोषले ऋण, पुँजी कोष, सेयर लगानी, विप्रेषण कोष र हरित बन्डजस्ता उपकरणबाट समेत स्रोत जुटाउनेछ।
यो कोषले सर्वसाधारणबाट समेत आयोजनाका लागि पैसा उठाउन सक्छ। कुनै निश्चित आयोजना छनोट भएपछि त्यसका लागि ऋणपत्र वा सेयर जारी गर्न सकिनेछ।
यसरी साना–साना बचत तथा वित्तीय स्रोतलाई ठूला पूर्वाधार आयोजनामा परिचालन गर्न सकिनेछ।
कोषले विभिन्न वित्तीय सम्पत्तिलाई एकत्रित गरी प्रतिफल दिने धितोपत्रका रूपमा प्याकेजिङ गर्नसमेत सक्नेछ।
पूर्वाधारमा वैकल्पिक स्रोतबाट लगानी जुटाउने अभ्यास नेपालमा मात्रै हुन लागेको होइन। भारतमा राष्ट्रिय लगानी तथा पूर्वाधार कोषले ठूला पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गर्दै आएको छ।
त्यहाँ विभिन्न वित्तीय माध्यमबाट रकम जुटाएर पूर्वाधारमा लगानी गरिन्छ। नेपालले पनि त्यस्तै अवधारणालाई आफ्नै आवश्यकता र वित्तीय संरचनाअनुसार अघि बढाउन खोजेको बताइएको छ।
वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्वायत्त संस्थाका रूपमा सञ्चालन हुनेछ। यसको सञ्चालनका लागि सञ्चालक समिति रहनेछ। अर्थ मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा सेयरधनी प्रतिनिधि, विशेषज्ञ र अन्य सदस्य समितिमा रहने व्यवस्था छ।
दैनिक प्रशासनिक तथा व्यावसायिक सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हुनेछ।
लेखा परीक्षण, लगानी र जोखिम व्यवस्थापनलगायतका विषयमा छुट्टाछुट्टै उपसमिति गठन गर्न सकिनेछ।
वैकल्पिक वित्तसम्बन्धी विधेयक २०८२ वैशाख १२ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएका थिए।
ऐन पारित भएपछि कोष सञ्चालनका लागि सञ्चालक समिति गठन भएको हो।
पहिलो बैठकले आधारभूत निर्णय गरिसकेको छ। अब समितिले कार्यप्रणाली तयार गर्नेछ। त्यसपछि स्रोत परिचालन, आयोजना छनोट र लगानीसम्बन्धी काम अघि बढ्नेछ।
पूर्वाधारमा देखिएको ठूलो लगानी खाडल पूर्ति गर्ने सरकारको नयाँ प्रयासका रूपमा यो कोषलाई हेरिएको छ।
