केही वर्षदेखि वैज्ञानिक प्रतिवेदन र विज्ञहरूको चेतावनीमा सीमित रहेको जलवायु संकट आज मानिसले दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष भोग्नुपर्ने यथार्थ बनेको छ। जलवायु संकट अब वैज्ञानिक वा वातावरणविदको विषय मात्र रहेन; विश्वव्यापी आर्थिक, राजनीतिक र कूटनीतिक छलफलको अनिवार्य एजेन्डा भएको छ।
जलवायु परिवर्तनको असर कुनै एक भौगोलिक क्षेत्र वा देशमा मात्र सीमित छैन। यसले राजनीतिक सिमाना नमान्ने भएकाले हरेक राष्ट्र र समुदायलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पार्ने साझा चुनौती भएको छ।
यस चुनौतीको अनुभव, यसले पार्ने प्रभाव र असरहरू भने देशहरूका आ–आफ्ना आर्थिक क्षमता, भौगोलिक अवस्था र सामाजिक संरचना अनुसार असमान छन्।
भौगोलिक रूपमा जटिल र प्राकृतिक विविधताले भरिएको मुलुक नेपाल जलवायु संकटको अत्यधिक असर भोग्नेमध्ये अग्रस्थानमा पर्छ।
अठारौं शताब्दीको अन्त्यतिर सुरू भएको औद्योगिक क्रान्तिपछि विकसित मुलुकहरूले दशकौंसम्म ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्दै औद्योगिकीकरणबाट आर्थिक वृद्धि हासिल गरे।
त्यसैको सिको गर्दै उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यतिर विकासोन्मुख ठूला देशहरूले पनि अधिकतम प्रदूषण हुने किसिमको विकास मोडल अपनाए। यसले पृथ्वीको तापक्रम बढाउन थप योगदान गर्यो। यसको मूल्य भने नेपालजस्ता न्यूनतम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले अधिक मात्रामा चुकाउनुपरेको छ।
नेपाल विश्वको कुल उत्सर्जनमा योगदान नगण्य भए पनि जलवायु संकटको अग्रस्थानमा छ। विश्वको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसले बढ्दा, हाम्रो क्षेत्रको तापक्रम वृद्धि करिब २ डिग्री बढ्ने प्रक्षेपण छ।
यहाँका हिमनदीहरू विश्व औसतभन्दा दोब्बर गतिमा पग्लिँदै छन्। प्रत्येक वर्ष अनियमित र अत्यधिक वर्षा सामान्य जस्तै भएको छ। हरेक वर्ष बाढी, पहिरो, खडेरी जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपहरूले हाम्रो विकासको गतिमा गम्भीर असर पारेका छन्।
विश्वव्यापी रूपमा जलवायु संकटको असर खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली, व्यवस्थापन, आर्थिक पूर्वाधार लगायत मानव जीवनका हरेक पक्षमा देखिन थालेको छ।
अब जलवायु संकट वातावरणीय समस्या मात्र पनि रहेन। मानव अधिकार, आर्थिक न्याय, सामाजिक समानता र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीतिको विषय पनि बनेको छ।
यस्तो जटिल र बहुआयामिक संकट समाधानका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता वा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित स्वैच्छिक सहयोग मात्र पर्याप्त छैन भन्ने धारणा सशक्त रूपमा अगाडि आएको छ।
विगतमा विभिन्न चरणमा कानुनी आधार, बाध्यकारी दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक संयन्त्रको प्रयोगका लागि विभिन्न पक्षबाट आवाज उठ्दै आएको थियो। फलस्वरूप हालै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) ले जारी गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परामर्शात्मक राय संकट समाधानका दिशामा ऐतिहासिक कदम भएको छ।
यो राय केवल कानुनी दृष्टान्त नभई, यसले जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको केन्द्रमा स्थापित गरेको छ। यसमार्फत जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रहरूको दायित्व स्पष्ट गरिएको छ। जलवायु संकटका कारण हुने क्षति सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी पुनः पुष्टि गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको परामर्शात्मक राय बाध्यकारी हुने नभए पनि यसले आगामी दिनमा हुने जलवायु वार्ता संयुक्त राष्ट्र संघका सभा, जलवायु वित्तीय संरचना र राष्ट्रिय नीतिनिर्माणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
