गएको सात महिनामा एघार खर्ब रूपैयाँ बराबरको आयात र एक खर्ब ३१ अर्ब बढीको निर्यात।
हाम्रो अहिलेको अर्थतन्त्र बुझ्न यो तथ्यांक काफी छ।
तीन दशक अघिसम्म हामी धान–चामल निर्यात गर्थ्यौं। अहिले खर्बौं रूपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं। परिणामतः हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिती घट्दो छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको छ महिनाको तथ्यांकअनुसार मुलुकको शोधनान्तर स्थिति दुई खर्ब ४१ अर्ब रूपैयाँ घाटामा छ। राष्ट्र बैंकसँग हाल नौ अर्ब ८९ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिती छ। यस्तो सञ्चितीले ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा र ७ महिनाको वस्तु आयात मात्र धान्न सकिन्छ।
गत असार मसान्तमा राष्ट्र बैंकसँग ११ अर्ब ७५ करोड डलर विदेशी मुद्रा सञ्चिती थियो। विदेशी विनियम सञ्चितिमा कमी आउनुका मुख्य कारणमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा आएको गिरावट, विदेशी सहायता तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नबढ्नु, कृषिमा परनिर्भरता बढ्दै जानु र पर्यटन क्षेत्रले गति लिन नसक्नु हुन्।
राष्ट्रको गतिशील अर्थतन्त्रका लागि मजबुत विदेशी मुद्रा सञ्चिती हुन अति आवश्यक मानिन्छ। यसका लागि आयातभन्दा निर्यात बलियो हुनुपर्छ वा आयात घटाएर राष्ट्रभित्रै प्रतिस्थापित उत्पादन हुनुपर्छ।
आजका दिनमा विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका खेलेको एक मात्र क्षेत्र वैदेशिक रोजगारी हो। गत आर्थिक वर्ष रेमिट्यान्सबाट ९ खर्ब ६१ अर्ब भित्रिएको थियो। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्सको योगदान छ।
यसैगरी अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र हो पर्यटन। विगतका वर्षमा ८० अर्ब रूपैयाँ यस क्षेत्रबाट भित्रिन्थ्यो। तर महामारीपछि ७–८ अर्ब रूपैयाँमा खुम्चिएको छ।
विश्वमा देखापरिरहेको ध्रुवीकरणको समस्या रेमिट्यान्समा पर्यो भने त्यो निकै अप्रिय हुनेछ। यसले ठूलो आर्थिक समस्या सिर्जना हुने र शान्ति सुरक्षा बिथोलिनेसम्मको स्थिति आइपर्न सक्छ।
हाल वैदेशिक रोजगारीमा जाने मूलतः अप्रशिक्षित जनशक्ति छन्। उनीहरूले औसत महिनाको तीस हजार रूपैयाँ बचत गरिरहेका छन्। भोलिका दिनमा देशभित्रै यस प्रकारको अप्रशिक्षितले रोजगारीको अवसर सिर्जना भयो या जनसंख्या नै घट्ने अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने संख्या पनि घट्यो भने स्वतः रेमिट्यान्स घट्न गई विदेशी मुद्रा सञ्चिती पनि घट्नेछ।
वैदेशिक रोजगारबाहेक विकसित राष्ट्रमा पुगेका शिक्षित युवाहरू सकभर त्यहीँको नागरिक भएर बस्ने चाहना गर्छन्। रेमिट्यान्सबाट हुने वैदेशिक मुद्रा आर्जन धेरै समयसम्म आश गर्नु स्वभाविक हो। तर भैपरी परिस्थितिका कारण घट्ने सम्भावना उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रको वैदेशिक मुद्रा आवश्यकता नपुग्न सक्छ। त्यसकारण अन्य विकल्प अपनाउनुपर्ने हुन्छ।
