व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नयाँ म्यानपावर कम्पनी खोल्नेगरी लाइसेन्स नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको विहिबार बसेको बैठकले संघीय ढाँचा अनुसारको कानुन निर्माण नभएसम्म थप बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई कामदार पठाउने इजाजत नदिन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
वैदेशिक रोजगार विभागले यसअघि नयाँ म्यानपावर संचालनका लागि लाइसेन्स खोलेको थियो। लाइसेन्स खुलेपछि विभागमा नयाँ म्यानपावर खोल्न व्यवसायीहरुले आवेदन दिएका थिए।
बैठकले बैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारमाथि ठगी गर्ने बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुलाई कार्वाही गरी त्यसको विवरण ३ महिना भित्र समितिमा पेश गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुमाथि म्यानपावर कम्पनीहरुले ठगी गरिरहेकाले कार्वाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको समितिका सभापति प्रभु साहले जानकारी दिए।
समितिले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई बैदेशिक रोजगार कम्पनीहरुले अभिमूखिकरण तालिम दिए/नदिएको कडा निगरानी गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ। बैठकले अदालतले फैसला गरेका बाहेकका बैदेशिक रोजगार कम्पनीलाई कामदार पठाउने इजाजत नदिन पनि सरकारलाई पुन सचेत गराएको छ।
समितिको बैठकमा बोल्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मणप्रसाद मैनालीले आफूले नेपाली कामदारहरुको हितलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताए। उनले नेपाली कामदारले विदेशमा पीडा भोग्नु नपरोस् भन्ने कुरामा सरकार सचेत रहेको पनि बताए।
समितिले बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुलाई ठगी गर्ने काममा सरकारी निकायकै संलग्नता भईरहेको अध्ययण प्रतिवेदन समेत सार्वजनिक गरिसकेको छ।