युवा अभियानबाट सुरू भएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता
यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयसम्म पुग्ने यात्रा आफैमा प्रेरणादायी, चुनौतीपूर्ण र बहुपक्षीय प्रयासको प्रतिफल हो। यसको सुरूआत कुनै ठूलो मुलुकको औपचारिक कूटनीतिक पहलबाट भएको होइन, जलवायु संकटको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेको सानो टापू राष्ट्र भानुआटुका युवाहरूको आन्दोलनबाट भएको हो।
दक्षिण प्रशान्त सागरका साना टापू देशहरू भानुआटु, टुवालु, किरिबाटी र मार्सल आइल्यान्ड जलवायु संकटको अग्रपंक्तिमा छन्। यी देशहरूको जनसंख्या दस हजारदेखि केही लाखसम्म मात्र छ, भूभागको ठूलो हिस्सा समुद्री सतहबाट केही मिटर मात्र माथि छ।
वैज्ञानिक पूर्वानुमान अनुसार तापक्रम वृद्धिसँगै समुद्री सतह बढ्ने हालको दर कायम रह्यो भने आगामी केही दशकमा यी मुलुकका महत्त्वपूर्ण भूभाग, बस्ती, कृषि भूमि र पूर्वाधार स्थायी रूपमा डुबानमा पर्नेछन्।
यसले ती देशको भौगोलिक नक्सा मात्र होइन; जीवनशैली, सांस्कृतिक पहिचान र सामाजिक संरचना समेतमा गम्भीर नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ। केही अवस्थामा त पूर्ण रूपमा लोप हुन सक्ने जोखिम पनि छ।
सन् २०१९ मा 'प्यासिफिक आइसल्यान्ड्स स्टुडेन्ट्स फाइटिङ क्लाइमेट चेन्ज' नामको विद्यार्थी समूहले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्रयोगमार्फत जलवायु न्याय माग गर्ने अभियान सुरू गर्यो।
उक्त समूहले जलवायु संकट केवल वातावरणीय मुद्दा नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वको उल्लंघन र मानव अधिकार हनन समेत हो भन्ने तथ्य अघि सार्यो।
युवाहरूले आफ्नो सन्देश विश्वभर पुर्याउन सामाजिक सञ्जालमार्फत जनचेतना फैलाउने काम गरे। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा सहभागी भए। क्षेत्रीय र विश्वव्यापी सञ्चार माध्यममा 'हामी यो संकटका लागि जिम्मेवार छैनौं तर यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य हामीले नै चुकाइरहेका छौं' भन्दै अनुभवजन्य पीडा केन्द्रमा राखेर प्रस्तुत गरे।
यो अभियान प्रशान्त क्षेत्रमा मात्र नभएर विश्वभरका युवा, विज्ञ र नागरिक समाजलाई प्रेरित गर्ने जलवायु न्यायको कानुनी लडाइँमा नयाँ आयाम थप्ने ऐतिहासिक कदम बन्यो। जलवायु न्याय कानुनी दायरामा ल्याउने प्रयासमा पनि नयाँ आयाम थप्यो।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा विषय प्रवेश
युवा आन्दोलनबाट सुरू भएको यो अभियानलाई कूटनीतिक वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्ने जिम्मेवारी भानुआटुले लियो। सानो भौगोलिक आकार र सीमित स्रोत भए पनि भानुआटुको कूटनीतिक टोलीले विस्तृत सल्लाह–मस्यौदा (प्रस्ताव) तयार पार्यो र संयुक्त राष्ट्र संघको महासभासम्म लैजान पहल गर्यो।
यो प्रस्ताव पारित गर्न सदस्य राष्ट्रहरूको व्यापक सहयोग र समर्थन अपरिहार्य थियो। नेपालसहित १३० भन्दा बढी राष्ट्रले यसको समर्थन गरे। समर्थन जुटाउन प्रशान्त सागरका साना टापू राष्ट्रहरू र अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहले संयुक्त रूपमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीति अगाडि बढाए।
हाल अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको नेतृत्व नेपालले गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा युवाहरूको समूहले उक्त प्रस्ताव अघि बढाउन प्रेरित गर्यो। जलवायु सकंट भोगिरहेका राष्ट्रहरूलाई यसमा सहभागी हुन आह्वान गर्यो।
अफ्रिकी समूह, क्यारेबियन समूह, एसिया–प्रशान्त समूह जस्ता विभिन्न क्षेत्रीय खण्डभित्र लामो छलफल र परामर्श भयो। यस चरणमा पेट्रोलियम निर्यातमा निर्भर र औद्योगिक उत्पादनमा बढी लगानी गरेका मुलुकहरूमा व्याप्त असमञ्जस सबभन्दा ठूलो चुनौती थियो।