सञ्चिती मुद्राले पारेको प्रभावको ज्वलन्त उदाहरण आजको श्रीलंका हो। पर्यटनमा अत्यधिक निर्भर रहेको श्रीलंकाले कोभिड महामारीपछि डलर भित्र्याउन नसकेका कारण अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। उसले भारतसँग ५५ अर्ब भारू सहयोग मागेको छ।
समाधानका केही उपायहरू
अब सबैले व्यवस्थित रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढाउने, अनुत्पादक खर्च घटाउने र आर्थिक कारोबारमा केन्द्रित भएर अघि बढ्नुपर्छ। सुशासन कायम गर्दै स्थानीय सरकारलाई मजबुतिका साथ अघि बढाउनुपर्छ। संविधान प्रदत्त अधिकारलाई स्थानीय सरकारले जनसमुदायमा परिचालन गरी उद्यमशीलतालाई प्राथमिकताका साथ लागू गर्नुपर्छ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा जुन अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ, त्यसलाई टेकेर स्थानीयजनले आफ्नो सुशासन एवं सहभागितामूलक आर्थिक उन्नति अगाडि बढाउन प्रचुर सम्भावना सिर्जना भएको देखिन्छ।
स्थानीयस्तरमा बिजुली, पानी वितरण, शान्ति सुरक्षा, न्यायिक आयोगदेखि ऋण लिन सक्नेसम्मका अधिकार छन्। स्थानीयस्तरमा कर उठाउन सक्ने, वृद्धवृद्धा, अशक्तको हेरविचार, व्यापार, इलमको बढावा सबैको व्यवस्था यस ऐनमा छ। मजदुरको हकहित सुरक्षित गरी दिने अधिकार स्थानीय सरकारमा निहित छ।
क. पर्यटन
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र पर्यटन नै हो। धार्मिक गन्तव्यका साथै पर्यटकीयस्थलमा सबैको पहुँच बनाइनुपर्छ। गण्डकी प्रदेश आन्तरिकका साथै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि पनि सबैभन्दा आकर्षित स्थल हो। प्राकृतिक सम्पदाले भरिभराउ, गाउँबस्तीबाट नजिक हिमश्रृंखला, खोलानाला, जंगल, ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिकस्थल र अन्य आकर्षणका केन्द्रहरू गण्डकी प्रदेशमा भरिभराउ छन्।
त्यस्तै दक्ष पर्यटन जनशक्ति एवं पर्यटनका पूर्वाधार जस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट, सहासिक क्रियाकलापहरू (बन्जी, क्यानोनिङ, जिपलाइन आदि) पनि बढ्दै गइरहेका छन्। गण्डकी प्रदेशको पर्यटन उद्योगलाई व्यवस्थित गरी ठूलो संख्यामा वाह्यका साथै आन्तरिक पर्यटक भित्र्याउने प्रचुर अवसर छन्।
स्थानीय समुदायको सक्रिय सहभागितामा धेरै पर्यटकीयस्थल सञ्चालित छन्। यसको विकासमा जनस्तरबाटै सञ्चालित विभिन्न होमस्टे तथा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। स्थानीय जनसमुदायको सहभागितामा सञ्चालित यस्ता पर्यटनस्थलमा पैसा खर्च गर्न चाहने पर्यटकहरू पोखराबाट केही घण्टामै मोटरबाट पुग्न सक्छन्।
पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन थप कार्यक्रमहरू ल्याउन जरूरी छ। मौलिकताका साथै विदेशी खानपिन सुविधाको रेस्टुरेन्ट, होटल तथा खोलानालामा साहसिक खेलकुद विकास गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ। यसो गरेमा आम्दानीको थप बाटो खुल्नेछ।
