सन् १९५० को दशकपछि अफ्रिका महादेशका मुलुकमा उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने आन्दोलन सुरू भयो। उपनिवेशविरूद्ध लड्ने क्रममा जुझारू र इमानदार छवि बनाउन सफल अफ्रिकी नेताले स्वाधीन राष्ट्रको सपना निर्माण गरे। उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुन सके आफ्नो देशलाई एकजुट र समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास आम जनतालाई दिलाए।
यही विश्वासलाई यथार्थमा बदल्न अफ्रिकी देशका जनताले उपनिवेशविरूद्ध ज्यान दिएर लडे। आन्दोलनको प्रभाव स्वरूप उपनिवेशका मालिकहरू एकपछि अर्को गरी अफ्रिकाका देश छोड्दै गए। सन् १९९० को दशकमा आइपुग्दा लगभग सम्पूर्ण महादेश स्वतन्त्र भइसकेको थियो।
उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका अफ्रिकी देशमा झुल्केको आशाको दियो लामो समयसम्म बलिरहन भने सकेन। उपनिवेशका मालिकको शोषणबाट मुक्ति पाउँदा-नपाउँदै अफ्रिकी देशका जनता जुझारू र इमानदार आफ्नै नेताको अकर्मण्यता भोग्न विवश भए। स्वतन्त्रताको बिगुल फुक्ने नेताहरू भ्रष्टाचार र कुशासनका कुशल खेलाडी भएर निस्के। अपारदर्शिता चुलियो। जनताका लागि लड्ने नेताले जनतालाई नै शासनको अवरोधका रूपमा देख्न थाले। लोकतन्त्रमाथि प्रहार सुरू भयो। गरिबी चुलियो। नयाँ जातीय द्वन्द्व सुरू भए। शान्ति र स्थिरताका सम्भावना झन् टाढा भए।
यसको उदाहरण जिम्बाब्वे, मोजम्बिक, तान्जानिआ, जाम्बिआ, कंगो (डिआरसी) आदि मुलुक हुन् जहाँ देश बनाउन भनेर गरिएको संघर्ष त सफल भयो तर देश बन्ने प्रक्रिया अझसम्म असफल नै छ।
अफ्रिकाको अनुभवले भन्छ- स्वतन्त्रता (वा कुनै पनि प्रकारको अग्रगमन) स्वतः शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको कारक हुन सक्दैन। यसका लागि अलग प्रकारका र थप प्रयत्नको आवश्यकता हुन्छ।
सँगसँगै, अफ्रिकाको अनुभवले यो पनि भन्छ- राजनीतिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मानिसहरू देश चलाउन पनि उत्तिकै दक्ष हुन्छन् भन्ने छैन।
नेपालको असफल अग्रगमन
०६३ सालको सरकार र माओवादी विद्रोहीबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौता शान्ति, अग्रगमन र समृद्धिको यात्रामा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो। यसले विद्रोहीले उठाएका अधिकार र सम्मानका मागलाई राज्यको संरचनामा समेट्ने आधार तय गर्यो। यसका आधारमा अन्तरिम संविधान बन्यो, संविधान सभाको निर्वाचन भयो र ०७२ सालमा पूर्ण संविधान जारी भयो।
भविष्यमा राज्यको प्रकृति र संरचना कस्तो बनाउने भन्नेबारे सरकार र विद्रोही पक्षबीचको सम्झौताले नेपालको राज्यलाई समावेशी, लोकतान्त्रिक र जनताकेन्द्रित बनाउने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको थियो।
अफ्रिकी देशहरूको उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्तिको उदाहरणसँग मिलाएर हेर्ने हो भने ०७२ सालको शान्ति सम्झौता लोकतान्त्रिक र समावेशी राज्य स्थापना गर्ने मार्गमा एउटा उपलब्धि थियो। नेपालको परम्परागत राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गर्ने, पिछडिएको वर्ग वा समूहलाई राज्यको मूलधारमा समेट्ने उद्देश्यमा केन्द्रित शान्ति सम्झौता सफल पार्न भूमिका खेल्ने राजनीतिक दलको नेतृत्वको प्रयास प्रशंसनीय छ।