त्यो असमञ्जस अन्त्य गर्न प्रस्तावको भाषा अत्यन्त सावधानीपूर्वक तयार पारियो। त्यसले कानुनी स्पष्टता दियो तर कुनै पक्षलाई अनावश्यक दबाबमा पारेन।
अन्ततः महासभाले उक्त प्रस्ताव पारित गर्यो। सन् २०२३ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई आधिकारिक रूपमा कानुनी स्पष्टताका लागि अनुरोध गरियो। यससँगै जलवायु न्यायको बहस एक महत्त्वपूर्ण मोडमा प्रवेश गर्यो।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको प्रक्रिया
महासभाबाट उक्त प्रस्ताव अनुमोदन भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालले यस विषयमा औपचारिक प्रक्रिया सुरू गर्यो। पहिलो चरणमा राष्ट्रहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई लिखित प्रस्तुति पेस गर्न आमन्त्रण गर्यो।
यसमा जलवायु विज्ञान, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, मानव अधिकार र विकासनीति सम्बन्धी विस्तृत तर्क र प्रमाणहरू पेस भए। नेपालसहित ९१ राष्ट्र र ११ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले आफ्नो लिखित दृष्टिकोण प्रस्तुत गरे।
यसमा अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूह, साना टापू राष्ट्रहरूको समूह, युरोपेली युनियन, अफ्रिकी संघ लगायतले सामूहिक राय पनि प्रस्तुत गरे। नेपालले आफ्नो प्रस्तुतिमा जलवायु संवेदनशीलता, राष्ट्रिय नीति, योजना र वित्तीय आवश्यकताको पक्षमा जोड दियो।
दोस्रो चरणमा सन् २०२४ डिसेम्बरमा सार्वजनिक सुनुवाइ भयो जसमा सयभन्दा बढी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो तर्क प्रस्तुत गरे, प्रश्नका जबाफ दिए। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको इतिहासमा यति धेरै देश सहभागी भएको यो पहिलो सुनुवाइ थियो। बहस कानुनी शब्दावलीमा मात्र सीमित थिएन; यसमा विज्ञान, जलवायु नीति र न्यायको भावना पनि थियो।
नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले नेपालले भोगेको जलवायु संकट, समस्या समाधानमा नेपालले गरेको प्रयास र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको दायित्वबारे धारणा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। युवाको आवाजबाट सुरू भएको एउटा अभियान कूटनीतिक, कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक प्रक्रियाबाट गुज्रिँदै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको कठघरामा पुग्यो।
नेपाली लगायत विश्वभरका युवाहरूको पनि सक्रियता रहेको यो प्रक्रिया सबैका लागि प्रेरणाको स्रोत बनेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको परामर्शात्मक राय
करिब दुई वर्षको न्यायिक प्रक्रिया पार गरेर गत जुन २३ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सार्वजनिक गरेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परामर्शात्मक राय (एड्भाइजरी ओपिनियन) जलवायु न्यायको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा दर्ज भएको छ।
यसले जलवायु परिवर्तनको कुरा वैज्ञानिक वा नीतिगत बहसको विषयमा सीमित नराखी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा पर्ने बाध्यकारी दायित्वका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गरेको छ।
रायमा न्यायालयले जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, यो समस्या सिर्जना हुनुको कारण, तापक्रम वृद्धिको प्रवृत्ति र असमान असरका तथ्यहरू विस्तृत रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसमा अन्तरसरकारी प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आइपिसिसी) का पछिल्ला प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रूपमा उद्धृत गरिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका १५ जना न्यायाधीशको फुल–बेन्चले सर्वसम्मत रूपमा दिएको परामर्शात्मक राय १४० पृष्ठ लामो छ। यसको सारांश ४० पृष्ठमा समेटिएको छ।