धेरै लामो पर्खाइपछि सञ्चालनमा आउने लागेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले पर्यटनलाई अझ टेवा दिनेछ। विशेषज्ञहरूका अनुसार निर्माणाधीन पोखरा विमानस्थलमा १५० सिट क्षमताका जेट विमान सञ्चालन गर्न सकिनेछ। सानो जहाजको उडान भएता पनि यो विमानस्थलले वर्षमा पचासौं लाख पर्यटक भित्र्याउन सक्ने क्षमता राख्छ।
यस सम्भाव्यता महशुस गरी बुद्ध एयरले पोखरालाई दोस्रो हबका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्यका साथ जहाजहरू थप्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ। यस प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरूको विकास, सम्बर्द्धन र प्रचारप्रसारमा सबैको हातेमालो उत्तिकै आवश्यक छ। यसमा हामी सक्रिय सहभागी हुनेछौं।
बुद्ध एयर पोखरालाई विभिन्न प्रदेशका सहरलाई सिधा जोड्न लागि परेको छ। आउँदा दिनमा सुगम रुटका सबै गन्तव्यलाई जोड्नेछ। सिधा उडानले यात्रुलाई सजिलो हुनुका साथै आन्तरिक पर्यटनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ। यात्रुको समय वचतका साथै खल्तीमा अतिरिक्त भार नपर्ने सुनिश्चित हुन्छ।
आउँदा दिनमा वार्षिक चार करोड भारतीय पर्यटक संसार घुम्न निस्कने प्रक्षेपण गरिएको छ। यी पर्यटकलाई नेपालमा आकर्षित गर्न हामीले सक्नुपर्छ। पोखरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखी सिमावर्ती सहरका विमानस्थल जस्तै भद्रपुर नजिकको बागडोगरा, जनकपुर नजिकको दरभंगा, भैरहवा नजिकको गोरखपुर, नेपालगञ्ज नजिकको लखनउ र उत्तराखण्ड नयाँदिल्ली नजिकको धनगढीबाट उनीहरूलाई सिधा भित्र्याउन सकिन्छ।
यसले भारतीय पर्यटकहरू आफ्नो घर ठाउँबाट सजिलै आउजाउ गर्नुका साथै पैसा र समय पनि वचत हुनेछ।
निर्माणाधीन पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध एयरको सञ्चालनमा रहेको एटिआर–७२ विमानबाट दिल्ली र देहरादूनको सिधा उडान गरेर अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु भित्र्याउने योजना छ। पोखरा आएका पर्यटक काठमाडौं लगायत देशका अन्य पर्यटकीय स्थलहरू लुम्बिनी, जनकपुर र इलाम लगायतमा पक्कै घुमफिर गर्नेछन्।
ख.कृषि
अब हामीले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने मात्र हैन आयात प्रतिस्थापन गरी विदेशी मुद्रा विदेसिनबाट रोक्नुपर्छ।
उदाहरणका लागि हामी करिब तीन खर्बभन्दा बढीको खाद्यवस्तु आयात गर्छौं। वर्षको कुल धान उत्पादन करिब २ खर्ब ५० अर्बको हुन्छ जुन सरदरमा प्रति हेक्टर ३.८ टन हुन जान्छ। मुलुकमा धानको खपत मात्र ३ खर्बको छ र यो पूर्ति गर्न वर्षको ५० अर्बको धान–चामल विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ।
पूर्वी तराईमा हामीले धान व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। जहाँ हेक्टरको ७ टन धान उत्पादन हुने गरेको छ। सरदर उत्पादन ६ टन नै कायम गर्न सकेको खण्डमा हाम्रो देशको धान उत्पादन ३ खर्ब ९५ अर्बको हुनेछ र हामी कुल आयातकर्ताबाट करिब ९५ अर्बको धान–चामल निर्यातकर्ता बन्न सक्छौं।
