पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सडक पूर्वाधार निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने नाममा शृंखलाबद्ध रूपमा अस्वाभाविक धम्की र कानुन विपरीतका निर्देशन दिने कार्यलाई निरन्तरता दिएका छन्।
गत वैशाख २८ गते बाटोमा हिँडिरहेका दुई निर्माण व्यवसायीलाई एक्कासि पक्राउ गरी सहरी विकास मन्त्रालयमा बुझाइएको थियो। जतिबेला उनीहरूलाई कुन कसुरमा पक्राउ गरिएको हो भन्ने समेत जानकारी दिइएको थिएन।
त्यसै गरी असार १ गते धादिङ पुगेर मन्त्री लम्सालले सडक विस्तारको क्रममा पोल सार्ने र गाड्ने काम गर्ने ठेकेदारलाई धर्तीमा जहाँ छ खोजेर ल्याउन र काम नगरे खुट्टा भाँच्न भन्दै सार्वजनिक धम्की दिएका थिए।
मन्त्रीले लम्सालले भनेका व्यवसायी को हुन्, के उनी साँच्चै सम्पर्कविहीन थिए?
ती व्यवसायी बालकृष्ण कार्की हुन्। उनी प्रोप्राइटर रहेको सोन कन्स्ट्रक्सनले धादिङमा मात्रै होइन सूर्यविनायक–धुलिखेल, नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन, बुटवल–नारायणगढ जस्ता ठूला आयोजनाहरूमा बिजुलीका पोल सार्ने र गाड्ने श्रम सम्झौताको जिम्मा पाएको छ।
मन्त्रीले खुट्टा भाँच्ने धम्की दिएको विषयमा हामीले उनलाई सोधेका छौं। उनले खुट्टा भाँच्नु भन्ने निर्देशनबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
बरू मन्त्री फिल्डमा जानुको अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो टिमले त्यहाँ काम गरेको र त्यसदिन सामान लिनका लागि काठमाडौं आएको दाबी उनले गरेका छन्।
अर्को दिनबाट दुई दिन अर्थात् असार ३ र ४ गते पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सडक विभाग र निर्माण व्यवसायीबीच सघन छलफल समेत भएको उनले बताएका छन्।
हामीले पोल सार्ने जिम्मा लिएका व्यवसायी र अन्य प्रतिनिधिहरूसँग पनि कुरा गरेका छौंं—
छलफल पछि यो कुनै एक व्यवसायी मात्रै नभइ सबै निकायहरूको कमजोरी र प्राविधिक कठिनाइ देखिएको निचोड निकालिएको सम्बद्ध प्रतिनिधिले बताएका छन्।
पोलको ठेक्का निर्माण व्यवसायीले आफै अर्को ठेकेदारलाई दिने होइन। सरकारी निकायले नै फेरि अर्को ठेकेदारलाई दिने हो। निर्माण व्यवसायीले भने भुक्तानीको लागि पैसा पहिले नै उपलब्ध गराएका हुन्छन्।
सोन कन्स्ट्रक्सन र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबीच भएको सम्झौता अनुसार सडक विस्तार गर्नुअघि सडक खण्डको बिचमा पर्ने बिजुलीका पोलहरू ओखलेर सुरक्षित स्थानमा सार्ने तथा नयाँ पोल गाड्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो।
सर्त बमोजिम ठेकेदार कम्पनीले केवल कामदार (लेबर) मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो भने पोल, तार, क्रेन लगायतका सम्पूर्ण आवश्यक भौतिक सामग्री विद्युत प्राधिकरणले समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने स्पष्ट प्रावधान रहेको थियो।
सडक विस्तार र पोल सार्ने कार्यमा ढिलाइ हुनुमा सरकारी निकायहरूकै समन्वयको अभाव र भौतिक पूर्वाधारका कारणहरू जिम्मेवार देखिएको गुनासो सम्वन्धित व्यवसायीले गरेका छन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काम गर्नका लागि लाइन काट्ने समय (सटडाउन) दैनिक निकै कम अर्थात् मात्र दुई घण्टा उपलब्ध गराउने गरेको थियो। सो दुई घण्टामध्ये एक घण्टाको अवधि लाइन काट्न र पुनः सुचारु गर्नमै बित्ने भएकाले वास्तविक काम गर्नका लागि समय अपुग हुने गरेको थियो।
