हालै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको अध्यक्ष नियुक्तिको सन्दर्भ विवादमा आयो। अढाई दशकदेखि विभिन्न सार्वजनिक पदमा रहँदै आएका नेताको नातेदार व्यक्ति उक्त पदका लागि सबभन्दा योग्य हुन वा नहुन सक्ने दुवै अवस्था थियो।
स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी विधि तथा संयन्त्रले योग्यता परीक्षण गर्ने पद्धति नहुँदा योग्यता परीक्षण हुन पाएन। यदि उनी सबभन्दा योग्य थिए भने विवादले उनलाई निश्चय पनि अन्याय भयो।
पद्धति हुन्थ्यो भने न्यूनतम योग्यता र अनुभवसहित दरखास्त दिन सार्वजनिक सूचना जारी हुन्थ्यो। त्यस्तो योग्यता र अनुभव भएका इच्छुकले दरखास्त दिन्थे। योग्यता परीक्षणका लागि लिखित वा व्यवसायिक योजनाको प्रस्तुति वा अन्तर्वार्तामध्ये सबै वा कुनै विधिबाट योग्यता परीक्षण हुन्थ्यो। त्यस्तो परीक्षणले सबभन्दा योग्यको नाम सिफारिस गर्थ्यो। यसरी परीक्षणबाट सर्वोत्कृष्ट भएको व्यक्ति जुनसुकै नेताको नातेदार होस् वा नहोस्, केही विवाद आउने थिएन।
प्रस्तुत सन्दर्भ नेपालको शासकीय प्रबन्धको विकृत पद्धति र प्रवृत्तिको प्रतिनिधि घटना हो।
कसैको चाहनामा सार्वजनिक पदमा गरिने नियुक्ति यो अवैज्ञानिक र अन्यायी छ, सुशासनको प्रमुख बाधक पनि हो। सदियौंदेखिको यो विरासत त्याज्य छ। तै पनि यो प्रवृत्ति हाम्रो राजनीति, प्रशासन, समाज, परिवार र व्यक्तिको नसा-नसामा संस्कार र संस्कृतिका रूपमा व्याप्त छ।
अधिकांश हामी सबै त्यही प्रवृत्ति पाल्छौं, मलजल गर्छौं। प्रस्तुत घटना प्रभावशाली नेताको नातेदार नभएको भए सायद चर्चामा आउने थिएन। तर कसैको नातेदार हुनु वा नहुनुले शासकीय प्रबन्धमा पार्ने नकारात्मक प्रभाव घटी वा बढी हुने होइन।
२००७ साल हुँदै आजसम्म विविध नामधारी क्रान्ति र आन्दोलन भए। हजारौं मान्छेको 'बलिदान' हुँदा पनि शासकीय प्रबन्धले आफ्नो शैली र संस्कार फेर्न सकेन। पार्टी नजिकका वा आफन्त नियुक्त गर्ने पद्धतिले कसैको भलो गरेन, गर्दैन। २०६२-६३ को जनआन्दोलनमा नेताहरूले विगतका गल्तीप्रति जनसमक्ष क्षमा माग्दै आफूहरू उप्रान्त सुध्रिने कसम खाए। जनताले अलिकति पत्याए पनि। आजको नयाँ पुस्ता भनिएकाले फेरि त्यस्तै कसम खाइरहँदा पत्याउने कि नपत्याउने?
