सरकारले चकलेटमा लाग्ने भन्सार १० प्रतिशत घटाएको छ। यसअघि सबै किसिमका चकलेटमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा यही जेठ १६ देखि लागू आर्थिक ऐनले कोकोआ मिसाइएका चकलेटमा १० प्रतिशत भन्सार कम गरेको हो।
भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार नेपालमा मुख्य दुईथरी चकलेट आउँछन्- एउटा कोकोआ पाउडर मिसिएको, अर्को चिनीबाट बनेका।
चिनीबाट बनेका चकलेटमा भन्सार यथावत् (४० प्रतिशत) नै छ। कोकोआ मिसाइएकामा भने घटाएर ३० प्रतिशत बनाइएको छ। कोकोआ मिसिएको चकलेट चिनीबाट बनेकोभन्दा महँगो हुन्छ।
यो नीतिपछि अब विदेशबाट आउने कोकोआ मिसिएका चकलेटको भाउ केही घट्ने छ। कर घटाइएका यी चकलेटको आयात थोरै भए पनि मूल्य धेरै छ। गत वर्ष कोकोआबाट बनेका चकलेट ५२ लाख किलो आयात भएको थियो। त्यस्तै चिनीबाट बनेका चकलेट तथा चुइगम आयात ७६ लाख किलो थियो।
उक्त अवधिमा कोकोआ चकलेट १ अर्ब ९३ करोड रूपैयाँ बराबर भित्रिएका थिए भने चिनीवाला चकलेट १ अर्ब ६४ करोडको।
गत वर्ष सरकारले सबै खाले चकलेटबाट कुल २ अर्ब राजश्व आम्दानी गरेको थियो।
चकलेटमा कर घटाउँदा सरकारको राजश्व कम हुने टिकाटिप्पणी भइरहेका छन्। अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भने कर घटाउँदा राजश्व घट्नेभन्दा बढ्ने आशा गरिएको बताउँछन्।
'यो भन्सार घटाउनुको कारण अरू कसैलाई फाइदा होला भनेर होइन। राजश्व बढ्ला भनेर हो,' उनले भने, 'कोकोआ मिसिएका चकलेट महँगो भएर पछिल्ला वर्ष आयात कम भएको थियो। राजश्व पनि घट्यो। त्यसैले भाउ अलि कम भए आयात बढ्छ र राजश्व पनि बढ्ला भनेर हो।'
महँगा चकलेटमा कर घटाएको सरकारले केटाकेटीलाई खुवाउने दूधमा भने ४० प्रतिशत भन्सार लगाइदिएको छ।
सरकारले स्किम्ड मिल्क (तर र चिल्लो निकालिएको दूध) लाई बच्चाले खान मिल्ने र वयष्कले खाने गरी दुई भागमा बाँडेर बराबर कर लगाएको हो। दुवै शीर्षकमा कर ४० प्रतिशत छ।
यसअघि बच्चाहरूको खानाको एक मात्र शीर्षक 'बेबी फुड' थियो जसमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्थ्यो। यही कारण भन्सार कार्यालय तथा व्यवसायीबीच स्किम्ड मिल्क कुन दरमा ल्याउने भन्ने विवाद हुँदै आएको थियो।
बच्चा जन्मिएको ६ महिनासम्म (शिशुलाई) खुवाउन मिल्ने धूलो दूधमा भने पाँच प्रतिशत भन्सार कायम छ। तर ६ महिनापछि पनि खुवाउन मिल्ने दूधमा ४० प्रतिशत बनाइएको हो।