उक्त परामर्शात्मक रायका मुख्य दस बुँदाको सार यहाँ समावेश गरेको छु।
१. जलवायु परिवर्तनमा राष्ट्रहरूको दायित्वबारे न्यायालयले स्पष्ट रूपमा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेको छ। आफ्नो भूभागभित्र हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्नु, घटाउनु र विज्ञानले तोकेको सुरक्षित स्तरभन्दा तल राख्नु प्रत्येक राष्ट्रको कानुनी दायित्व हो।
यो दायित्व स्वैच्छिक प्रतिबद्धता मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत पर्ने बाध्यकारी जिम्मेवारी हो।
यस अर्थमा पेरिस सम्झौतामा तोकिएको १.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिको सीमा 'लक्ष्य' मात्र नभई कानुनी बन्धनका रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यो कुरा स्पष्ट पार्न न्यायालयले 'नो हार्म' र 'पूर्वसावधानी' सिद्धान्त उद्धृत गरेको छ।
'नो हार्म' सिद्धान्तले अरू मुलुकलाई क्षति नपुर्याउनु भन्छ।
२. रायमा जलवायु अनुकूलनको महत्त्वमा जोड दिइएको छ। अब जलवायु संकट टार्न मात्र नभई यसको असर घटाउने प्रयास अपरिहार्य भएको छ। यसका लागि प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो भूगोल, जलवायु जोखिम र जनसंख्याका आधारमा आ–आफ्नो अवस्था अनुसार दीर्घकालीन र समावेशी अनुकूलन योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
यसमा पूर्वाधार सुदृढीकरण, जलस्रोत व्यवस्थापन, कृषिमा जलवायु अनुकूल प्रविधि र संकटमा परेका समुदायको सुरक्षाजस्ता प्राथमिकताहरू समावेश छन्।
३. स्वच्छ वातावरणमा बाँच्ने अधिकारलाई मानव अधिकारको हिस्सा मानिएको छ। यसले जलवायु संकटलाई मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा पनि हेर्ने कानुनी बाटो खोलेको छ। यसका आधारमा राष्ट्रिय अदालतमा समेत मुद्दा दायर गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ।
यस रायले जलवायु परिवर्तनलाई वैज्ञानिक वा राजनीतिक बहसको विषयमा सीमित नगरी गहिरो रूपमा मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायको प्रश्नका रूपमा स्थापित गरेको छ।
यसले राष्ट्रहरूको दायित्व आफ्ना सीमाभित्र मात्र सीमित नगरी सीमापारि पर्ने प्रतिकूल प्रभावका लागि पनि जिम्मेवार हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
४. जलवायु संकटका कारण हुने क्षतिका विषयमा न्यायालयले बाढी, पहिरो जस्ता प्रत्यक्ष असर र कृषि उत्पादनमा ह्रास, स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता जस्ता अप्रत्यक्ष असरमा पनि क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु राष्ट्रहरूको कानुनी जिम्मेवारी रहेको पुष्टि गरेको छ।
यो राय न्यून उत्सर्जन गरेर पनि सर्वाधिक असर भोग्नुपरेका मुलुकहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
न्यायालयले क्षतिपूर्ति प्रक्रिया मुद्दा र प्रमाणका आधारमा हुने स्पष्ट पारेको छ। यसका लागि सम्बन्धित क्षतिको अनुसन्धान र तथ्यांकका आधारमा जलवायु परिवर्तनकै कारण क्षति भएको हो भन्ने प्रमाणित गर्न आवश्यक हुन्छ।
यसरी हेर्दा कानुनी रूपमा क्षतिपूर्ति सम्भव भए पनि प्रक्रिया जटिल, बढी समय लाग्ने र प्रत्येक मुद्दाका आधारमा टुंगो लाग्ने देखिन्छ।
५. रायमा जलवायु संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको, वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण अनि क्षमता विकासमा सहयोग 'साझा तर भिन्न जिम्मेवारी' सिद्धान्त अनुसार हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। धनी राष्ट्रहरूले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार बढी योगदान गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ।