प्रमुख राजनीतिक दलहरू आगामी एक वर्षभित्र महाविधेशनमा जाँदैछन्। महाधिवेशनको करिब वर्ष दिनभित्र स्थानीय चुनाव र डेढ वर्षपछि त प्रतिनिधि सभाकै चुनाव हुन्छ। कोरोनाले क्षतविक्षत अर्थतन्त्र, गुमेको रोजगारी, टुटेका सपना, आफन्त गुमाउनुको पीडा र भत्किएको मन बोकेका मान्छे निश्चय पनि आजका जस्ता हुने छैनन्।
राजनीतिको बारम्बारको छलछामले ठगिन अभिषप्त जनमत मतपत्रमा कसरी पोखिएला? टुटेका सपना र भत्किएका मन राजनीतिले कसरी जोडिदेला? क्षतविक्षत अर्थतन्त्र सम्हाल्दै एक मानो खाने व्यवस्था कसरी गरिदेला राजनीतिले? यी आजका ज्वलन्त प्रश्न हुन्।
दोस्रो पुस्ता र युवा पुस्ता भनिएकाहरू पार्टीमा पुस्तान्तरणको मुद्दा उचाल्दैछन्। पार्टीको युवा पुस्ता आफूलाई समाजको युवा आकांक्षाको प्रतिनिधि दावी गर्छ। नवीन सोच तथा युगीन चेतनाले ओतप्रोत मान्दै आफूलाई प्रविधिमैत्री र क्षमतावान ठान्छ। युगीन दायित्व आफूले मात्र निर्वाह गर्न सक्ने भन्छ। तर बारम्बार ठगिएको जनता त्यति सजिलै पत्याइहाल्दो छैन।
तर समय बलवान नै हुँदो रहेछ। लोकतन्त्रले समयलाई बलवान बन्ने अवसर दिन्छ। हामीले सधैं भन्ने गरेका सिंहापुरका ली क्वान यु र मलेसियाका महाथिरको कुरा अलि परैको भयो। त्यहीँ बिहारमा नितिशकुमारले गरेर देखाएनन् र?
कुशासन चरमोत्कर्षमा पुग्दै गर्दा बिहारमा नितिशकुमारलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा समयले नै जन्माएको हो। करिब ४० वर्ष सार्वजनिक जीवनमा रहेका नितिशकुमार बिहारी कुशासनका साक्षी थिए। बिहारी सामाजिक-राजनीतिक संस्कृतिमा उनका पनि राजनीतिक, पार्टीगत, पारिवारिक एवं सामाजिक बाध्यता र सीमा थिएनन् होला र?
तै पनि उनी राजनेता बन्ने तीव्र चाहनाबाट ओतप्रोत थिए। त्यसैले उनी सबै बाध्यता र सीमाका बन्धन चुँडाल्न सफल भए। सपनाहीन बिहारमा सन् २००५ मा उदाएका नितिशले बिहारी जनतामा सपना भरे, आशा जगाए। उनको सफलताको एउटै अस्त्र तथा प्रस्थान विन्दु थियो- सुशासन।
तत्कालीन बिहारभन्दा हामी अहिले धेरै मानेमा राम्रो अवस्थामा हुने थियौं। तर महामारीले हामी तहसनहस हुँदैछौं। हाम्रा सपना सग्ला छैनन्, टुट्दै छन्। निराशा व्याप्त छ, भरोसा छैन। सदियौंको कुसंस्कारयुक्त शासकीय प्रबन्धको विरासतमा आगामी चुनावपछिको नयाँ नेतृत्वले जनआशा कसरी जगाउला? कुसंस्कार तोड्ने साहस नयाँ नेतृत्वले गर्ला कि नगर्ला?
आगामी नेतृत्वका धेरै कार्यभार हुनेछन्, तर प्रस्थान विन्दु सुशासन नै हो, हुनुपर्छ। यो कुरा नेतृत्वले बुझ्ला कि नबुझ्ला?
