संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मत रूपमा प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गरेका चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई बेन्च नतोक्ने संकेत गरेका छन्।
सुनुवाइ समितिमा सांसदले उठाएको प्रश्नमा जवाफ दिने क्रममा राणाले जोशीलाई बेन्च नदिने स्पष्ट संकेत गरेका हुन्।
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले सुनुवाइबाट अस्वीकृत जोशी अदालतमा बसिरहनुले संसदीय सर्वोच्चतामा प्रश्न उठेको बताएका थिए।
‘अस्वीकृत भएका मानिस पनि बसिरहने,’ भट्टराईले जबरालाई प्रश्न गरेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीश न्यायपरिषद्को अध्यक्ष पनि हुन्छ। अनुमोदन भए के गर्नुहुन्छ?’
भट्टराईले संसदीय समितिबाट निर्णय हुदाँसमेत सर्वोच्चले कार्यान्वयनमा अटेर गरेको बताएका थिए। जवाफमा जबराले संसदीय समितिको निर्णयको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने बताए।
‘म न्यायाधीशको हैसियतले र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको हैसियतले यो गरीमामय जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने गरीमामय समितिको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्छ र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने ठान्दछु’, जबराले भने, ‘यदि म प्रधानन्यायाधीश भएँ भने प्रधानन्यायाधीशका रूपमा गर्नु पर्ने समितिको सम्मानमा अलिकति पनि आँच आउन दिने छैन। म प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु।’
स्रोतका अनुसार जोशीलाई बेन्च नतोक्ने वा सम्भव भए राजीनामा गराउने सर्तमा नेकपाले जबरालाई प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइमा साथ दिएको हो।
जबराले संसदीय समितिमा धारणा राख्ने र आफूले सार्वजनिक धारणा राखेको भन्दै जोशीलाई कार्यान्वयनका लागि ‘इजलास नतोक्ने’ समझदारी बनेको हो।
सुनावाइ समितिले गत साउन १८ गते जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्ने निर्णय लिएको थियो। नेकपासहित राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरम जोशीलाई अस्वीकृत गर्न एक मत भएका थिए।
फलस्वरूप संसदीय सनुवाइ समितिमा राजपाका लक्ष्मलाल कर्ण सभापति भएका छन्। जोशीलाई अस्वीकृत गर्ने बेला उनले जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा बैठक सञ्चालन गरिरहेका थिए।
त्यसो त सनुवाइ समितिमा रहेका नेकपाका सांसदहरूले जबरालाई महाभियोगको हतियार प्रयोग गर्ने अवस्था नआओस् भनेर समेत चेताएका छन्।
भट्टराई स्वयंले जबरालाई चुनौतीपूर्ण भाषामा भने-कतिपयलाई लाग्ला सुनुवाइ सकिएपछि ठूलो संकट समाधान भयो। तर संसद र संविधान जीवितै हुन्छ।’
भट्टराईको आइतबारको धारणाको मंगलबार नेकपा सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले ब्याख्या गरे।
‘योगेशजीले सांकेतिक कुरा गर्नुभयो। गेटबाट छिर्दा उन्मुक्ति भयो भन्ने नठान्नु होला है। त्यहाँ पर पार्लियामेन्ट पनि छ। यहाँबाट छिरेपछि उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने कहिलेकाहीँ लाग्न सक्छ। तर प्रत्येक गौंडा छन् भन्ने हामीले ख्याल गरेनौं भने परिणाम अर्को आउन सक्छ भन्ने संकेत गर्नुभएको छ’, पाण्डले भने, ‘सैद्धान्तिक रूपमा योगेशको कुरा सत्य हो।’
नेकपाकै अर्का सांसद पार्वत गुरूङले पनि अदालतका फैसलाहरूबाट राज्यलाई घाटा पुर्याउने काम भएको उल्लेख गर्दै घुमाउरो शैलीमा महाभियोगको विषय बैठकमा उप्काएका थिए।
‘महाभियोग प्रस्ताव कसैविरूद्ध ल्याउन नपरोस् भन्ने धारणा हाम्रो छ’, गुरूङले भने, ‘गल्ती गर्ने न्यायाधीशलाई कसरी कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न छ।’