यसरी हेर्दा हाल नेपालका लागि क्षतिपूर्तिको बाटो कायम राख्दै त्यसभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र साझेदारीको बाटो सहज र व्यावहारिक देखिन्छ।
६. कुनै राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कानुनी संरचनाबाट बाहिर रहँदैमा आफ्नो दायित्वबाट उन्मुक्त हुँदैन भन्ने पनि स्पष्ट गरिएको छ।
यसले हाल वा भविष्यमा पेरिस सम्झौताबाट कुनै राष्ट्र बाहिर रहेमा समेत कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहर्याउने आधार प्रदान गरेको छ।
७. युवा, बालबालिका लगायत भविष्यका पुस्ताप्रतिको दायित्वलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ। भविष्यका पुस्ताप्रति न्याय सुनिश्चित गर्नु अब केवल नीतिगत 'विकल्प' नभई नैतिक र कानुनी दुवै दायित्वका रूपमा स्थापित भएका छ।
जलवायु संकट समाधानका लागि वर्तमान समयमा भइरहेका काम कारबाही र निष्क्रियताले भविष्यका पुस्ताको अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले अन्तरपुस्ता सम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयनको मार्ग पनि खुलेको देखिन्छ।
८. देशहरूका राष्ट्रिय जलवायु योजना अर्थात् राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान (एनडिसी) बुझाउने दायित्वलाई कानुनी रूपमा व्याख्या गर्दै यस्ता योजना पृथ्वीको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमामा राख्न लक्षित हुनुपर्ने भनिएको छ।
यसले अब एनडिसीमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा राजनीतिक मात्र नभई कानुनी दबाब पनि सिर्जना भएको छ।
९. रायको यो बुँदाले जलवायु वित्तीय प्रवाहको अन्तर्राष्ट्रिय स्वरूपमा परिवर्तन आउने आशा गर्न सकिन्छ।
बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रको लगानी जलावयु अनुकूल सहयोग पुग्ने हुनुपर्छ। जलवायु जोखिम सम्बोधन गरेको हुनुपर्छ। यससम्बन्धी कानुनी दायित्व गम्भीरतापूर्वक समावेश गर्नुपर्ने आधार पनि तयार भएको छ।
यसले क्षतिको विषयमा ठोस कानुनी आधार दिँदै, संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतको राजनीतिक सहमतिमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वका रूपमा पनि स्थापित गरेको छ।
यसले क्षतिसम्बन्धी कोषमा वित्तीय योगदान गर्न अनिच्छुक धनी राष्ट्रहरूलाई पनि बाध्य पार्ने सम्भावना बढाएको छ।
१०. पेट्रोलियम उत्पादन, कोइला प्रयोग र उच्च उत्सर्जन गर्ने उद्योगमा नियन्त्रणका लागि बलियो आधार तयार भएको छ। यस्तो व्यवसायमा संलग्न निजी क्षेत्रलाई काद्दुनी दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित राष्ट्रको हुन्छ भन्ने उल्लेख छ। यसले पेट्रोलियम प्रयोग निरूत्साहन र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमा बल पुग्नेछ, यसको कानुनी आधार पनि थपिएको छ।
उल्लिखित सारमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको परामर्शात्मक रायको मर्म समेटिएको छ।
यो रायले अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र स्थानीय सबै तहमा गहन र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने देखिन्छ। विशेष गरी संयुक्त राष्ट्रसंघ अन्तर्गतका जलवायु वार्ताहरूमा कानुनी आधार अझ सशक्त बनाएको छ।
विगतमा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू आफ्ना लागि स्वैच्छिक प्रतिबद्धताका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति थियो। यो रायले ती लक्ष्यहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत बाध्यकारी दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेर स्पष्ट कानुनी आधार दिएको छ।
नेपालका लागि विशेष महत्त्व