तर जुनजुन राजनीतिक नेताले दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरे, शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे, नयाँ संविधान जारी गर्न भूमिका खेले, तिनीहरू सरकार चलाउने जिम्मेवारीमा भने पूर्ण रूपमा असफल रहे।
राजनीतिक दलहरूको सत्ता केन्द्रित अवसरवाद नयाँ होइन। तर दोस्रो जनआन्दोलन र शान्ति सम्झौतापछि यो प्रवृत्तिमा सुधार हुने अपेक्षा धेरैमा थियो। जब शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो, त्यसपछि पूर्व विद्रोहीलगायत सबै राजनीतिक दलका विशिष्ट भनिएका नेताको ध्यान कसरी सत्तामा पुग्ने भन्नेमा सीमित रह्यो। संविधान सभाको निर्वाचन यही सत्ता स्वार्थबाट निर्देशित भयो। शान्ति सम्झौतामा समेटिएका लक्ष्य वा आदर्श र पछि मधेस आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्ने क्रममा अन्तरिम संविधानमा समेटिएका प्रावधानप्रति कसैको चासो भएन।
पहिलो संविधान सभा सत्तास्वार्थको चेपुवामा परेर नै भंग भयो।
दुखद तर बिर्सनै नसकिने यथार्थ के छ भने अहिले प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरूबीच सत्तास्वार्थमा कुरा नमिलेको भए ०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी हुने थिएन।
समावेशिता र लोकतन्त्रीकरणलाई सुदृढ पार्ने लक्ष्य केन्द्रमा राखेर तयार पारिएको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १५ वर्षपछि र नयाँ संविधान जारी भएको ६ वर्षपछि लोकतन्त्रीकरण, समावेशिता र गरिबी निवारणमा आज नेपाल कहाँ छ, त्यो सबैका सामु जगजाहेर छ।
तैपनि एक-दुई उदाहरण उल्लेख गर्नैपर्ने हुन्छ।
- उच्च जातका पहाडे पुरुषको बाहुल्यता भएको नेपालको समावेशी आयोगले आफ्नो 'अध्ययन' का आधारमा पिछडिएको वर्ग, समुदायका लागि तोकिएको कोटाले देशलाई क्षति पुर्याएको निष्कर्ष निकाल्दै यसलाई बन्द गर्न सिफारिस गरेको छ।
- आलंकारिक राष्ट्रपतिले सरकारले सिफारिस गरी पठाएको विधेयक स्वीकृत गर्न अस्वीकार गरेर यसको कानुनी औचित्यका बारेमा सेनाका अधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी छन्।
- ठोस आर्थिक योजना र लक्षविहीनतामा फसेको अर्थतन्त्रमा ऐतिहासिक जटिलता देखिएको छ- जसका कारण मुद्रास्फिति चुलिएको छ, भ्रष्टाचार बढेको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक रूपमा घट्दा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा बढेको छ।
- राज्यले प्रदान गर्ने प्रमुख सेवाका क्षेत्रहरू (स्वास्थ्य, शिक्षा, आदि) भ्रष्टाचार र कुशासनबाट थलिएका छन्। यसको प्रत्यक्ष परिणामका रूपमा गरिबी र बेरोजगारी चुलिएको छ।
यो अनुभव उपनिवेशबाट स्वतन्त्र गरिब अफ्रिकी मुलुकहरूको भन्दा भिन्न छैन। यदि शान्ति सम्झौता वा नयाँ संविधानलाई अफ्रिकी देशको स्वतन्त्रतासँग दाँज्ने हो भने त्यसपछि राजनीतिक दल र तिनका नेताको असफलताका कारण हामी गरिब अफ्रिकी देशको अवस्थामा पुग्ने मार्गमा अग्रसर छौं।
निर्वाचन र नेपालको अभ्यास