त्यसैले, यो आलेखमा सुशासनका दुई आधारभूत शर्तः निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीबारे चर्चा गरेको छु।
शासकीय प्रबन्धका विविध आयामको सम्बन्धमा आजैदेखि बहस जरूरी छ। नेतृत्वका चिन्तन, विचार-विमर्श, योजना र कार्यक्रम परिष्कृत हुँदै जानुपर्छ। तयारी नगर्ने, चिन्तन-मनन नगर्ने विचारहीन राजनीतिको अब काम छैन।
योग्यता परीक्षणबिना गरिने नियुक्तिको प्रभाव आकलन गरौं।
एक, त्यसरी नियुक्त पदाधिकारी जति नै योग्य भए पनि कसैले पत्याउँदैन, पत्याउने आधार नै हुँदैन। यसबाट सरकारले निष्पक्ष रूपमा काम गर्दैन, योग्यताको कदर गर्दैन भन्ने सन्देश जान्छ। जनताको नजरमा सरकार निष्पक्ष ठहरिँदैन।
दोस्रो, यस्ता एउटै घटनाले मात्र सत्तारूढ दलको जनमत हजारौं संख्यामा घट्छ।
तेस्रो, सबभन्दा योग्य मान्छेले अवसर गुमायो। उमाथि राज्यले अन्याय गर्यो। संविधानले दिएको समानताको हक खोसियो।
चौथो, योग्य नेतृत्व नपाउँदा संस्थाको कार्यसम्पादन तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन्छ। प्रतिस्पर्धाबाट आएकाको भन्दा मनोबल कमजोर तथा नियुक्ति दिनेप्रति अनावश्यक भक्तिभाव देखाउनु पर्दा संस्थाको कार्यसम्पादन राम्रो हुँदैन। कमजोर कार्यसम्पादनको मूल्य अन्ततः जनताले नै चुकाउनु पर्छ।
यति अप्रिय निर्णयलाई हाम्रो राजनीति किन प्रिय ठान्छ?
निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीको महत्व हाम्रो राजनीतिले कहिल्यै बुझेन, बुझ्न पनि चाहेन। निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीको कुरा हल्काफुल्का कुरा ठानिन्छ। यो त राजनीतिक नियुक्ति हो, जे चाह्यो त्यही गर्न मिल्छ भन्ने छ। कति त राष्ट्रपति फेरिनासाथ माथिल्लो तहका सबै पदाधिकारी फेरिने अमेरिकी उदाहरण दिन तम्सिने पनि छन्। अमेरिकाको पद्धति नै फरक हो भन्ने बुझेर पनि बुझ पचाउँछन्।
विकसित समाजको चेतना र चिन्तनको धरालत हाम्रोभन्दा कति हो कति माथि हुन्छ। नेतृत्वलाई दिइने स्वविवेकीय अधिकारमा ती देशमा वास्तविक अर्थमा स्वविवेककै प्रयोग हुन्छ। तर हामीकहाँ 'स्वविवेकीय अधिकार' प्रयोग गर्दा राजनीतिले 'विवेक' गुमाउँछ, 'स्व'ले मात्र काम गर्छ।
'स्व' को शाब्दिक अर्थ निजी, आफ्नो, आफ्नो वर्ग वा जातको र आफन्त हो। फलतः स्वविवेकीय अधिकार आफ्नो अधिकारमा झर्छ। यस्तो अवस्थामा पद्धतिले मात्र विवेक स्थापित गर्न सक्छ। त्यसैले, हाम्रोमा पद्धतिले राजनीतिलाई बाँध्नु पर्ने आवश्यकता छ।
तर राजनीति आफैंले आफैंलाई बाँध्ने पद्धति कहिले, कसरी निर्माण गर्ला?
राजनेता हुन चाहनेले आफैंले आफैंलाई बाँध्ने पद्धति निर्माण गर्छ। नेपालको आगामी नेतृत्वमा त्यस्तो चेत आउला कि नआउला? नेपालमा उच्च चेतना र दृष्टिकोणयुक्त नेतृत्व कहिल्यै आउँदैन भन्ने निराशा व्याप्त छ। घटनाक्रमले त्यस्तो निराशा हुनु अस्वभाविक लाग्दैन पनि।
तर म भन्छु- आउँछ, आउनै पर्छ।
त्यो परिस्थिति अब निर्माण भइसक्यो। बिहारमा नितिशकुमार आए। केही लक्षण त पाकिस्तानमा इमरान खानले पनि देखाएकै छन्। सुशासन राम्रो नदेखिए पनि निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीको बलमा शेख हसिनाको नेतृत्वमा बंगलादेश आर्थिक तरक्की गर्दैछ। नेपालले विगतमा गन्दै नगन्ने भुटान आज हामीलाई नगन्ने भइसक्यो। भारत र चीनको कुरै नगरौं। हालको श्रीलंका र माल्दिभ्सको अवस्थामा पुग्न त हामीलाई क्रमशः दुई दशक र चार दशक नै लाग्ने भैसक्यो। अब नेपाल मात्र कसो पछाडि रहिरहनु पर्ला र!