हाम्रो भूगोल, अर्थतन्त्र र जनजीवन प्रत्यक्ष रूपमा जलवायुजन्य जोखिमसँग जुधिरहेको छ। यसमा नेपाल उच्च संवेदनशीलतामा छ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो राय हाम्रा लागि विशेष महत्त्वको छ। यसले दिएको कानुनी मान्यता र दायित्वले जलवायु अनुकूल विकासका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने, अनुकूलन कार्यक्रम विस्तार गर्ने र क्षति सम्बोधन गर्ने ठोस आधार प्रदान गरेको छ।
यो रायले कूटनीतिक सक्रियता सुदृढ पार्ने, जलवायुका न्यायिक पक्षमा तयारी बढाउने र नीति तथा कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि दिएको छ।
यो राय कानुनी व्याख्या मात्र होइन, जलवायु संकट समाधानतर्फको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसले जलवायु कूटनीतिमा नयाँ उचाइ दिनेछ। राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय अदालतहरूमा जलवायु सम्बन्धी मुद्दामा बलियो नजिर बन्नेछ।
यसले राष्ट्रिय स्तरमा, जलवायु अनुकूल नीति निर्माणमा प्रेरणा र आधार दिएको छ। क्षणिक आर्थिक लाभका लागि वातावरण र जनजीवनमा दीर्घकालीन क्षति पुर्याउने योजनामा न्यायिक चुनौती दिने सम्भावना पनि खोलिदिएको छ।
यस रायले दिएको कानुनी आधारले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो आवाज अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्नेछ। संयुक्त राष्ट्र संघ लगायतका मन्चहरूमा बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूलाई उत्सर्जन घटाउन र धनी राष्ट्रहरूलाई आफ्नो ऐतिहासिक तथा आर्थिक दायित्व अनुसार सहयोग गर्न दबाब दिने नेपालको प्रयासलाई अझ सशक्त र सहज बनाएको छ।
हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मन्चहरूमा उठाउँदै आएका मागको सान्दर्भिकता पनि पुष्टि भएको छ। ती माग अब बाध्यकारी रूपमा पूरा गराउने कानुनी आधार तयार भएको छ।
नेपालले आफ्नो आन्तरिक कानुनी संरचनामा पनि यो राय प्रतिविम्बित गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुनमा रोकथाम, अनुकूलन र क्षतिको दायित्व तथा अधिकार स्पष्ट समेटेर संघ–प्रदेश–स्थानीय सरकारबीच कानुनी रूपमा समन्वय सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
नेपालले पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम नक्सांकन र आपतकालीन राहतमा विशेष पहल गर्न जरूरी छ। तथ्यांक अभाव, वर्षा र भूक्षयको वास्तविक समय मापन तथा स्थानीय जलवायु विश्लेषणमा रहेका कमजोरी हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत प्रविधि हस्तान्तरण र क्षमता विकासमा सहकार्य गर्नुपर्छ।
यो रायले नेपाललाई कानुनी, वित्तीय र प्राविधिक रूपमा सुदृढ बनाउने सम्भावना देखाएको छ। यसलाई परिणाममा रूपान्तरण गर्न नीति–संरचना सुधार, स्रोत परिचालनको गति वृद्धि, सबै तहबीच प्रभावकारी समन्वय तथा तथ्यांक संकलन र पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ।
जलवायु संकट समाधान प्रविधि वा वित्तमा मात्र निर्भर हुँदैन। यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धता आवश्यक पर्छ। नेपाल जस्ता जलवायु संवेदनशील मुलुकहरूले आफ्नो आवाज दृढ, तथ्यमा आधारित र समन्वित बनाउँदै विश्व समुदायसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्नु आवश्यक हुन्छ।
क्षतिपूर्ति प्रक्रियाको सम्भावना र त्यससँग जोडिएका जटिलता स्वीकार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सहकार्यमार्फत समाधानको मार्ग पहिल्याउनु व्यावहारिक र उपयुक्त हुनेछ।
(लेखक मञ्जित ढकाल संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत अति कम विकसित राष्ट्रहरूका अध्यक्षका जलवायु सल्लाहकार तथा जलवायु परिवर्तनसम्बधी राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय नीतिका विश्लेषक हुन्।)
एक्सः @manjeetdhakal
-1746009348.jpg)
