ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत ऐन २०४९ लाई संसोधन तथा परिमार्जन गरि नयाँ विधेयकको मस्यौदा बनाएर छलफल सुरु भएको छ।
मन्त्रालयले विद्युतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो । विद्युत ऐन २०७६ नाम दिइएको उक्त विधेयकको मस्यौदाले २७ वर्ष पुरानो विद्युत ऐन विस्थापन गर्ने छ।
शुक्रबार ऊर्जा मन्त्रालयले प्रदेशमन्त्री, सचिवलगायत सरोकारवाला निकायहरुलाई राखेर नयाँ विधेयकको मस्यौदामाथी छलफल थालेको हो।
अहिले सरकार संघीयतामा गइसकेकाले संघीय संरचना अनुसार नयाँ विधेयक बनाउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, २०३० सम्म पुरा गर्नु पर्ने दिगो विकासको लक्ष्यको लागि पनि विद्युत ऐन परिवर्तन गर्नुपरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विधेयक प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयका सहसचिव तोयनाथ अधिकारीले दिगो विकास लक्ष्यको सातौ नम्बरमा उर्जा र उर्जाको पहुच देशै भरि पुर्याउनुपर्ने उल्लेख भएकाले पनि पहुच विस्तार गर्न नयाँ विधेयक बनाउनु परेको दाबी गरे।
विद्युत ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई स्वीकार गरेपनि त्यसलाई व्यावस्थीत गरि लगानी सुरक्षीत तथा आयोजना नियमनको लागि नयाँ विधेयक तयार गरेको सहसचिव अधिकारीले बताए।
छलफलका क्रममा प्रदेश २ का भौतिक पुर्वाधार तथा विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा माथी असन्तुष्टि जनाएका छन्। अधिकार तोकेर विद्येयक बनेकोमा उनले आपत्ति व्यक्त गरे।
मस्यौदामा ३ मेगावाट सम्मका आयोजना स्थानीय तहले, ३ देखि २० मेगावाट सम्म प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने र त्यो भन्दा ठुला आयोजनाको काम भने केन्द्रसरकारले संचालन गर्ने प्रति उनको असन्तुष्टि देखाएका हुन्।
मन्त्री सोनलले प्रदेश २ मा आफैँले २०० मेगावाटको सोलार पावर सञ्चालनको तयारी गरिरहेको अवस्थामा बन्न लागेको विधेयकले हतारममा पारित गर्न नहुने बताए। त्यस्तै ऊर्जाको रोयल्टीमा पनि स्पष्ट व्याख्या हुने गरी ऐन निर्माण गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
‘संघीयताको कार्यान्वयनको चरणमा रहेकोले स्थानीय तह, प्रदेश र संघले के कसरी हाइड्रोको रोयल्टी लिने त्यो पछि विवाद नहुने गरी स्पष्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने।
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले भने नयाँ संविधानअनुसारका ऐन कानुन निर्माण गर्दा सरकारले प्रदेश, स्थानिय तह र सरोकारवाला पक्षलाई उपेक्षा नगर्ने बताए। ‘सरकार सबै तहका सरकार र सरोकारवालाको सहभागितामा ऐन कानून निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘अहिले हामी ऐनको मस्यौदाबारे छलफल गरिरहेका छौँ। आवश्यक कुराहरु परिमार्जन गरेर अघि बढ्छौँ।’
मन्त्री पुनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई कम अधिकार दिन खोजेको र प्रदेशले बढी अधिकार लिन खोजेको रुपमा नबुझ्न पनि सबैलाई आग्रह गरे। ‘सबै तहका सरकारको उद्देश्य जनता र मुलुकको सेवा गर्नु हो’, उनले भने, ‘संघले कम अधिकार दिन खोजेको र प्रदेशले बढी अधिकार दिन खोजेको अर्थमा बुझ्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या आउँछ।’
हालसम्म कूल जनसंख्याको ८८ प्रतिशतले विद्युत सेवा उपभोग गरिरहेको भन्दै मन्त्री पुनले आगामी तीन वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको पहुँचमा विद्युत सेवा पु¥याइने प्रतिबद्धता जनाए।
‘एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट’ मा सरकार प्रतिबद्ध भएको मन्त्री पुनको भनाई छ। यही वर्ष थप एक हजार मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने बताउँदै मन्त्री पुनले पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन सहजै गर्न सकिने बताए।
-copy-1745411477.jpg)
-1746009348.jpg)
