गत साउनमा संवैधानिक परिषद्ले प्रधान्यायाधीशमा सिफारिश गरेका दीपकराज जोशीलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्यो।
सुनुवाइ समितिको निर्णयपछि उनी महिना दिन घरबिदा बसे।
प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि धेरैको अपेक्षा थियो, अब जोशीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन्, सर्वोच्च फर्किन्नन्।
यस्तो नैतिकता अपेक्षा गर्नेहरूलाई चकित पार्दै जोशी सर्वोच्च फर्किए। भदौ २५ गते उनले प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रलाई बरिष्ठतम् न्यायाधीशका हैसियतले सर्वोच्चमा स्वागत गरे। जोशीलाई सर्वोच्च फर्किन संविधानले रोक्दैनथ्यो।
अस्वीकृत भएपछि सर्वोच्च फर्कन्न हुन्न भन्ने कुरा संविधान वा कानुनमा सिधै लेख्न पर्ने होइन बरू सर्वोच्चको न्यायाधीश बनिसकेको व्यक्तिले निभाउनु पर्ने अपेक्षित नैतिकताको विषय हो।
संविधानअनुसार उच्च नैतिक चरित्र सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्ने एउटा योग्यता हो तर जोशीले सामान्य नैतिकतासमेत देखाएनन्।
सर्वोच्च फर्किएको तीन दिनपछि मिश्रले जोशीलाई पेसी दिए। प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका जोशीले झन् विवादास्पद निर्णय र आदेश गर्दै गए। मिश्रको चार महिने कार्यकालमा जोशीले निर्वाध काम गरिरहे। न्यायक्षेत्रका धेरैले उनका पछिल्ला कामलाई ‘नांगो नाच’कै संज्ञा दिन्छन्।
पदभार सम्हालेकै दिन अघिल्लो बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले जोशीलाई पेसी नतोक्ने घोषणा गरे। र, राजीनामा दिएर जान सुझाए।
विवादमा परेका न्यायाधीशलाई पेसी नतोकेको नजिर यसअघि पनि छ। २०६८ सालमा पूर्वन्यायाधीश रणबहादुर बमलाई पनि महाअभियोग सिफारिस भएपछि सर्वोच्चमा पेसी तोकिएको थिएन।
प्रधानन्यायाधीश राणा जोशीलाई पेसी नतोक्नेमा रोकिएनन्। अर्को दिन एक कदम अघि बढेर जोशीको कार्यकक्षसमेत खोसिदिए।
अस्वीकृत भएपछि सर्वोच्च फर्केर जोशीले नैतिकता देखाएका थिएनन् राणाले उनको कार्यकक्ष खोसेर संविधानकै उल्लंघन गरिदिए।
यो कुरा उनी आफैं स्वीकार्छन्। शुक्रबार नेपाल बार एशोसिएशनका पदाधिकारीसँग उनले भने - हो, जोशीबारे गरेको निर्णय संविधानविपरित छ भन्ने मलाई थाहा छ।
सर्वोच्चको गरीमा जोगाउन जोशीको कुर्ची खोसेको प्रधानन्यायाधीश राणाको तर्क छ।
विवादमा फसिरहेका जोशीका कारण सर्वोच्चले जनआस्था गुमाउँछ भन्ने उनको तर्क एक हिसाबले ठिकै हो। तर जोशीबारे राणाले चालेका कदमले दुई महत्वपूर्ण प्रश्न उब्जाएको छ।
पहिलो, संविधानको उल्लंघन गरेर जोशीको कार्यकक्ष खोस्ने उनको कदम कति उचित हो?