बंगलादेशले जस्तो स्वदेशी र विदेशी निजी लगानीका भरमा आर्थिक तरक्की गर्न नेपाललाई तुलनात्मक हिसाबले अलि अप्ठ्यारो भने छ। समुद्रसम्मको खर्चिलो पहुँच तथा अर्थतन्त्रको उच्च लागत हाम्रा कठिनाइ हुन्। त्यसैले, हाम्रो प्रस्थान विन्दु सुशासन नै हो।
राजनीतिले यो रहस्य बुझेन, तर अब बुझ्छ।
नेपाली जनताको चेतनास्तर कुनै दक्षिण एशियाली मुलुकको भन्दा कम छैन। चेतनशील समाजमा पहिले विश्वास जगाउनु पर्छ। जब नेतृत्वप्रति जनविश्वास जाग्छ, नेतृत्वले गर्ने हरेक काममा समर्थन प्राप्त हुन्छ। यसले नेतृत्वको वैधता स्थापित हुन्छ। एउटै कुलमान घिसिङले जगाएको विश्वास हाम्रो सामु छैन र? राजनीतिक नेतृत्वका लागि जनविश्वास जगाउने सबभन्दा सजिलो उपाय सुशासनै हो। सुशासनको प्रस्थान विन्दु नै निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली स्थापना हो।
यो कसरी गर्ने त?
सर्वोच्च र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति गर्न न्याय सेवा आयोगले प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ। यस विषयमा संविधान संशोधन गर्नु परे गरौं। संवैधानिक अंग, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिसहित सबै राजनीतिक नियुक्तिका पद, संस्थानका सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, कार्यकारी प्रमुख, राजदूत, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर लगायत पद खुला प्रतिस्पर्धा माध्यमबाट नियुक्ति गरौं। संवैधानिक पदाधिकारीका लागि संवैधानिक परिषद अन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता परीक्षण गर्ने विधि र संयन्त्र निर्माण गरौं।
योग्यता परीक्षणको संयन्त्रः
विषय विज्ञहरू सदस्य रहने योग्यता परीक्षण गर्ने संयन्त्रको नेतृत्व लोक सेवा आयोगको अध्यक्षलाई दिऔं। लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष सबै विषय क्षेत्रको ज्ञाता ठानेर यो प्रस्ताव गरिएको होइन। हामीकहाँ निष्पक्षता र योग्यता प्रणालीको प्रतीकका रूपमा स्थापित एक मात्र सम्मानित संस्था हो यो। आयोगले स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा स्थापित गरेको मानक अनुकरणीय छ।
योग्यता परीक्षण मात्र त सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ जोसुकैले गर्न सक्छ। तर प्रमुख सवाल स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको भएकाले संयन्त्र संयोजन आयोगको अध्यक्षले नै गर्नुपर्छ। विषय विज्ञको लिस्ट/रोष्टर आयोगले नै तयार गर्छ। परीक्षण गरिने पद अनुसारको विषय विज्ञ छनोट पनि संयन्त्र संयोजक हैसियतमा अध्यक्षले नै गरोस्। विषय विज्ञ छनोट गर्ने अधिकार राजनीतिक नेतृत्वमा नै रहने हो भने त यो संयन्त्र निष्पक्ष नै रहँदैन।
लोक सेवा आयोगको स्थापित कार्य पद्धतिबारे जानकारी नभएका पाठकहरूका लागि यसबारे संक्षिप्तमा जानकारी दिन्छु।
एउटा विषय विज्ञ एक दिनको छनोट प्रक्रियामा मात्र संलग्न हुन्छ, भोलिपल्ट अर्कै आउँछ। भोलिको छनोट प्रक्रियामा रहने विषय विज्ञलाई अध्यक्षले फोनबाट आज बेलुका मात्र आमन्त्रण गर्छन्। छनोट प्रक्रियामा रहने विज्ञबारे उम्मेदवारले थाहै नपाउने हुनाले भनसुनको गुञ्जायस रहँदैन। त्यस्ता विज्ञले उम्मेदवारहरू आफूनिकट नातेदार नभएको भन्ने घोषणा पत्रमा सही गर्छन्। लिखित परीक्षा छ भने उत्तरपुस्तिका सबै 'कोडिङ' हुन्छ। पुस्तिकामा उम्मेदवारको नाम नहुँदा परीक्षकले कसको उत्तरपुस्तिका हो, चिन्दैन।
उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरिसकेपछि 'डिकोडिङ' गरिन्छ। प्रत्येक प्रश्न फरक-फरक परीक्षकले आयोगकै अफिसमा बसेर परीक्षण गर्छन्, घरमा लैजान पाउँदैनन्। दुई तहमा गरिएको परीक्षण प्राप्तांकको औसत गरेर अन्तिम प्राप्तांक निकालिन्छ। कोडिङ र डिकोडिङ फरक-फरक कर्मचारीले गर्छन्। अन्तर्वार्ताको मार्कसिट अन्तर्वार्ता सकिनासाथ शिल छाप गरेर राखिन्छ। व्यावसायिक योजना वा अन्तर्वार्ता लिने क्रममा उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको प्राप्तांक थाहा हुँदैन। सबैले स्वतन्त्र रूपमा अंक दिन्छन्।
नतिजा प्रकाशन गर्ने समयमा मुचुल्का गरेर मात्र खोलिन्छ। पाँच वा सात जनाले दिएको अंकको औसत गरेर अन्तर्वार्ताको अंक निकालिन्छ। अन्तर्वार्ता वा लिखित परीक्षामा निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी वा घटी अंक प्रदान गर्दा कारण खोलेर मात्र दिने व्यवस्था छ। यस्तो स्थापित पद्धतिले मात्र लोक सेवा आयोग निष्पक्ष हुन सकेको हो।
संविधानमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्षलाई यो काममा लगाउने व्यवस्था नभए पनि संशोधन गर्न सकिन्छ। यस्तो व्यवस्था अरू मुलुकमा छ-छैन भन्ने टाउको दुखाउन जरूरी छैन। हामीले नेपालमा यो मौलिक असल अभ्यास सुरू गर्न सक्छौं। सबै विदेशकै अनुकरण गर्नु पर्छ भन्ने छैन। हामीबाट अन्य देशले सिक्दा पनि हुन्छ!
संवैधानिक आयोगको स्वायत्तताको प्रश्नः
लोक सेवा आयोगको अध्यक्षलाई यो जिम्मेवारी दिँदा यो अन्य संवैधानिक आयोगभन्दा ठूलो देखिने तथा स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप त हुँदैन?
त्यस्तो हुँदैन।
त्यसो त महालेखापरीक्षकले पनि सबै संवैधानिक आयोगको आम्दानी र खर्चको लेखापरीक्षण गरेकै छ। अख्तियारले अन्य संवैधानिक अंगको भ्रष्टाचार हेरेकै छ। लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष योग्यता परीक्षणमा संलग्न हुँदैमा केही बिग्रिँदैन। अध्यक्षले त संवैधानिक परिषद वा कार्यकारीको तर्फबाट स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित योग्यता परीक्षण संयन्त्र संयोजन मात्र गर्ने हो।
आयोगको स्थापित पद्धति अवलम्बन गरी निष्पक्ष योग्यता परीक्षण गर्न मात्र यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो। तर, बुझ्नुपर्ने के छ भने सरकारले गठन गरेको जस्तोसुकै संयन्त्र भए पनि त्यस्तो निष्पक्षता सम्भव छैन।
योग्यता परीक्षण पद्धतिः
राजदूत र संस्थानका कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति त लिखित परीक्षाबाट पनि गर्नुपर्ने हो। तर यो व्यावहारिक हुँदैन भने व्यावसायिक योजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ताबाट छनोट गरौं। त्यस्तै, विश्वविद्यालयका उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी, गभर्नर, सार्वजनिक संस्थानका सञ्चालक समितिका अध्यक्षका लागि पनि व्यावसायिक योजनाको प्रस्तुति र अन्तर्वार्ता व्यवस्था गरौं। संस्थानका सञ्चालक समितिका सदस्यको न्यूनतम योग्यता तोकेर अन्तर्वार्ता मात्र लिए पुग्छ।
कार्यकारीको अधिकार संकुचन त हुँदैन?
