सरकारले संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव मंगलबार दर्ता गरेको छ। कानुन मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
सरकारले मधेसी मोर्चालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउन नयाँ संविधान संशोधन संसदमा पेस गर्न अघिल्लो प्रस्ताव फिर्ता लिएको थियो। नयाँ प्रस्तावमा सीमांकनसम्बन्धि विवाद आयोगमार्फत् टुंगो लगाउने उल्लेख गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ। भाषा र नागरिकतामा भने पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको छ।