संविधान नमानेर सर्वोच्चले गरेका निर्णय कुनै व्यक्ति विशेषमा लागू हुँदा लोकप्रिय देखिएलान् तर दीर्घकालका लागि प्रत्युत्पादक बन्छन्।
दोस्रो, राणाले यो निर्णय आफ्नै विवेकले गरे कि सत्तारूढ दलको दबाबमा? यो प्रश्न किन पनि पेचिलो छ भने वर्तमान सरकार रहुन्जेल न्यायालयको नेतृत्व राणाले नै गर्नेछन्।
प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ भइरहँदा राणाले जोशीलाई पेशी नतोक्ने संकेत गरेका थिए। उनको त्यो संकेत आफूलाई प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत गर्न आग्रह थियो।
सुनुवाइ समितिमा नेकपाका सांसदहरूले गरेका प्रश्न र जोशीबारे राणाले दिएका जवाफ हेर्दा उनले स्वतन्त्र हिसाबले निर्णय गरेनन् भन्ने शंकामा बल पुग्छ।
आफूहरूले अस्वीकार गरेका जोशी किन सर्वोच्चमा छन् भन्ने प्रश्न नेकपाका सांसदहरूको थियो। सांसद सुरेन्द्र पाण्डे र योगेश भट्टराईले त राणालाई महाअभियोगकै धम्की दिएका थिए।
‘योगेशजीले सांकेतिक कुरा गर्नुभयो। गेटबाट छिर्दा उन्मुक्ति भयो भन्ने नठान्नु होला है। त्यहाँभन्दा पर संसद पनि छ। यहाँबाट छिरेपछि उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ। तर प्रत्येक गौंडा छन् भन्ने हामीले ख्याल गरेनौं भने परिणाम अर्को आउन सक्छ,’ पाण्डेले भनेका थिए।
पदभारपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राणाले आफू जोशीबारे कठोर निर्णय लिन बाध्य भएको शब्द प्रयोग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीशजस्तो व्यक्तिलाई संविधानबाहेक अरू कुराले बाध्य पार्नु नपर्ने हो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको निष्ठामा अडान भएको न्यायाधीशले आफूलाई धम्की दिने सांसदलाई संविधानका प्रावधान पढ्ने जवाफ दिने साहस देखाउँछन्। त्यस्तो साहस व्यक्तिगत र संविधानवादप्रतिको इमानबाट न्यायाधीशले आर्जन गर्ने हो। राणामा त्यो साहस देखिएन।
‘जोशीलाई हटाउन मैले सक्दिनँ त्यसका लागि त बरू तपाईंहरू आफैंले संविधान संशोधन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने’ सामान्य जवाफ नदिएर राणाले उल्टै संसदीय समितिले भनेको मान्छु भन्ने वचन दिएर आए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले नियुक्तिको भोलिपल्टै न्यायपरिषद् बैठकबाट जोशीका अरू काम पनि खोसे। उनीप्रति आमनागरिकले सहानुभुति राख्ने ठाउँ जोशी आफैंले छोडेका छैनन्। विवादपछि जोशीलाई पेसी नतोक्ने राणाको निर्णय केही हदसम्म ठिकै होला तर उनले न्यायाधीशको कार्यकक्ष नै खोस्न भने कुनै हालतमा पाउँदैनन्।
राणाले हेक्का राख्नुपर्ने हो, प्रधानन्यायाधीश बराबरहरूमध्ये पहिलो मात्र हो अरू न्यायाधीशहरूको हाकिम होइन।
संविधानमा लेखिएअनुसार बाहेक न्यायाधीशहरूलाई कसैले हटाउन र राख्न सक्दैन। जोशीको प्रकरणमा राणाले नियतवस् संविधान मिचेका छन्।
प्रधानन्यायाधीशले संविधानविपरित काम गरें भन्दै हिँड्दा सर्वोच्चको गरिमा जोगिदैन, संविधानको मान पनि रहन्न।
राणाले संविधानविपरित गएर काम गरेको यो पहिलो पटक भने होइन।
२०७४ वैशाख १७ गते पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरूद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो। यसविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पर्यो। उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै राणाको एकल इजलासले कार्कीविरूद्धको महाअभियोग प्रस्ताव नै खारेज गरिदियो। आमनागरिकको व्यापक समर्थन पाएकी कार्कीलाई सर्वोच्च फर्काउँदा राणाको वाहवाही त भयो तर उनको त्यो भावुक आदेशले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संसदको विशेषाधिकार कुल्चियो।
राज्यका अंगहरूले अप्ठेरो परिस्थितिमा लिएका निर्णयले मुलुकलाई दिशा दिन्छन। नजिर बन्छन्। यस्ता नजिर कानुनी शासनको अभ्यासलाई टेवा पुर्याउने खालको हुनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानभन्दा माथि गएर न्यायालयको साख जोगिन्छ भन्ने नजिर नबसालून्।
राजनीतिक दलहरूले भागबन्डाका आधारमा जोशी र राणालाई आँखा चिम्लेर न्याय दिनुपर्ने ठाउँमा पुर्याएका हुन्। नियुक्तिमा मनपरी गरेका दलले काम गर्दा पनि न्यायाधीशलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखे भने त्यसले अन्तत: लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्छ।
सुनुवाइमै प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोगको ‘धम्की’ दिने नेकपाले पनि बुझ्नुपर्छ-संविधानले दिएको क्षेत्राधिकारभित्र बसेमात्र राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति सन्तुलन कायम रहन्छ। जनताका खुन र पसिनाबाट ल्याएको लोकतन्त्रको मान रहन्छ। जनताले बनाएको संविधानले काम गर्छ।