यस कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिन हामी बेलवारी–९ मोरङमा आरजू राईस मिल स्थापना गरी व्यवहारिक रूपमा उदाहरणीय काम देखाउन प्रयासरत छौं। किसानका माझमा बेलवारी नगरपालिका र कानेपोखरी गाउँपालिकालाई आधार मानेर धान खेतीलाई व्यावसायीकरण र सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका छौं।
धानखेती यान्त्रीकरण र त्यसपछि सार्थक व्यवसायीकरण गर्दा उत्पादन मनग्गै बढ्नुका साथै उत्पादन खर्च पनि स्वतः घट्नेछ। धान खेतीलाई असारमा मात्र सिमित नराखी चैतमा पनि नियमित उब्जनी गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौं। पानी पर्याप्त हुने खेतमा धान, अनि फेरि धान र त्यसपछि तोरी या मकैवाली व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं। मकैको दाउनी, सफाइ, सुकाइ र भण्डारण व्यवस्थापनका सबै प्रक्रिया आरजु राइस मिलमा मिलाएको छौं। आरजु राइस मिलले वर्षको २० हजार टन धान र १६ हजार टन दाना उत्पादन पनि गर्नेछ।
हामी यस उद्यमशीलतालाई स्थानीय समुदायको समग्र र समानुपातिक आर्थिक उन्नती हुने नमूना बनाउन अग्रसर छौं। देशभर धान र अन्य मौसममा हुने उत्पादन, त्यसको प्रशोधन र बजार व्यवस्थापन गरी उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दैछौं।
धान, मकै, तोरी उत्पादन भएको पराल र खोष्टा दाउनी गर्ने यन्त्रले नै टुक्रा–टुक्रा पारी जैविक तत्व मिसाएर मल खेतमै उत्पादन गर्ने प्रक्रिया पनि पहिचान गरिसकेका छौं। यसबाट रासायनिक मलको आयातमा कमी र विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा मद्दत हुनेछ।
यस कार्यक्रममा स्थानीय समुदायको बढी भन्दा बढी संलग्नता र स्वामित्व बनाउन स्थानीय सरकारलाई पनि संलग्न गराउने छौं। यस कार्यक्रमबाट सिर्जना हुने पूरक उद्यम, व्यवशाय र रोजगारीलाई स्थानीय सरकारले चित्रण गरी अझ संस्थागत र दिगो बनाउने छ। पशुपंक्षी, माछा, दूधको व्यवसाय त्यसको प्रशोधन व्यवस्थापन आदि यसको पूरक हुनेछ।
स्थानीयस्तर जनसमुदाय र सरकारको माझमा दसौं करोडको यस्तो व्यवसायले यस ठाउँमा आर्थिक उन्नतीको यात्रा सुरू हुनेछ र यसको सफलतासँगै अन्य क्षेत्रमा पनि यसको देखासिकी हुनेछ।
ग. इन्धन/ऊर्जा
देशको सबैभन्दा ठूलो खर्च नेपाल आयल निगमको पेट्रोलियम आयात नै हो। आव २०७७/७८ मा २१४ अर्बभन्दा बढी मूल्यको पेट्रोलियम आयात भएको छ। त्यस्तै राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो कर/आम्दानी पनि पेट्रोलियम बिक्रीमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका कर नै हो। सोही आर्थिक वर्ष सय अर्ब भन्दा बढीको राजस्व आयल निगमले सरकारलाई बुझाएको छ।
मेरो विचारमा अब नेपाल आयल निगमलाई सातै प्रदेश मातहत स्वतन्त्र रूपले राखिनुपर्छ। हरेक प्रदेशलाई उठ्ने करको प्रतिशतमा केही हिस्सा सहभागी पनि हुनुपर्छ। साथै यसको व्यवस्थापन र उठेको कर पारदर्शीका साथ सबैको जानकारीमा आउनुपर्छ।
स्थानीय स्तरमा गुणस्तरीय प्रसारण लाईन र बिजुलीको व्यापक प्रयोगले त्यस भेगका बासिन्दाको जीवनस्तर पक्कै पनि उकासिने छ। पायक मूल्यमा बिजुली चुलालाई व्यापक बनाइनुपर्छ। यसले केही मात्रामा एलपी ग्यास विस्थापित गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ।
