श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिक संगठनबीच त्रिपक्षीय सहमति जुटेको छ।
बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको त्रिपक्षीय बैठकले आगामी दुई वर्षका लागि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५५० रूपैयाँ कायम गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
नेपालको श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०७ अनुसार प्रत्येक दुई वर्षमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसअघि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १७ हजार ३०० रूपैयाँ तोकिएको थियो।
श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले तोकिएको न्यूनतम तलबको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन्।
'ज्याला तोकेर मात्रै हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबै पक्ष गम्भीर र जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्छ,' उनले भने।
न्युन्तम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका संयोजक तथा श्रम मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कोइरालाले लामो समयदेखिको परामर्श, समन्वय र गहिरो छलफलपछि सहमति जुट्न सफल भएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार यो सहमति श्रमिक वर्गको सम्मानजनक जीवनस्तर सुनिश्चित गर्न र श्रम बजारमा स्थायित्व कायम गर्न एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।
'दिगो श्रम सम्बन्ध कायम राख्न न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति आवश्यक थियो,' रोजगारदाता पक्षबाट उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले भने, 'पारदर्शी छलफल र सबै पक्षको लचकताको माध्यमबाट प्राप्त सहमति हामी सबैका लागि स्वीकार्य र सन्तुलित छ।'
साथै, उनले सहमतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकार र श्रमिक संगठनसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
श्रमिक संगठन जेटियूसिसिका प्रतिनिधि जनक चौधरीले यो सहमति श्रमिक वर्गको जित भएको बताए।
'पहिलोपटक हाम्रो आवाज समेटिँदै न्यूनतम पारिश्रमिकमा सहमति जुटेको छ। अब यसको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न सशक्त निगरानी गरिनेछ,' उनले भने।
-1746009348.jpg)