हो, स्वेच्छाचारी अधिकार संकुचन हुन्छ। तर देशमा संस्थागत विकासको जग बसाली राजनीति निष्पक्ष, जनभावना अनुकूल हुन राजनीतिले यति त्याग त गर्नैपर्छ। एक पदका लागि योग्यताक्रम खुलाई दुई जनासम्म सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। सामान्यतः एक नम्बरमा सिफारिस भएकालाई छनोट गर्ने परम्परा स्थापित गरौं। अन्यथा, यी दुई जना पनि भनसुनमा दौडधुप गर्न थाल्छन्।
छनोट प्रकृया झन्झटिलो त भएन?
पद्धति बनाउँदा अलिकति झन्झट त हुन्छ नै। तर पटके काम भएकाले सधैं भइराख्ने होइन। मुलुकमा संस्थागत विकासका लागि राजकीय संस्थाहरूको स्वायत्तता, कार्यसम्पादनमा निष्पक्षता र उत्कृष्टताका लागि यो पद्धति अपरिहार्य छ। राजनीति आफैं कहिल्यै सुध्रिएन। राजनीतिले आफूले आफैंलाई अनुशासनमा बाँध्न यो पद्धतिको विकल्प छैन।
डा. बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक संस्थानमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड गठन गरेका थिए। तर कार्यकारी आदेशमा गठित उक्त वोर्ड सबल कानुनी आधार नहुँदा पछि राजनीतिक नेतृत्व आफैंले निष्क्रिय बनायो। त्यसैले, अब लोक सेवा आयोगकै संलग्नताको विकल्प देखिएन।
अन्त्यमा, आगामी निर्वाचनपछि आउने प्रधानमन्त्रीले नियुक्त भएकै दिन घोषणा गरून् कि अबदेखि सार्वजनिक पदमा निष्पक्ष र योग्यतामा आधारित नियुक्ति गर्न योग्यता परीक्षण विधि र स्वतन्त्र संयन्त्र निर्माण गरिने छ।
कुनै कानुन्चीको काइते व्याख्या मान्ने हो भने त अर्कै कुरा, अन्यथा नेतृत्वले चाहँदा असल कामका लागि संविधान संशोधन नहुने कुरै छैन। विकृतिको गम्भीरता बुझ्ने र सुधारको उत्कट चाहना हुँदा यस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ। आखिर संविधानमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन नगर्ने तथा दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संसदीय व्यवस्थाभन्दा अलि भिन्न व्यवस्था विकृति नियन्त्रणकै लागि गरिएको होइन र?
सार्वजनिक नियुक्तिको यो वेथिति पार्टीभित्र तथा अन्तरपार्टी झगडाको विषबिउ हो। खल्तीबाट नियुक्ति गरेपछि सुशासन कसरी होला र? त्यसैले समग्र शासकीय प्रबन्ध विषाक्त गरिरहेको यो विषवृक्ष समूल उखेल्नेबारे प्रत्येक पार्टीका नयाँ पुस्ताले सोच्नु पर्नेछ।
युवापुस्ता यसबारे बहस गर्न तयार हुनुपर्छ। इतिहास रच्ने राजनेता बन्न साहस गर्ने कि सिंहदरबारमा फोटो झुन्ड्याएर इतिहासको गर्तमा विलिन हुने भन्ने प्रश्न हो यो। पुरानो पुस्ताभन्दा फरक हुन फरक किसिमले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। महामारीले आक्रान्त निरीह नागरिकका आजका यी अव्यक्त चाहना हुन्। आगामी दिनमा मुखर हुने यी प्रश्नको उत्तर खोज्न नयाँ र युवा पुस्ताले आजैदेखि बहस सुरू गर्दा कसो होला!
नियुक्तिको नियतिले निथ्रिएको सुशासनमा प्राण भर्न यति त गर्नै पर्ने हो।
(शंकरप्रसाद अधिकारीका अन्य लेख पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्)
