सरकारले औपचारिक रूपमा सहयोग आह्वान गर्नुअघि नै रसुवा बाढीपछिको व्यवस्थापनमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने घोषणा भएको छ।
उद्योगी–व्यवसायी, व्यवसायिक घराना, आमसर्वसाधारण तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नगद सहयोग जुटेको छ। विभिन्न मुलुक तथा दातृ निकायबाट करिब ३४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग घोषणा भएको छ।
राहत सामग्रीका रूपमा पनि ठूलो सहयोग प्राप्त भएको छ। भारतबाट औषधि, खाद्यान्न, टेन्टलगायत सामग्री आएको छ। अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि राहत सामग्री उपलब्ध गराएका छन्।
यति ठूलो सहयोगको प्रतिबद्धता आए पनि रसुवा बाढीपछि उद्धार र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ।
हालसम्म ७५२ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। थुप्रै मानिस अझै बेपत्ता छन्। प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत वितरणलाई तीव्र बनाउनुपर्ने दबाब बढेको छ।
सरकारले दातृ निकायसँग औपचारिक रूपमा सहयोग माग्नुअघि नै करिब ३४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोगको प्रतिबद्धता आइसकेको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाले जनाएको छ।
दातृ निकायबाट घोषणा भएको सहयोगमा विश्व बैंकको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। विश्व बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आपत्कालीन प्याकेज घोषणा गरेको छ। यो रकम सहुलियतपूर्ण ऋण र बजेट सहयोगका रूपमा आउनेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार यो विगतमा घोषणा गरिएको प्याकेज अन्तर्गतकै रकम हो। तोकिएको काम समयमै सम्पन्न गर्न सके थप रकमसमेत आउन सक्छ। उपलब्ध रकम प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सके थप सहायता अर्थात् ‘टपअप’को सम्भावना पनि रहनेछ।
त्यस्तै, संयुक्त अरब एमिरेट्सले १ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ। बेलायतले ५० लाख पाउन्ड अर्थात् करिब १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ घोषणा गरेको छ।
अमेरिकाले ३६ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५५ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले ३२ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ४९ करोड रुपैयाँ सहयोग घोषणा गरेको छ। दक्षिण कोरियाले १० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १५ करोड रुपैयाँ दिने भएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघले प्रारम्भिक रूपमा १० लाख स्विस फ्र्यांक अर्थात् करिब १९ करोड रुपैयाँ आपत्कालीन सहयोग जारी गरेको छ। थप २ करोड ५० लाख स्विस फ्र्यांकको अपिल गरेको छ।
एसियाली विकास बैंकले ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७६ करोड रुपैयाँ अनुदान घोषणा गरेको छ। खोज तथा उद्धार उपकरण, औषधि, खाद्यान्न, पानी, आश्रय र सरसफाइका सामग्रीमा उक्त सहयोग परिचालन गरिनेछ।
एडिबीले विपद्पछिको आवश्यकता मूल्याङ्कन र पुनर्लाभ योजना बनाउन थप १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ करोड ३० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यो
अहिले सरकारले राहत र उद्धारको खर्च आफ्नै नियमित बजेटबाट धानिरहेको छ। दातृ निकायले भने आ–आफ्नो संयन्त्रमार्फत मानवीय सहायता परिचालन गरिरहेका छन्।
पुनर्निर्माणका लागि भने सरकारले तत्काल औपचारिक रूपमा सहयोग मागिसकेको छैन।
क्षति र आवश्यकताको विस्तृत मूल्याङ्कन अर्थात् पिडिएनए प्रतिवेदन आएपछि दातृ निकायको औपचारिक बैठक बोलाइने तयारी अर्थमन्त्रालयको छ। त्यसपछि मात्रै पुनर्निर्माणका लागि सहयोग आह्वान गरिने जनाइएको छ।
पुनर्निर्माणका लागि प्राप्त हुने रकम सरकारी च्यानलबाटै खर्च गर्ने सरकारको योजना छ। अहिलेको प्राथमिकता भने उद्धार, खोजी र राहत वितरण हो।
यसबीच स्वदेशी निजी क्षेत्रबाट पनि ठूलो सहयोग जुटेको छ।
आइएमई ग्रुप र ग्लोबल आइएमई बैंकले १५ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। नबिल बैंक र चौधरी ग्रुपले १५ करोड तथा सूर्य नेपालले १५ करोड रुपैयाँ दिएका छन्।
गोर्खा ब्रुअरीले १० करोड तथा बिवाईडीको नेपालस्थित साइमेक्स इंकले ७ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्। प्राइम बैंकले ३ करोड १० लाख, नेपाल बैंकले ३ करोड १ लाख तथा कुमारी बैंकले ३ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले ३–३ करोड रुपैयाँ दिएका छन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले २ करोड ५१ लाख, निफ्राले २ करोड ५० लाख तथा एनआईसी एसिया बैंकले २ करोड २१ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
तर सहयोगको आकार ठूलो भए पनि उद्धार र राहत व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। विशेषगरी रसुवा बाढीपछि कतिपय ठाउँमा प्राविधिक उद्धारमा ढिलाइ भएको उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपय जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस फसेका छन्। कतिपय स्थानमा उद्धार प्रक्रिया नै समयमै सुरु हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्राविधिक सहयोग समयमै लिनुपर्ने व्यवसायीहरूको सुझाव छ।
सरकारलाई २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी सहयोग गर्ने व्यवसायिक घरानामध्येका एक प्रतिनिधिले यति ठूलो विपत्ति सरकार एक्लैले पार लगाउन नसक्ने बताए।
‘यति ठूलो विपत्ती सरकार एक्लैले पार लगाउन सक्ने होइन। हामी सबैले खुलेर सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
उनले आवश्यक परे निजी क्षेत्र थप सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। तर सरकारले राहत वितरण, उद्धार र समन्वयमा गरेको काम पर्याप्त नभएको उनको गुनासो छ।
खोज तथा उद्धारमा समन्वय कमजोर भएको र राहत वितरण पनि प्रभावकारी नभएको उनले बताए। सरकारले कमजोरी स्वीकारेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘एक्लै हिँडेर पुग्दैन,’ उनले भने।
दातृ निकायसँगको समन्वय भने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र उनको टोलीले निरन्तर गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्ले शनिबार प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर वित्तीय स्रोतको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