माथि भनेझैं, शान्ति सम्झौताबाट पलाएको सपना सत्ता लुछाचुँडीबाट घाइते हुन धेरै समय लागेन। सत्तालाई केन्द्रमा राख्न जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि पछि नपर्ने राजनीतिक दलहरूको यो प्रवृत्ति संविधान जारी भएपछि पनि निरन्तर भयो। यस्तो प्रवृत्तिको परिणामस्वरूप राज्यका सम्पूर्ण संस्था र पद्धति अयोग्य र असफल बनिसकेका छन्, वा बनाइएको छ।
यसको उदाहरणका लागि निर्वाचनलाई हेरौं।
नेपालको संविधानले संसदीय लोकतन्त्रलाई राजनीतिक प्रणालीका रूपमा अंगीकार गरेको छ।
संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासको अर्थ हो- विभिन्न राजनीतिक दल आफ्नो राजनीतिक आदर्श तथा लक्ष्य र कार्यक्रमका आधारमा आवधिक निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा जान्छन्। निर्वाचनको परिणामबाट स्थापित संसदमा जुन दलले बहुमत पाउँछ, त्यसको निर्वाचित नेताले सरकार बनाउन र आफ्ना घोषित लक्ष्य तथा कार्यक्रम लागू गर्न पाउँछ। यसको प्रभावकारिताको मूल्यांकन आम जनताले अर्को निर्वाचनमा गर्छन् र उसको हैसियत निर्धारण गर्छन्।
यो आधारभूत मान्यता र अभ्यास नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो स्थानीय निर्वाचन र आम निर्वाचनका क्रममा सत्तास्वार्थका लागि घाइते बनाइयो। स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी दलले एकआपसमा सम्झौता गरेर सिट बाँडफाँट गरे। राजनीतिक आदर्श, लक्ष्य वा कार्यक्रममा कुनै तादात्म्य नभएका कांग्रेस र माओवादीबीचको यो सम्झौता सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने गलत प्रवृत्तिको सुरूआत थियो। यस्तो सम्झौता आम जनताको मत अनैतिक रूपमा प्रभावित पार्ने प्रपञ्च थियो।
त्यसपछिको आम निर्वाचनमा एमाले र माओवादी दलले एकीकरणको अर्को भद्दा अभिनय प्रस्तुत गरे र जनमतलाई प्रभाव पारे। माओवादी र एमालेबीचको सिट बाँडफाँटको सहमति जसलाई एकीकरण भनेर आम जनतालाई झुठो कुरा बताइएको थियो, त्यसले केपी ओलीको स्वेच्छाचारी शासन सम्भव गराइदियो र त्यो भयंकर राजनीतिक द्वन्द्वको कारण बन्यो।
आगामी मंसिरमा हुन लागेको आम निर्वाचनमा गठबन्धनका वा अन्य बहानामा भइरहेका कांग्रेस-माओवादी र एमाले-राप्रपाबीचको सहकार्य संसदीय प्रणालीमा निहित निर्वाचनको मर्ममाथिको प्रहार हो जसले अन्ततः लोकतन्त्र र समग्र देशलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
झट्ट हेर्दा राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य जस्तो देखिए पनि निर्वाचन जित्न दलहरूबीच भइरहेको गठबन्धन देशका लागि घातक छ। गठबन्धन संस्कृति र यसका सम्भावित प्रभावलाई निम्न कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ।
१. विगतमा एमाले-माओवादी र अहिले कांग्रेस-माओवादीको गठबन्धन दलहरूबीचको यथेष्ट विमर्शका आधारमा वा निश्चित राजनीतिक उद्देश्यमा केन्द्रित गठबन्धन होइनन्। गठबन्धनको ऊर्जा वरिष्ठ भनिने सीमित नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ हो। यस स्वार्थले निर्वाचनलाई सत्ता प्राप्तिको माध्यममा सीमित गरेको छ।
२. सीमित व्यक्तिको स्वार्थका आधारमा निर्माण भएको गठबन्धन कमजोर र असुरक्षित हुन्छ जसरी केपी ओली र प्रचण्डबीचको फाटो विगतको सरकार बनेको केही महिना पनि नपुग्दै सुरू भयो। अहिले बनेको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनमा पनि सरकारको नेतृत्वमा कुरा नमिल्नासाथ फाटो सुरू हुने निश्चित छ।
३. निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्राप्त जनमतका आधारमा विभिन्न राजनीतिक दलहरूले बहुमत सरकार बनाउन साझा कार्यक्रम तय गर्ने अभ्यास संसदीय लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि नौलो होइन। तर निर्वाचन अगावै जनमत प्रभावित बनाउन गठबन्धन बनाउने प्रवृत्ति राजनीतिक दलको औचित्य र आदर्श विपरीत कुरा हो।
४. जुन राजनीतिक दल आवधिक निर्वाचनमा आफ्नो वास्तविक क्षमताको परीक्षण गर्न तयार हुँदैन र अरू दलको मतका आधारमा आफ्नो हैसियत बढाउन प्रयास गर्छ, त्यसलाई राजनीतिक दल हुने नैतिक आधार हुँदैन।
निर्वाचन लोकतन्त्रको अनिवार्य प्रक्रिया हो। सँगसँगै यो अत्यधिक झन्झटिलो र खर्चिलो प्रक्रिया पनि हो। यसमा प्रशस्त ऊर्जा र समय लगानी हुन्छ। नेपाल जस्ता देशका लागि निर्वाचनमा हुने खर्च र यसका कारण हुने अप्रत्यक्ष नोक्सानी ठूलो मूल्य हो। त्यसले गर्दा निर्वाचन र यसको परिणाममाथि आघात पुर्याउने कुनै पनि काम अपराध हुन्। आम जनतालाई गुमराहमा राखेर सत्ता स्वार्थका लागि गठबन्धनका नाममा भएका अभ्यास पनि अपराध नै हुन्।
निराशा र सम्भावनाका कुरा
लेखको सुरूआत अफ्रिकाका देशको उदाहरणबाट गर्नुको अर्को पनि अभिप्राय थियो- त्यो हो नेपाल असफल राष्ट्र हुने मार्गमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने देखाउने।
अर्थशास्त्रीले प्रयोग गर्ने विकास सूचकांक र शिक्षा-स्वास्थ्य आदिमा प्रगति देखाउने सरकारी तथ्यांकको भ्रममा नपरी मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपालमा गरिबी र असुरक्षा बढेको छ। अत्यावश्यक क्षेत्रमा सेवा प्रवाहको अवस्था खस्केको छ। राज्यको संरचना र सरकारको काम गर्ने क्षमता घटेको छ।
अझ अत्यासलाग्दो कुरा त के छ भने देशको संकटलाई बुझ्ने चासो र गम्भीरतामा नै कमी आएको छ। राजनीतिक दलहरूले आगामी निर्वाचनका लागि प्रस्तुत गरेका घोषणा-पत्र वा प्रतिबद्धता-पत्रको अध्ययन गर्ने हो भने नेपाल आज आर्थिक र सामाजिक रूपमा मात्र होइन, वैचारिक रूपमा पनि तन्नम हुँदै गएको निर्क्यौल निकाल्न सकिन्छ।
यसको अर्थ हो जुन राजनीतिक नेतृत्वले देशलाई शान्ति सम्झौता र प्रगतिशील संविधान दियो त्यो राजनीतिक नेतृत्वले देश चलाउन सकेन।
अब प्रश्न उठ्छ- के नेपालको अवस्थामा सुधार सम्भव छैन?
यस प्रश्नको जवाफ विभिन्न हुन सक्छन्।
यहाँ मैले प्रस्तुत गर्ने पहिलो जवाफलाई 'निराशावादी' मान्न सकिन्छ। अकर्मण्य नेतृत्व, आन्तरिक परिवेश, ग्लोबल आर्थिक-राजनीतिक प्रणालीले सिर्जना गर्ने परनिर्भरता आदिका कारण एउटा देश गरिबी र द्वन्द्वको चङ्गुलबाट बाहिर निस्किनै नसक्ने र सबै सम्भावना गुमाएर लाचार अवस्थामा रहन पनि सक्छ। विश्व मानचित्रमा हेर्ने हो भने त्यस्ता देश प्रशस्त छन् जोसँग न कुनै रहरलाग्दो वर्तमान छ, न कुनै उल्लेख्य भविष्य।
यसको अर्थ हो, देश क्रमशः उन्नत, समृद्ध र मजबुत हुँदै जाने कुरा हो भन्ने आम नेपाली बुझाइमाथि पुनर्विचार आवश्यक छ। गरीब देशको नाटकीय समृद्धि अपवाद हो, नियम होइन।
नेपालसँग सम्भावना नै नभएको हो त?