निर्माणाधीन सडक खण्डहरूमा सवारी साधनको अत्यधिक चाप रहने गरेकाले काम गर्न भौतिक रूपमै कठिन थियो। साथै, भारी पोलहरू गाड्नका लागि आवश्यक पर्ने क्रेनहरू स्थानीय स्तरमा सहजै उपलब्ध हुन सकेका थिएनन्।
सडक खन्ने मुख्य सिभिल ठेकेदारले पोल गाड्ने निश्चित स्थान (ट्र्याक) समयमै खोलिदिएको थिएन। पोल गाड्नका लागि आवश्यक खाल्डो खन्ने र स्ल्याब बनाउने काम नभएकाले काम अघि बढाउन ढिलाइ भएको हो।
सुरुमा सिङ्गल लेनको सडक खण्डका आधारमा सम्झौता भएकोमा पछि सोही बाटोलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने निर्णय भयो। यसले गर्दा पोल सार्ने कामको परिमाण र प्राविधिक जटिलता उल्लेख्य रूपमा बढ्न गयो।
तोकिएको सम्झौताको तुलनामा थप काम गर्नुपरेको गुनासो पनि उनको छ। यसरी थपिएको कामको भेरिएसन स्वीकृत गराउन र प्राधिकरणको बोर्ड बैठकबाट पास गराउन लामो प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपरेको थियो।
मन्त्रीको धम्की अगाडिको वस्तुस्थिति
भौतिक पूर्वाधार मन्त्री अनुगमनमा जानुभन्दा अघिल्लो ४-५ दिनको अवधिमा मात्रै ठेकेदारको टोलीले फिल्डमा ४० देखि ५० वटा बिजुलीका पोलहरू गाडिसकेको थियो। मन्त्री अनुगमन स्थलमा पुग्नुभन्दा ठीक अघिल्लो दिन कामदारको टोली आवश्यक निर्माण सामग्री र सामान लिनका लागि काठमाडौँ आएको अवस्था थियो।
यसअघि, निर्माण व्यवसायीहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर छलफल गर्दा उनीहरूले पोल सार्ने क्रममा देखिएका प्राविधिक समस्या र सामान नपाएको विषय आधिकारिक रूपमा उठाएका थिए। तर, सरकारी निकायहरूबाट त्यसको उचित निकास नआएपछि मन्त्रीले स्थलगत अनुगमनका क्रममा धम्कीपूर्ण निर्देशन दिएका हुन्।
पोल व्यवसायीका अनुसार सूर्यविनायक क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै निरन्तर काम भइरहेको छ र हालसम्म सुरुको सम्झौताभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ।
मन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र मन्त्रालयमा लगातार दुई दिनसम्म भएको छलफलपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, ट्राफिक प्रहरी र सडक निर्माण पक्षबिच अन्तर-निकाय समन्वय हुनुपर्ने निचोड निकालिएको छ।
ठेकेदारले सडक निर्माणमा प्रत्यक्ष अवरोध पुगेका संवेदनशील ठाउँहरूमा ७ देखि १० दिनभित्र काम सम्पन्न गरेर बाटो खुलाइदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् र ठेकेदारको टोली पुनः काममा खटिसकेको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अबदेखि प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न आवश्यक पर्ने पर्याप्त समयको सटडाउन (लाइन काट्ने समय) उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरेको छ। यसका साथै, कामको सिलसिलामा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरण तथा सामग्रीहरू समयमै उपलब्ध गराउने र सम्झौताभन्दा बढी भएको कामको कानुनी प्रक्रिया (भेरिएसन) यथाशीघ्र मिलाइदिने आश्वासन समेत दिएको छ।
निर्माण व्यवसायीले भने सडक निर्माणका क्रममा पर्ने पोल सार्नका लागि आवश्यक पर्ने रकम तीन वर्ष अगाडि नै प्राधिकरणको खातामा जम्मा गरिसकेका छन्। यसको प्रक्रियागत चक्र अनुसार सुरुमा विद्युत प्राधिकरणले पोल सार्न लाग्ने खर्चको अनुमानित लागत (इस्टिमेट) सडक विभागलाई पठाउँछ। सडक विभागले सोही इस्टिमेटका आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई रकम जम्मा गर्न लगाउँछ। निर्माण व्यवसायीले रकम बुझाएपछि प्राधिकरणले आफै काम नगरी पोल सार्नका लागि अर्को साना ठेकेदारलाई ठेक्का दिने गर्दछ।