हाल समग्र एलपी ग्यास बिक्री मूल्यमा अनुदान दिएर नेपाल आयल निगमले ठूलो घाटा बेहोरिरहेको छ। भारतको सिमाभन्दा सस्तो भएकाले ठूलो मात्रामा चोरी निकासी पनि भइरहेको छ। भारतमा जस्तै निम्न आयका घरपरिवारलाई आवश्यकताअनुसार ग्याँसमा अनुदान स्थानीय सरकार मार्फत उपलब्ध गराउनुपर्छ।
हरेक वडाले हरेक घरधुरीको तथ्यांक राखेर निम्न आय भएका घरधुरीलाई कति मात्रामा अनुदानको ग्यास महिनाको आवश्यकता पर्छ। त्यति उपलब्ध गराउने साथै बिजुलीबाट चुलो चलाउने व्यवस्था गर्ने प्रोत्साहन र सहुलियत गरेको खण्डमा ग्यासको खपत तुरुन्तै घट्ने थियो। अनि अन्य आवश्यक ग्यास फाइदामा बिक्री गर्न थालेको खण्डमा पनि तुरून्तै ग्यासको खपत घट्ने थियो। होटल, रेस्टुरेन्ट तथा राम्रो आय भएकालाई विना अनुदानको ग्यास बिक्री वितरण गरिनुपर्छ।
अब सबै प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकारले विद्युत प्रसारणलाई स्थानीय अधिकारका रुपमा स्थापित गर्न पहल गर्नुपर्छ। वास्तवमा विद्युत प्रसारण स्थानीय सरकारको अधिकार भनेर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद – ३ को गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छ।
यस परिच्छेदको ‘ग’ बुँदामा उल्लेखित विद्युत, खानेपानी तथा सिँचाइजस्ता सेवाहरूको अधिकारलाई स्थानीय स्तरमा लागू गरिनुपर्छ। विद्युत महशुल स्थानीय सरकारले उठाउन पाएको खण्डमा चुहावट त रोकिने नै थियो, स्थानीय समुदायको सहमतिमा आवश्यकताअनुसार प्रगतिशील कर उठाई धनी गरिबको भिन्नता कम गर्ने अनेक अनुदानयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिन्थ्यो।
सीमानजिक व्यापक मात्रामा इन्धनको कालोबजारी भइरहेको छ। सीमापारीबाट आउने सयौं गाडीहरूले प्रचुर मात्रामा इन्धन लुकाएर लाने गरेका समाचार बारम्बार आइरहेका छन्।
भारतसँग इन्धन डलरमा खरिद गर्नुपर्छ। कालोबजारी हुँदा आयल निगमले निकै नोक्सानी खेप्नु परेको छ। भारतको सिमावर्ती क्षेत्र र हाम्रो देशको इन्धन मूल्यमा लिटरको ४० रूपैयाँसम्म फरक छ। एउटा मोटसाइकल पूरा ट्यांकी भरेर सीमापारी बेच्दा उत्तिखेर ६०० रूपैयाँ आम्दानी गर्छ। यो वर्षौंदेखि चलिआएको छ।
सीसिमावर्ती क्षेत्रमा यो ठूलो कारोबारका रूपमा स्थापित भएको छ। त्यसैकारण इन्धनको मूल्य (एलपी ग्याससहितको) भारतीय सीमाभन्दा १ रूपैयाँ महँगो हुनुपर्छ। त्यसबाट तुरुन्तै अर्बौं रूपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्राको बचत हुनेछ।
अन्त्यमा जबजब परिस्थिति बिथोलिन्छ, तबतब उपायका ढोका पनि खुल्दै जान्छन्। अब हामी पनि सिर्जनशील भएर हिजोभन्दा माथि उठेर प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ।
आज रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गर्दा इन्धन आकासिएको मूल्य र त्यसले सिर्जना गर्न लागेको ठूलो उथुलपुथलमा हाम्रो दीर्घकालीन समस्यालाई सही बाटोमा ल्याएर व्यवस्थापकीय कुशलता देखाउन सकेमा दिगो आर्थिक विकासमा सजिलै ठूलो फड्को मार्न सक्छौं।
(लेखक बुद्ध एयरका प्रबन्ध निर्देशक हुन्।)