होइन।
हरेक समाज वा राज्यसँग उन्नत, समृद्ध हुने सम्भावना हुन्छन्। मूल कुरा त्यसको प्राप्तिका लागि समाजले कस्तो प्रयत्न गरेको छ, कस्ता दीर्घकालीन र अल्पकालीन लक्ष्य र उद्देश्य तय गरेको छ, आन्तरिक रूपमा आफूलाई कतिको मजबुत बनाएको छ? समृद्धि वा उन्नति तय गर्ने आधार यिनै हुन्।
यसका लागि वर्तमान राजनीतिक दलको नेतृत्व सक्षम र तयार छैन। विकल्पमा सतहमा आएका व्यक्ति र तिनीहरूले बनाएका सञ्जाल उत्तिकै सतही र कृत्रिम छन्। अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालको भविष्यप्रति आशावादी हुने ठाउँ छैन। भविष्यमा होला, अलग कुरा हो।
अन्तमा मंसिरको निर्वाचन
आउँदो मंसिरको निर्वाचन अवश्य पनि महत्त्वपूर्ण छ। सफल आवधिक निर्वाचनले लोकतन्त्रको निरन्तरतालाई सुनिश्चित गर्नेछ। यसले राजनीतिक दल र त्यसको नेतृत्वको क्षमताको पनि मोटामोटी मूल्यांकन गर्न सक्छ। प्रतिस्पर्धार हारजीतको मञ्चन मनोरञ्जनको स्रोत पनि हो, 'भाले-जुधाइ' को प्रतिस्पर्धाजस्तै।
तर के यो भाले-जुधाइले नेपालको जटिल वर्तमानलाई केही सहज बनाउला? बिलकुल सत्ताकेन्द्रित राजनीतिलाई जनताको आवश्यकतामा केन्द्रित बनाउन बल सहयोग गर्ला? राज्य र समाजको रूपान्तरणको प्रक्रियालाई अघि बढाउने मार्ग तय गर्ला?
म आशावादी छैन।
यसको पहिलो कारण के भने यस पटकको निर्वाचनमा संलग्न प्रतिस्पर्धी दलहरूसँग असफल प्रमाणित भइसकेको नेतृत्वको विकल्प दिने तयारी त के सोचसम्म पनि छैन। निर्वाचनका लागि जे-जस्ता गठबन्धन बनेका छन् तिनीहरू देशको आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणका लागि नभएर निर्वाचनपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने र को-को मन्त्री बन्ने भन्ने योजनाका लागि भएका छन्। प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर जसका नाम अगाडि सारिएको छ ती विगतमा चरम असफल प्रमाणित भएका नाम छन्। यी तिनै मानिस हुन् जसले निर्वाचनका लागि गठबन्धन बनाएका छन्। त्यसैले यी सबै गठबन्धन सत्ताकेन्द्रित र घातक छन्।
दोस्रो कारण दलहरूले निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेका घोषणा-पत्र वा प्रतिबद्धता-पत्र हुन्। तिनमा नेपालको जे-जस्तो तस्बिर कोरिएको छ त्यो हचुवा, गैरजिम्मेवार र डरलाग्दो छ। रूपान्तरणकारी भनिएका लक्ष्य र कार्यक्रम अमूर्त छन्, जे जति लोकप्रिय कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका छन्, ती हचुवा र आम जनताको आवश्यकता र जनजीविकासँग असम्बन्धित छन्।
आशा र भविष्यबिनाको समाज जीवन्त रहन सक्दैन। आशावादी हुन आवश्यक छ। तर आशावादिता यथार्थमा आधारित हुनुपर्छ। नेपालको उन्नति र वास्तविक रूपान्तरणका लागि ठोस प्रयत्नको आवश्यकता छ। यसपटकको निर्वाचन र यसको परिणामले सफल राष्ट्र बन्ने नेपालको आशालाई मूर्त रूप दिन सक्ने सम्भावना देखिन्न।
आउने निर्वाचनमा खडा भएका प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै तर्फका उमेदवार र सरकारको नेतृत्व गर्ने भनेर प्रस्तुत गरिएका नेताको अनुहार हेर्ने हो भने त यसपटकको निर्वाचन शाब्दिक अर्थमा पनि 'भाले-जुधाइ' नै हो।
त्यसैले व्यक्तिगत रूपमा यस भाले-जुधाइप्रति म उत्साही छैन।