एउटै ठेकेदारलाई धेरै जिम्मेवारी र क्षमताको प्रश्न
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्षका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा पोल ओखल्ने र सार्ने काममा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण एउटै लेबर कन्ट्र्याक्टरलाई धेरै आयोजनाको जिम्मा दिनु पनि हो।
सूर्यविनायक-धुलिखेल, नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिन, पूर्व-पश्चिम राजमार्ग र बुटवल-नारायणगढ जस्ता ठूला आयोजनाहरूमा एउटै ठेकेदारलाई नियुक्ति गरिएको र उक्त ठेकेदारसँग धेरै ठाउँमा एकैपटक काम गर्ने जनशक्ति र क्षमता नभएकाले समयमै काम हुन सकेको थिएन।
पहिले सिभिल आयोजनाकै मुख्य ठेक्कामा पोल सार्ने काम समावेश हुने गरेकोमा हाल नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरेर मात्र ठेक्का लाग्ने नियम छ।
यस अनुसार विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाबाट अग्रिम पैसा लिएर आफैँ ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने गरे पनि प्राधिकरणले ठेक्का लगाउन र काम गराउन निकै ढिलासुस्ती गर्ने गरेको गुनासो व्यवसायीको छ।
विशेष गरी सूर्यविनायक-साँगा सडक खण्डमा १२६ वटा पोल र ४ वटा ट्रान्समिसन टावर सार्नुपर्ने कार्य लामो समयसम्म रोकिएको थियो। पोल नसरेकै कारण करिब १२६० दिनदेखि उक्त सडकको काम प्रभावित भएको थियो र यसका लागि निर्माण पक्षले पटक-पटक ताकेता गर्नुपरेको थियो। हालैको छलफलपछि उक्त खण्डमा रोकिएको काम पुनः सुचारु भएको छ।
कति भयो नौबिसे मुग्लिन सडकको प्रगती
शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनीले ठेक्का पाएको मलेखु-मुग्लिन र नौबिसे-मुग्लिन सडक आयोजनाको कुल लागत ५-५ अर्ब रुपैयाँका दुईवटा छुट्टाछुट्टै खण्डमा विभाजित छ र दुवै खण्डको जिम्मा एउटै निर्माण व्यवसायीले लिएका छन्।
निर्माण व्यवसायीलाई पक्राउ गरिएपछिको (वा मन्त्रीले दबाब बढाएपछिको) छोटो अवधिमा निर्माण कार्यले केही गति लिएको छ। यस बिचमा करिब २ प्रतिशत अर्थात् १० देखि १५ करोड रुपैयाँ बराबरको थप काम भएको छ।
पहिलो खण्ड (नौबिसे-मलेखु)
यो खण्ड ४४ किलोमिटर लामो छ। हालसम्म यस खण्डको करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ। पछिल्लो समय यसमा मात्रै करिब २ प्रतिशत (१० करोड रुपैयाँ बराबर) काम भएको छ। यस खण्डको काम सुरु भएको करिब ३ वर्ष पुग्न लागेको छ।
दोस्रो खण्ड (मलेखु-मुग्लिन)
यो खण्ड ३९ किलोमिटर लामो छ। हालसम्म यस खण्डको करिब ४५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। पछिल्लो समय यसमा करिब १ प्रतिशत (५ करोड रुपैयाँ बराबर) काम भएको छ। यस खण्डको काम सुरु भएको करिब साढे दुई वर्ष भएको छ।
विभिन्न प्राकृतिक तथा प्राविधिक अवरोधका कारण तोकिएको समयमा काम नसकिएपछि निर्माण व्यवसायीले पहिलो पटक म्याद थपको माग गरेका छन्। नौबिसे-मुग्लिन खण्डको तोकिएको समय पुस-माघ/फागुनसम्म मात्र थियो। तर वर्षा र अन्य प्राविधिक कारणले गर्दा करिब २०० दिनको प्रभाव परेको भन्दै व्यवसायीले थप ३६५ दिन (एक वर्ष) को म्याद मागेका छन्। म्याद थप भएमा अर्को वर्षको असारभित्रमा यसको काम पूर्ण रूपमा सक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी, मलेखु-मुग्लिन खण्डको तोकिएको अवधि भदौ-असोजसम्म मात्र थियो। यसका लागि पनि आगामी वर्षको भदौ-असोजसम्म म्याद थप माग गरिएको छ। यो खण्डको काम आउने असारसम्ममा करिब ९० प्रतिशत सक्ने अनुमान निर्माण व्यवसायीको छ।
